काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमार्फत प्रविधिको क्षेत्रमा एउटा ऐतिहासिक र साहसिक योजना अघि सारेको छ। काठमाडौँको स्यूचाटारमा स्थापना गर्न लागिएको देशकै पहिलो ‘आफ्नै आधुनिक कम्प्युटर कारखाना’ सुन्दा जति नौलो लाग्छ, यसको भित्री सोच त्यत्तिकै रूपान्तरणकारी र समयसापेक्ष छ। विगत लामो समयदेखि हाम्रो राष्ट्रिय सोच “वर्षायामको बढी भएको बिजुली छिमेकी देशहरूमा सस्तोमा बेचेर धनी बन्ने” भन्ने कुरामा मात्रै सीमित थियो। तर, यसपटकको बजेटले त्यो पुरानो गफलाई बदल्दै देशभित्रै उत्पादित स्वच्छ बिजुलीलाई आफ्नै उच्च प्रविधिको उद्योगमा खपत गर्ने नयाँ बाटो समातेको छ। यो नीति वास्तवमै नेपालका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र मुलुकलाई आधुनिक प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउने एउटा ठूलो डिजिटल फड्को हो।

हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै बजार र सञ्चारमाध्यमहरूमा करका दरहरूको जोड-घटाउ र सानातिना प्राविधिक विषयमा मात्रै बढी होहल्ला हुने गर्छ, जसका कारण देशकै मुहार फेर्न सक्ने यस्ता ठूला र युगान्तकारी योजनाहरू ओझेलमा पर्छन्। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै स्वयम् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि पत्रकार सम्मेलनमा यसै कुरालाई लिएर आफ्नो असन्तुष्टि लुकाउन सक्नुभएन। संसद् र मिडियामा बजेटका मुख्य र दूरगामी योजनाहरूलाई चटक्कै छाडेर करका सानातिना दरहरूमा मात्रै अनावश्यक बहस र भ्रम सिर्जना गरिएको उहाँको गुनासो थियो। उल्टै आलोचकहरूमाथि विनम्रतापूर्वक व्यङ्ग्य गर्दै मन्त्री वाग्लेले भन्नुभएको छ, “स्पष्ट हुँदा पनि किन भ्रम छरिन्छ भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन, सायद हामीलाई अतिरिक्त प्रेम नगर्ने साथीहरूको म्यान्डेट नै त्यो छ होला।” आफ्नो नियत पूर्ण रूपमा सफा रहेको दाबी गर्दै उहाँले कतै गल्ती वा कमजोरी भएको भए रचनात्मक छलफलमार्फत सच्याउन सरकार सधैँ तयार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो।

तर, करको यो सबै होहल्लाको बीचमा ओझेलमा परेको यो आधुनिक कारखानालाई सर्वसाधारणले बुझ्ने सरल भाषामा बुझाउनु आवश्यक छ। यो यस्तो कारखाना हो जहाँ संसारभरिका सूचना र प्रविधिलाई आधुनिक मेसिनहरू मार्फत तीव्र गतिमा चलाइन्छ, जसका लागि ठूलो मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्छ। पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले काठमाडौँको स्यूचाटारलाई नै केन्द्र तोकेर यो योजना सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको छ, “काठमाडौँको स्यूचाटारमा आफ्नै आधुनिक प्रविधि कारखाना बन्दैछ। हामी सुरुमै हजारौँ उच्च क्षमताका मेसिनहरू खरिद गर्दैछौँ, जसले दशौँ हजार युवा उद्यमीहरूलाई प्रविधिको उच्च क्षमतासँग पहुँच दिनेछ र यसमा हामीले ठूलो छलाङ्ग नै मार्दैछौँ।” यो योजनालाई साकार पार्न विदेशमा रहेका सफल र उच्च तहका नेपाली प्रविधि वैज्ञानिकहरूलाई नेपाल भित्र्याउने सरकारको तयारी छ। तार बनाएर विदेशमा बिजुली पुर्‍याउनु भन्दा प्रविधिसँग आफ्नै स्वच्छ बिजुलीलाई गाँस्न सकियो भने देशले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने मन्त्रीको दृढ विश्वास छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नीतिगत यथार्थ

एउटा जिम्मेवार पत्रकारिताको नजरबाट हेर्दा, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अझ बढी परिपक्व र व्यवस्थित बनाउन केही नीतिगत र प्राविधिक पाटाहरूलाई बुझ्नु जरुरी छ। सरकारको बजेट पुस्तक हेर्दा यो कारखानाका लागि सरकारी ढुकुटीबाट सिधै र निश्चित बजेट छुट्याइएको देखिँदैन। यसको अर्थ सरकारले आफ्नो नियमित खर्चबाट नभई यसका लागि वैदेशिक वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रको साझेदारी र वैकल्पिक वित्त व्यवस्थामार्फत ठूलो पुँजी संकलन गर्ने रणनीतिक बाटो रोजेको छ, जुन आधुनिक अर्थतन्त्रमा एउटा राम्रो प्रयोग हो। यस्तै, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको विकास गर्ने आम कुराहरू भए पनि यो विशेष कारखानाको नाम बजेटमा सिधै आउनुले, यो अर्थमन्त्रीको विशेष पहलमा अन्तिम समयमा गृहकार्य गरेर थपिएको एउटा गतिलो र ताजा एजेन्डा भएको देखिन्छ।

नेपालले यो नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै गर्दा संसारका विकसित देशहरूले यस्ता आयोजना चलाउँदा भोगेका चुनौतीहरूलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। अमेरिका जस्ता ठूला देशहरूमा गरिएका अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने, यस्ता शक्तिशाली कम्प्युटरका मेसिनहरू चौबीसै घण्टा चल्दा त्यसबाट एउटा निरन्तर ‘भुनभुन’ आवाज निस्कने गर्दछ। यस्तो ध्वनि प्रदूषणका कारण कारखाना वरपर बस्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको निद्रा र स्वास्थ्यमा असर परेका कयौँ उदाहरण छन्, जहाँ कतिपय मानिसहरू आवाजकै कारण आफ्नो सुत्ने सुत्ने समस्या पनि आएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार कतिपय देशमा यस्ता ठूला सूचना कारखानाहरू स्थापना भएपछि सर्वसाधारणको बिजुलीको बिल ५ वर्ष अघिको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढीले बढेको पाइएको छ, जसका कारण जनस्वास्थ्यमा थप आर्थिक भार पर्नुका साथै श्वासप्रश्वास र दमका बिरामीहरू बढेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन्। त्यसैले, काठमाडौँको बाक्लो सहरी इलाका स्यूचाटारमा यो नयाँ उद्योग सुरु गर्नुअघि वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका पाटाहरूमा बेलैमा गृहकार्य गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

आयोजना सफल बनाउन  केही सल्लाह सल्लाह

सरकारको यो दूरगामी सोच वास्तवमै प्रशंसायोग्य छ। तर यो ठूलो सपना कागजमा मात्र सीमित नभएर जमिनमा पनि उत्तिकै सफल र सुरक्षित रूपमा लागू होस् भन्नका लागि, एउटा जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट सरकारलाई केही रचनात्मक सुझावहरू दिनु हाम्रो कर्तव्य बन्दछ। संसारभरिका अनुभवले के देखाउँछ भने, यस्ता शक्तिशाली कम्प्युटरहरू चौबीसै घण्टा चल्दा मेसिनहरू अत्यधिक तात्तिन्छन्। ती मेसिनहरूलाई निरन्तर चिसो बनाइराख्न दैनिक लाखौँ लिटर पानी खपत हुने प्रणाली आवश्यक पर्छ। स्यूचाटार क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा बाक्लो मानव बस्ती भएको सहरी इलाका हो, जहाँ खानेपानीको समस्या पहिल्यैदेखि छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्ता मेसिन चिसो बनाउन पिउने पानीकै बढी प्रयोग हुने गरेको र यसले स्थानीय बासिन्दाको खानेपानीसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैले सरकारले त्यहाँ जमिनमुनिको पानी अन्धाधुन्ध तान्ने नीति बनाउनु हुँदैन, जसले स्थानीय बासिन्दाका इनार र बोरिङहरू सुकाएर बस्तीलाई काकाकुल बनाओस्। यसको विकल्पमा मेलम्चीको प्रशोधित पानी वा बागमती क्षेत्रको पानीलाई प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग गर्ने आधुनिक र बन्द प्रणाली बेलैमा जडान गरिनुपर्छ।

दोस्रो कुरा, काठमाडौँ उपत्यकाको भित्री भागमा पर्ने स्यूचाटार अलि बढी गर्मी हुने क्षेत्रमा पर्छ। यहाँका मेसिनहरूलाई चिसो राख्न मात्रै सरकारले ठूलो मात्रामा अतिरिक्त बिजुली र पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको समाधानका लागि मुख्य बिजुली केन्द्र स्यूचाटारमै राखेर पनि, मुख्य कम्प्युटरका पाटपुर्जाहरू रहने कोठाहरूलाई काठमाडौँ आसपासकै प्राकृतिक रूपमा चिसो हुने पहाडी वातावरण (जस्तै चन्द्रागिरिको चिसो भेग वा शिवपुरीको फेदी) मा राख्न सकिन्छ। त्यहाँबाट स्यूचाटारसम्म सिधै मुख्य सञ्चार तारमार्फत जोड्दा प्राकृतिक चिसोका कारण मेसिन चिसो बनाउने सरकारी खर्च झन्डै आधा घट्न सक्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो वित्तीय सुशासन र हाम्रा ठूला राष्ट्रिय संस्थानहरूको सुरक्षा हो। वर्तमान समयमा देशको आर्थिक धरातल र स्रोतहरू निकै कसिलो अवस्थामा छन्। नयाँ ऋण लिँदै गर्दा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीमै ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। यस्तो बेला नयाँ पूर्वाधार बनाउन स्रोत जुटाउँदा नेपाल टेलिकम जस्ता देशलाई निरन्तर खर्बौँ नाफा र लाभांश दिने रणनीतिक सरकारी संस्थानहरूको सेयर संरचनालाई कुनै असर पर्न दिनु हुँदैन। पहिलेदेखि नै साढे ८ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको टेलिकम जस्तो स्थापित संस्थानको सरकारी हिस्सालाई नचलाई, सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको वैकल्पिक वित्त ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगलाई नै पूर्ण रूपमा परिचालन गर्नु उचित र दिगो हुनेछ।

बजेटमा आएका नीति र स्यूचाटारको आधुनिक कारखानाको योजना सुन्दा जति आधुनिक र गौरवपूर्ण लाग्छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र वातावरणीय सुरक्षा त्यत्तिकै जिम्मेवारीपूर्ण छ। यही विरोधाभास र स्रोतको दबाबका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैँले पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा भन्नुभएको थियो, “ऋण लिएर बाख्राको खोर बनाउन भएन… काममा लगानी गर्‍यो भने गलत होइन। बजेट कार्यान्वयनको पक्ष अर्को वैशाख जेठतिर भन्नुहोला, अहिलेलाई शंकाको सुविधा हामीलाई दिइदिनुस्।” एउटा जिम्मेवार र देशभक्त मिडियाको रूपमा हामी सरकारलाई यो युगान्तकारी कार्यक्रमका लागि ‘शंकाको सुविधा’ र रचनात्मक सहयोग दुवै दिन तयार छौँ। स्यूचाटारको यो नयाँ हब देशकै लागि एउटा ठूलो आर्थिक र प्रविधिको फड्को बन्न सक्छ, सरकारले यसको प्राविधिक सहजतासँगै पानीको खपत, स्थानीय बस्तीको सुरक्षा र वित्तीय सुशासनका यी व्यावहारिक सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्छ भन्ने लागेको छ।