काठमाडौँ — अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

१८औं नाडा अटो शो २०२६ को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले सवारी साधन नागरिकको दैनिकी, व्यवसाय र रोजगारीसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको भन्दै उपभोक्तामैत्री कर नीति ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उपराष्ट्रपति उपस्थित समारोहमा अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोबाइल क्षेत्रले राज्यलाई ठूलो राजस्व बुझाउँदै आएको भए पनि नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो गरे। “करका दरमा पटक-पटक हुने परिवर्तनले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ,” उप्रेतीले भने, “सरकारले कर नीतिमा स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ।”

उनले अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको र राज्यको राजस्वमा वार्षिक करिब ९० अर्ब रुपैयाँ योगदान पुर्‍याएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। यो क्षेत्र केवल सवारी साधनको व्यापारमा मात्र सीमित नरही उद्योग, बैंकिङ, बिमा र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समग्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष उप्रेतीले काठमाडौँको भृकुटीमण्डप अटो शो जस्ता बृहत् प्रदर्शनीका लागि साँघुरो र अपर्याप्त भइसकेको बताए। “अटोमोबाइल क्षेत्र विश्वव्यापी रूपमै तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर हाम्रो प्रदर्शनी पूर्वाधार भने उही पुरानै अवस्थामा छ,” उनले भने, “स्थान अभावकै कारण हामीले हेभी इक्विपमेन्ट तथा अन्य धेरै सामग्रीको पर्याप्त प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौं। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि छिटो कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु।”

विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को बढ्दो प्रयोगले नेपालका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष उप्रेतीले स्वदेशमै एसेम्बलिङ र अटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योग स्थापना गर्न सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए। “स्वच्छ ऊर्जा, नयाँ प्रविधि र चार्जिङ पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा नेपालमा पनि लगानी बढिरहेको छ। अब सरकारले कम्पोनेन्ट उद्योग स्थापनातर्फ नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सडक सुरक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो। फ्लाइओभर, अन्डरपास, सुरुङमार्ग र आधुनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने भन्दै उनले सरकारका नीतिहरू थप व्यावहारिक हुनुपर्ने बताए।