रसुवा बाढी विपद्ः संसदमा प्रधानमन्त्रीको बेलिबिस्तार ३९ सय अझै बेपत्ता, ११ हजारको उद्धार, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर

काठमाडौँ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र हिमपहिरोका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय विपद्बारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विस्तृत जानकारी गराएका छन्। संसदको रोस्ट्रमबाट विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस अकल्पनीय विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता ३ हजार ९१६ जनाको खोजी कार्य जारी रहेको र हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

सरकारले प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्दै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई खोज, उद्धार र राहतमा युद्धस्तरमा परिचालन गरेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।

संसदमा प्रस्तुत गरिएको पूर्ण विवरणका मुख्य अंशहरू यसप्रकार छन्:

विपद्पछिको तत्काल एक्सन र सरकारको सक्रियता

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को खबर पाएलगत्तै सरकारले चालेका कदमहरूको समयरेखा (Timeline) प्रस्तुत गरेका थिए। भदौ १० गते बिहान ८:४५ बजे बाढीको पहिलो सूचना प्राप्त हुनासाथ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लिई तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो।

बिहान ९:३५ मै टेलिकममार्फत एसएमएस अलर्ट पठाइएको, ९:४५ मा नेपाली सेनाको पहिलो उद्धार हेलिकप्टर उडेको र ११ बजे विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसी सुरक्षा निकायलाई उच्च प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए। सोही दिन दिउँसो १२:३० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्दै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री आफैँ भदौ ११ गते बिहानै पूर्वाधार विकास मन्त्री र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित स्थलमार्गबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्थाको अनुगमन गरेका थिए।

खोज, उद्धार र स्वास्थ्य उपचारको पछिल्लो अवस्था

प्रधानमन्त्रीका अनुसार विपद्मा परेका ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिसकिएको छ भने अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्।

हालसम्म १,११४ वटा शव फेला परेकोमा जम्मा ९५ वटाको मात्र सनाखत भएको छ। सनाखत हुन नसकेका शवहरूको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “बाढीले शवहरूलाई फरक-फरक ठाउँमा पुर्‍याएको र चिन्न नसकिने अवस्थामा रहेकाले डीएनए परीक्षणका आधारहरू सुरक्षित राखी कानुनबमोजिम जमिनमुनि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिएको छ। डीएनए मिलेपछि मात्र शव सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।”

नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलमा हाल २ हजार ६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूलाई राखिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलन नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन र रेडक्रसको टोली खटाइएको छ।

पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षतिः ४३१ मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध

बाढीले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको विवरण संसदमा पेस गरिएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका ८ वटा सञ्चालित (२८१ मेगावाट) र ४ वटा निर्माणाधीन (३८८ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुगेको छ। यसबाट ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ। सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन गरिएको छ।

यातायाततर्फ गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ४० किलोमिटर पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको छ भने पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्ड अवरुद्ध भएका थिए (जुन लेदो हटाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ)। त्यस्तै, ४८ वटा झोलुंगे पुल र ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। बेत्रावती, तादी लगायतका स्थानमा बेलिब्रिज जडानको काम सुरु भइसकेको छ।

आर्थिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव

राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २ सय १७ रुपैयाँ र ६१ लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। उक्त कोषबाट विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको र प्रभावित १५ पालिकामा ६ करोड ७५ लाख पठाइसकिएको छ।

विपद्को यस घडीमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत दर्जनौं मित्रराष्ट्रहरू र दातृ निकाय (विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक) ले सहयोग र सद्भाव देखाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आभार व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकेत

प्रधानमन्त्री शाहले यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको र मानव सभ्यताले भोगेको ठूलो घटनामध्ये एक भएको बताएका छन्। विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै उनले यो बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित भएको बताए।

“यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी कुरा हो र यसको असर न्यूनीकरण विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो, यो विषयलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार रूपमा उठाउनेछौं,” उनले भने।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बालेनले नागरिकलाई ढाडस दिँदै भने, “संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँशु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ। कोही कतै छुट्नुहुने छैन। सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ।”

फेसबुक प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार