नीतिगत धरापमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र: राज्यले ‘दुहुनो गाई’ मान्दा ५०० महिला उद्यमी र हजारौं साना लगानीकर्ता सडकमा

बिना वर्गीकरण थोपरिएको अव्यावहारिक धरौटीले साना लगानीकर्ता र ५०० भन्दा बढी महिला उद्यमी विस्थापित हुने निश्चित

नीति नसच्चिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने व्यवसायीको चेतावनी: “आश्वासनको ललीपपले अब मान्दैनौँ”

काठमाडौँ । विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा शिक्षा केवल एउटा कोठा वा देशको सिमानाभित्र मात्र सीमित छैन। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, नवप्रवर्तन, सीप र प्रविधिको मूलधारसँग जोड्ने सबैभन्दा भरपर्दो र सशक्त पुलका रूपमा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रले आफूलाई उभ्याएको छ। विगत दुई दशकयता यो क्षेत्रले लाखौँ विद्यार्थीलाई सही शैक्षिक गन्तव्य मात्र देखाएको छैन, बरु देशमै हजारौँको संख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्दै राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ करसमेत बुझाउँदै आएको छ।

तर, विडम्बना ! राज्यले यो क्षेत्रको योगदानलाई सम्मान र संरक्षण गर्नुको साटो यसलाई जहिले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको नयाँ शिक्षा नियमावली यसैको पछिल्लो र सबैभन्दा घातक उदाहरण बनेको छ। नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन, सरलीकरण र व्यवस्थित गर्नुको साटो उल्टै नियन्त्रणमुखी र धरापमा पार्ने नीति लिएको छ, जसले स्वदेशी लगानीकर्तालाई गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ।

नीतिगत पासो र विदेशी एकाधिकारको खतरा
पछिल्लो समय देशको समग्र आर्थिक अवस्था चरम शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ। बैंकको उच्च ब्याजदर, बढ्दो सञ्चालन खर्च र घट्दो बजार मागका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरू टिक्नै मुस्किल परिरहेको अवस्था छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकारले सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी संस्था नवीकरण र सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

नेपालका अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू ठूला कर्पोरेट वा अर्बपति घरानाले चलाएका छैनन्। यी संस्था सामान्य परिवारका युवाहरू, श्रीमान्-श्रीमती वा केही साथीभाइ मिलेर खडा गरेका स्वरोजगारमूलक साना तथा मझौला व्यवसाय हुन्। व्यवसायको प्रकृति, आकार र पुँजीको कुनै वैज्ञानिक वर्गीकरण नै नगरी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ‘२५ लाख’ को आर्थिक तगारो तेर्स्याउनु सरासर साना व्यवसायीलाई ‘व्यवसाय बन्द गर’ भन्नु सरह हो।

यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।  के यो नीति स्वदेशी लगानीका कन्सल्टेन्सीहरूलाई बन्द गराएर विदेशी बहुराष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई नेपालको शैक्षिक बजार सुम्पिने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अन्तर्गत त आएको छैन? केही गलत काम गर्ने व्यक्तिको बाहनामा सिङ्गो क्षेत्रलाई नै घाँटी निमोठ्ने सरकारी कदमविरुद्ध व्यवसायीहरू अब आरपारको लडाइँ लड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्।

यसै सन्दर्भमा, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘एडुक्लेभ ४.०’ कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले सरकारको नीतिको कडा चिरफार गरेका छन्। कार्यक्रममा वक्ताहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई ‘ब्रेन ड्रेन’ गराउने संस्थाका रूपमा मात्र हेर्ने सरकारी चस्मा बदल्नुपर्ने र यसलाई ‘ब्रेन गेन’ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव स्वदेश भित्र्याउने माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘एडुक्लेभ ४.०’ का प्रमुख वक्ताहरूको भनाइलाई  विस्तृत रूपमा समेटिएको छ।

“सरोकारवाला लाई बेवास्ता गरियो, राज्यले धरातल नबुझ्दा संकट निम्तियो” लक्ष्मण पौडेल ‘एन्ड्रयू’, अध्यक्ष, इक्यान

इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध र बेवास्ता गरेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरे। कुनै पनि कानुन वा नियमावली ल्याउँदा त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रको वास्तविक धरातल बुझ्नुपर्ने न्यूनतम लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सरकार चुकेको उनको ठहर छ।

“विधेयक र नियमावली बनाउँदा हामी सरोकारवालालाई कतै पनि जोडिएन। नयाँ नियमावली आउँदा सुरुमा हामी खुसी थियौँ, केही सकारात्मक परिवर्तन होला भन्ने आस थियो। तर त्यसभित्रका विभेदकारी प्रावधान देखेपछि हामी आक्रोशित बनेका हौँ। देशको धरातल र व्यवसायीको वास्तविक अवस्था नबुझी बन्द कोठामा बसेर नियम कानुन ल्याइँदा आज यो स्थिति पैदा भएको हो।”

पौडेलका अनुसार, नेपालका अधिकांश शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू साना लगानीकर्ताले जेनतेन टिकाइरहेका व्यवसाय हुन्। यस्ता साना लगानीकर्ताका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको प्रावधान ‘आकाशको फल’ जस्तै हो।

“सानो व्यवसायमा २५ लाख धरौटी कसरी र कहाँबाट ल्याउने? आजको सरकारले यो क्षेत्रलाई निरन्तर हेप्ने काम गरिरहेको छ। सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपाल ल्याएर ‘एजुकेशनल हब’ बनाउने अपार सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। वैदेशिक अध्ययनका लागि ‘एनओसी’ जारी गर्ने तर विद्यार्थीले विदेशमा भोग्ने समस्याको जिम्मेवारी लिन नचाहने सरकारी परिपाटी गलत छ। सरकारलाई मेरो स्पष्ट आग्रह छ। तपाईंहरू सच्चिनुहोस्! अब नीति–नियम बनाउँदा व्यवसायीहरूको वास्तविक धरातल, क्षमता र देशको आवश्यकता बुझेर मात्र निर्णय गर्नुहोस्।”

“राज्यले राजस्व असुल्ने मेसिन मात्र ठान्यो, ललीपप देखाए सशक्त आन्दोलन गर्छौं”
राजेन्द्र बराल, अध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ

नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले सरकारले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई केवल ‘दुहुनो गाई’ र राजस्व असुल्ने मेसिनका रूपमा मात्र हेरेको गम्भीर आरोप लगाए। राज्यले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमैत्री बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यवसायीको पहुँच बढाउन कहिल्यै पहल नगरेको तर कर असुल्ने बेलामा अनावश्यक नियन्त्रण थोपर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

“राज्यले हामीमाथि राजस्व थप्ने र कर असुल्ने बाहेक अन्य सहयोग, सुरक्षा वा प्रोत्साहनको काम गरेकै छैन। हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रलाई अनावश्यक वर्गीकरण वा अङ्कुश लगाउन आवश्यक छैन। यदि सरकारले आश्वासनको ललीपप मात्र देखाएर व्यवसायीलाई फेरि पनि हेप्न खोज्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। आफ्नो पेसा र लगानीको रक्षाका लागि हामी सडकमा आउन बाध्य हुनेछौं र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ।”

बरालले व्यवसायीहरूको आन्तरिक एकतामा पनि जोड दिए। सरकारको पेलाइबाट बच्न सबै व्यवसायी एक ढिक्का हुनुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले थपे, “साथीहरू केवल एक दिनको कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउन आउनुहुन्छ, तर आफ्ना मुद्दाका लागि महासंघले नै सबै कुरा बोलिदेओस् भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ। हकअधिकार प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण व्यवसायीहरू स्वयं जागरूक र एकजुट हुनुपर्छ। हामी बलियो भइयो भने मात्र राज्यले हाम्रा कुरा सुन्छ।”

“निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै न्यून विन्दुमा छ, शंकाले औद्योगीकरण हुँदैन”
अन्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको यो संकटलाई समग्र निजी क्षेत्रकै साझा संकटसँग जोड्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्र अत्यन्तै त्रसित र निराश रहेको बताए। राज्य सञ्चालकहरूको मानसिकता अझै पनि निजी क्षेत्रलाई ‘शोषक’ वा ‘ठग’ को अविश्वासिलो दृष्टिले हेर्ने खालको रहेको भन्दै यस्तो सोचले देशमा कहिल्यै आर्थिक समृद्धि नआउने दाबी उनले गरे।

“समस्या थुप्रै छन् तर सबैभन्दा पहिलो कुरा त राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो, हाम्रो कन्फिडेन्स बढाइदिनुपर्‍यो। अहिलेको समयमा निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स इतिहासमै ‘एभर लो’ (Ever Low) अवस्थामा छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए, प्राकृतिक प्रकोप पनि भोग्यौं तर अहिलेको परिस्थिति एकदमै कम आत्मविश्वासको स्थितिमा छ। त्यसलाई सबैभन्दा पहिला ट्रस्ट बिल्डअप गर्नैपर्छ। पछिल्लो पटक राज्यबाट भएका धरपकड र नीतिगत घटनाहरूले निजी क्षेत्र झन् त्रसित छ, युवाहरू झन् त्रसित छन्।”

सरकारी उद्योग र निजी क्षेत्रबीचको द्वन्द्वलाई संकेत गर्दै उनले हेटौंडा कपडा उद्योगको प्रसंग जोडेर नेतृत्वको मानसिकतामाथि व्यंग्य गरे। “सरकारले केही उद्योग सञ्चालन गर्न खोजिरहेको छ, त्यसलाई म गलत भन्दिनँ। तर एउटा उद्योगका लागि मात्रै सोचेर भएन। हेटौंडा कपडा उद्योग चल्यो, अब व्यापारीहरूले यसलाई आँखा लगाउँछन्, बन्द गराउन खोज्छन् भन्ने किसिमको मानसिकता मन्त्रीले किन लिने? मन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ।त्यसका लागि डराउनै पर्दैन, नेपालमा झाँक्रीहरू थुप्रै छन्, लगेर फुकफाक गरे हुन्छ। नभए खुर्सानी र कागती झुण्ड्याए पनि हुन्छ, कसैको आँखा लाग्दैन। तर यस्तो अनुदार सोच बनाएर देशमा औद्योगीकरण हुँदैन।”

“लगानीको स्रोत नपहिल्याएसम्म १०० बिलियनको अर्थतन्त्र असम्भव छ”
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको आर्थिक नीति र लक्ष्यबीच कुनै तालमेल नभएको बताए। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निजी क्षेत्रलाई झन्झट दिएर, उनीहरूको पुँजी जफत गर्ने नीति ल्याएर सरकारले घोषणा गरेको ‘१०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र’ बनाउने लक्ष्य गफमा मात्र सीमित हुने उनको कडा तर्क थियो।

“वर्तमान सरकारले लगानीको वास्तविक स्रोत पहिचान नगरी हिमालभन्दा अग्लो लक्ष्य मात्र लिएको छ। लगानीको सही स्रोत पत्ता नलगाएसम्म नेपाललाई १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने कल्पना कहिल्यै साकार हुन सक्दैन। देशको विकास सरकार एक्लैले ढुकुटीको भरमा गर्ने होइन, यो त जनता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा हुने हो। सरकारको मुख्य काम विकासका लागि नीतिगत सहजता बनाउनु र लगानीको वातावरण सहज पारिदिनु हो। तर यहाँ निजी क्षेत्रलाई काम गर्न गाह्रो र जटिल बनाउन राज्य नै लागिपरेको छ।”

“महिला उद्यमीलाई ढाँटेर व्यवसायबाटै विस्थापित गराउने प्रपञ्च रचियो”
गीता शर्मा सिवाकोटी, उपाध्यक्ष, इक्यान

नेपालमा कन्सल्टेन्सी व्यवसाय महिला उद्यमीहरूका लागि एउटा अत्यन्तै सुरक्षित, सम्मानित र सफल क्षेत्र मानिन्छ। तर, नयाँ नियमावलीले सबैभन्दा ठूलो प्रहार तिनै महिला उद्यमीमाथि गरेको इक्यानकी उपाध्यक्ष गीता शर्मा सिवाकोटीको ठम्याइ छ। सरकारले एकातिर महिला सशक्तीकरणको नारा घन्काउने र अर्कोतिर महिलाले चलाएका व्यवसाय बन्द गराउने दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन्।

“यस क्षेत्रमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सहभागिता छ। कुल कन्सल्ट्यान्सीहरूमध्ये ८०० देखि १००० वटा महिलाका नाममा दर्ता छन् र तीमध्ये ५०० भन्दा बढी कन्सल्ट्यान्सीहरू महिलाहरू स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले शिक्षा नियमावलीमार्फत २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान ल्याएर महिला उद्यमीहरूलाई व्यवसायबाटै विस्थापित गराउन खोजेको छ। सरकार एकातिर महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने ठूला कुरा गर्छ, अर्कोतिर साना र महिला सञ्चालित व्यवसायलाई नै धरापमा पार्ने नीति ल्याउँछ। यो महिला उद्यमीहरूलाई ढाँट्ने र झुक्याउने कामबाहेक केही होइन।”

उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा महिला र पुरुष उद्यमीहरूको धरातल र लगानी क्षमता फरक हुने भएकाले महिला उद्यमीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्यले विशेष तथा छुट्टै सहुलियतपूर्ण नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

“व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द गराउने सरकारी नियत छताछुल्ल भयो”
अर्जुन लामिछाने, पूर्वअध्यक्ष, इक्यान

इक्यानका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अर्जुन लामिछानेले सरकारको पछिल्लो कदमले व्यवसायीहरूमा गम्भीर मानसिक तनाव र विचलन सिर्जना गरेको बताए। विश्वव्यापी गतिशीलता (Global Mobility) को युगमा नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्न खोज्नु राज्यको संकुचित र अव्यावहारिक सोच भएको उनको टिप्पणी छ।

“सरकारले २०७५ सालमै इक्यानको सुझावअनुसार व्यवस्थित नीति र नियमावली बनाइदिएको भए आज यो जटिल अवस्था आउने नै थिएन। अहिले नियमावली आउनु आफैँमा नराम्रो होइन, तर त्यसभित्र समेटिएका प्रावधानहरू अत्यन्तै अव्यावहारिक र हानिकारक छन्। २५ लाख धरौटीको मागपछि धेरै व्यवसायी साथीहरू मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ। व्यवसायलाई अगाडि बढाउने कि बन्द गरेर विस्थापित हुने भन्ने दोधारमा उहाँहरू पुग्नुभएको छ।”

अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकबाट समेत वार्षिक करिब ३ लाख विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि अन्य देश जाने गरेको तथ्य पेस गर्दै उनले थपे, “विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अधिकारलाई सहज बनाउनुको साटो नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। अहिलेको सरकारको शैली र निर्णय हेर्दा यो क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द नै गराउने इच्छासहित अघि बढेको जस्तो महसुस हामीले गरिरहेका छौँ।”

“धरौटीले फटाहा रोकिँदैनन्, उल्टै विदेशी एजेन्सीलाई पोस्ने काम हुन्छ”
दीपक गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष, इक्यान

इक्यानका अर्का पूर्वअध्यक्ष दीपक गुरुङले सरकारले ‘रोग एउटा, औषधि अर्को’ जस्तो नियन्त्रणमुखी गलत विधि अपनाएको बताए। केही गलत काम गर्ने व्यक्तिहरू (फटाहा) को बाहनामा सिङ्गो पारदर्शी क्षेत्रलाई नै धरापमा पार्ने नीति ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले स्पष्ट पारे।

“हाम्रो क्षेत्रमा गलत काम गर्ने फटाहाहरू पनि छन्, यसलाई म स्वीकार गर्छु। सबै काम गरिदिन्छौँ भनेर विद्यार्थीसँग ३०-४० लाख रूपैयाँ असुल्नेहरू निश्चित रूपमा फटाहा नै हुन्। तर, २५ लाख धरौटी राख्दैमा यस्ता फटाहाहरूको समस्या हल हुँदैन, उनीहरूले त सजिलै धरौटी हाल्न सक्छन्। सरकारले नियमन गर्ने दह्रो सिस्टम पो बनाउनुपर्छ। ‘एनओसी निकालेका जति सबै बाहिर भागिहाले’ भन्ने खालको गलत भाष्य यहाँ बनाइएको छ, जुन सत्य होइन। यदि यो नियमावली हुबहु लागू भयो भने नेपालका सम्पूर्ण स्वदेशी कन्सल्टेन्सीहरू बन्द हुनेछन् र यसको प्रत्यक्ष फाइदा विदेशी एजेन्सी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उठाउनेछन्।”

“विदेश पठाउने एजेन्ट होइन, नेपाललाई विश्व प्रणालीसँग जोड्ने संस्थागत पुल हो”
शेषराज भट्टराई, निवर्तमान अध्यक्ष, इक्यान

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई हेर्ने समाज र राज्यको संकुचित दृष्टिकोणप्रति इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले कडा वैचारिक विमति राखे। उनले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई विद्यार्थी विदेश पठाउने ‘एजेन्ट’ को रूपमा मात्र बुझ्ने साँघुरो भाष्य तत्काल चिर्नुपर्ने बताए।

“धेरैले इक्यान भनेको विदेश पठाउनेहरूको संस्था हो, तपाईंहरू विदेश पठाउनुहुन्छ, सामान्य काम गर्नुहुन्छ भन्ने धारणा बनाउनुभएको छ। तर यसको इन्स्टिच्युसनल सिग्निफिकेन्स  बुझ्न नेपालको एजुकेसन मोबिलिटी र यसको इभोलुसनलाई बुझ्नुपर्छ। कुनै समय नेपाली विद्यार्थीका लागि भारत मात्र स्वाभाविक शैक्षिक गन्तव्य रहे पनि अहिले नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, जापान, कोरियालगायत विश्वका प्रमुख मुलुकसम्म पुगेका छन्।”

यो केवल विद्यार्थी विदेशिने प्रक्रिया मात्र नभएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “यो शैक्षिक गन्तव्यको विस्तार मात्र होइन, स्थानीय अवसरको सीमाभन्दा बाहिर ज्ञान, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, व्यावसायिक अवसर र जीवनका नयाँ सम्भावना खोज्ने सामाजिक चेतनाको विस्तारसमेत हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अहिले पूँजी निर्माण, आर्थिक गतिशीलता, विश्वव्यापी अनुभव र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतासँग जोडिएको प्रभावशाली इकोसिस्टमका रूपमा विकास भइरहेको छ, जसको नेतृत्व हामीले गरिरहेका छौँ।”

“प्रतिकूल परिवेश भए पनि उद्यमशीलतामा अझै ठूलो सम्भावना छ”
शैलजा अधिकारी, महिला उद्यमी

अमेरिकामा पाँच वर्ष अध्ययन पूरा गरी स्वदेशमै उद्यम गरिरहेकी युवा महिला उद्यमी शैलजा अधिकारीले राजनीतिक र आर्थिक प्रतिकूलताका बीच पनि नेपालमा सम्भावनाको खानी रहेको भन्दै युवाहरूलाई स्वदेशमै लगानी गर्न प्रेरित गरिन्।

“विकसित मुलुकहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले नयाँ काम गर्न कठिन हुन्छ। नेपालमा भने नयाँ सोच र नवीन उद्यमशीलताका लागि अझै धेरै क्षेत्रहरू खाली छन्। बाह्य परिस्थितिलाई मात्र दोष दिनुभन्दा स्पष्ट उद्देश्य र सोचका साथ काम गरे नेपालमै सफल हुन सकिन्छ। नेपालमा आर्थिक र राजनीतिक परिवेश अनुकूल नभए पनि नयाँ उद्योग-व्यवसाय थाल्ने उद्यमीका लागि अवसर र सम्भावना निकै राम्रो छ। विद्यमान चुनौतीहरूका बीच पनि नयाँ पुस्ताका युवाहरूले स्वदेशमै सम्भावना खोज्नुपर्छ र आफ्नो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ।”

 आगामी बाटो: राज्य सहजकर्ता बन्ने कि व्यवसाय सिध्याउने भक्षक?

‘एडुक्लेभ ४.०’ मा भएको यस वृहत् मन्थनले नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र गम्भीर नीतिगत दोबाटोमा उभिएको यथार्थलाई छर्लङ्ग पारेको छ। व्यवसायीहरूको भनाइ र उनीहरूले पेस गरेका तथ्यपरक तर्कहरूलाई मिहीन रूपमा विश्लेषण गर्दा सरकारले ल्याएको ‘२५ लाख धरौटी’ को प्रावधान कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक, वैज्ञानिक र न्यायोचित देखिँदैन। यो प्रावधानले क्षेत्र सुधार गर्ने भन्दा पनि भइरहेको संरचनालाई भत्काउने नियत राखेको प्रस्ट हुन्छ।

यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा हचुवाको भरमा ल्याइएको यो नीतिले मुख्यतया तीनवटा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ:
१. स्वदेशी पुँजीको अवसान: ५०० भन्दा बढी महिला उद्यमीसहित हजारौँ साना लगानीकर्ता सीधै सडकमा आइपुग्नेछन्। उनीहरूको स्वरोजगार खोसिनेछ र बैंकको ऋणले उनीहरूलाई डिप्रेसनतर्फ धकेल्नेछ।
२. विदेशी एकाधिकार को जन्म: स्वदेशी लगानीका संस्थाहरू बन्द हुँदा बहुराष्ट्रिय विदेशी एजेन्सीहरूले नेपालको शैक्षिक बजारमा सहजै एकाधिकार जमाउनेछन्। विदेशी कम्पनीले नाफा बाहिर लैजाँदा स्वदेशी पुँजी पलायन अझ तीव्र हुनेछ र विद्यार्थीहरूले झनै बढी आर्थिक भार खेप्नुपर्नेछ।
३. सरकार र निजी क्षेत्रबीच चरम अविश्वास: निजी क्षेत्र र राज्यबीचको अविश्वासको खाडल झनै गहिरिनेछ, जसले भर्खरै तंग्रिन लागेको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै शिथिल बनाउनेछ।

धरौटी रकम बढाउँदैमा विकृति रोकिन्छ भन्ने सरकारी बुझाइ अत्यन्त सतही र केटाकेटीपन हो। विकृति रोक्नका लागि चुस्त अनुगमन, व्यवसायको लगानी र कार्यक्षेत्रका आधारमा वैज्ञानिक वर्गीकरण, प्रभावकारी नियमन प्रणाली र प्रविधिको उच्च प्रयोग आवश्यक छ, न कि पुँजीको तगारो। ठूला संस्थालाई छुट्टै र साना स्वरोजगारमूलक संस्थालाई छुट्टै मापदण्ड बनाएर नियमन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

त्यसैले समयमै आफ्नो ‘नियन्त्रक’ र ‘भक्षक’ मानसिकता त्यागेर व्यवसायीहरूसँग वार्ता र संवादमार्फत नियमावलीका विभेदकारी दफाहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ। राज्यले विदेशिएका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल फर्काएर उनीहरूले आर्जन गरेको सीप स्वदेशमा प्रयोग गर्ने नीति  ल्याउन कन्सल्टेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। अन्यथा, स्वदेशी लगानी, महिला उद्यमशीलता र हजारौँको रोजगारी रक्षाका लागि कन्सल्टेन्सी क्षेत्र सडक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प रहने छैन। राज्य ‘सहजकर्ता’ बनेर अर्थतन्त्र उकास्ने कि ‘नियन्त्रक’ बनेर स्वदेशी व्यवसाय सिध्याउने? बल अब पूर्ण रूपमा सरकारको कोर्टमा छ।