काठमाडौँ ।

 नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को आयातमा नयाँ कर नीति स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार मूल्य (CIF) भएका विद्युतीय सवारी साधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र थप २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (CIIF) लाग्ने भएको छ।

केही सञ्चार माध्यमहरूमा नयाँ कर नीतिको दरबारे भ्रम सिर्जना भएपछि सम्बद्ध अधिकारीहरूले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनमा साधारण कर र मूल्यका आधारमा प्रगतिशील पूर्वाधार शुल्कको स्पष्ट वर्गीकरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

मुख्य बुँदाहरू:

साधारण करको दर स्थिर: सबै किसिमका विद्युतीय सवारी साधनका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर (RDF) र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) अनिवार्य गरिएको छ।

CIF मूल्यका आधारमा कर निर्धारण: सबै प्रकारका करहरू सवारी साधनको ‘कस्ट, इन्स्योरेन्स, Freight’ (CIF) अर्थात् कारोबार मूल्यको आधारमा मात्र गणना गरिनेछ।

मूल्यका आधारमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ (CIIF) को वर्गीकरण

नयाँ नीतिअनुसार ईभीको आयात मूल्य (CIF) का आधारमा तय गरिएको प्रगतिशील पूर्वाधार शुल्कको संरचना निम्न बमोजिम रहेको छ:

कानुनी प्रावधान र स्पष्टीकरण

आर्थिक विधेयकको भन्सार ऐन सम्बन्धी प्रावधानको उपदफा र अनुसूची–३ मा उल्लेख भएअनुसार, २० प्रतिशत भन्सार महसुल भारत वा तेस्रो मुलुक दुवैबाट पैठारी हुने विद्युतीय सवारीमा समान रूपमा लागू हुनेछ। विधेयकको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित व्यवस्थामा स्पष्ट भएबमोजिम, अन्य कुनै विशेष प्रकरण उल्लेख नभएको खण्डमा स्वतः २० प्रतिशत भन्सार र मूल्यका आधारमा तोकिएको पूर्वाधार शुल्कको नियम सक्रिय रहनेछ।

सर्वसाधारण र उपभोक्तालाई नीतिगत विषयमा सही र संवेदनशील सूचना प्रवाह गर्न तथा भ्रम निवारण गर्नका लागि यो आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको अर्थ मन्त्रालय  जनाएको छ।