दीपा रेग्मी।
के तपाईंले पछिल्लो ३ महिनायता आफ्ना छोराछोरीलाई तथा आफैंले पनि बजारको चर्चित ‘करेन्ट’ वा ‘लाली’ चाउचाउ खुवाउनुभएको छ? यदि छ भने, विशेष सचेत हुनुहोस् । तपाईँ हाम्रो पेटमा सरकारी प्रयोगशालाले ‘अखाद्य र घातक’ प्रमाणित गरेको विषाक्त तेलको ब्याच परिसकेको हुन सक्छ।

यशोधा फूड्स प्रा. लि. द्वारा उत्पादित ‘करेन्ट’ र ‘लाली’ ब्रान्डका चाउचाउमा फ्राइ गर्ने तेल कुहिएर वा लागत घटाउन बारम्बार ‘रिसाइकल’ (पुनः प्रयोग) गरेर निस्किने घातक रसायन ‘एक्स्ट्राक्टेड फ्याटको तेजाबी मान’ (Acid Value) नेपाल सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्डभन्दा बढी फेला परेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले वैशाख ३१ गते एउटा सनसनीपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बजारबाट तत्काल फिर्ता (Recall) गर्न आदेश दिएको छ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ (२) र (४) को सहारा लिँदै विभागले बिक्री-वितरणमा कडा प्रतिबन्ध त लगाएको छ, तर यो आदेश आउँदासम्म नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि भयानक खेलबाड भइसकेको तथ्य फेला परेको छ।

विभागकै आधिकारिक पत्र केलाउँदा ‘करेन्ट’ चाउचाउ (१०० ग्राम, ब्याच ०४A) गत फागुन ११ गते (फेब्रुअरी २३) नै फ्याक्ट्रीबाट निस्किएर बजारमा आइसकेको थियो। उत्पादन भएको झन्डै ८० दिन (२ महिना २० दिन) पछि मात्रै प्रयोगशालाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु र बजारबाट सामान उठाउन निर्देशन दिनुले के प्रमाणित गर्छ भने, बढीमा २ देखि ३ हप्ताभित्रै खपत भइसक्ने सो ब्याचको लाखौँ प्याकेट चाउचाउ नेपाली उपभोक्ता (विशेष गरी बालबालिका) ले खाएर पचाइसकेका छन्। उपभोक्ताले अखाद्य वस्तु उपभोग गरिसकेपछि मात्र ब्युँझिने सरकारी प्रयोगशालाको यो ‘कछुवा गति’ र व्यापारिक नाफाका लागि जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने कर्पोरेट घरानाको नियतमाथि यो विशेष रिपोर्ट केन्द्रित छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बबहरमहलले वैशाख ३१ मा जारी गरेको आदेशले नेपालको खाद्य नियमन प्रणाली कति सुस्त छ भन्ने कुराको प्रमाण आफैँ बोकेको छ। विभागको पत्र अनुसार यशोधा फूड्सकै अर्को उत्पादन ‘लाली चाउचाउ’ (५० ग्राम, ब्याच ०२A) को उत्पादन मिति २०२६/०१/२२ (२२ जनवरी २०२६) देखिन्छ। यसको अर्थ, यो चाउचाउ बजारमा खुलेआम बिकेको र मान्छेको पेटमा पुगेको झन्डै ११२ दिन (करिब ४ महिना) पछि मात्रै सरकारले यसलाई ‘अखाद्य’ ठहर गरेको छ।

यति मात्र होइन, सोही दिन विभागले प्रतिबन्ध लगाएको एशियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रा. लि. दुहबीको ‘ज्याक न्याक क्र्याकर्स’ (Jack Nack Krakers, ब्याच ६) को उत्पादन मिति त झन् २०२५/१२/११ (११ डिसेम्बर २०२५) देखिन्छ। उत्पादित वस्तु बजारमा गएर सकिएको ५ महिनापछि मात्रै ‘बजारबाट फिर्ता ल्याऊ’ भन्नु राज्यको लाचारीको पराकाष्ठा हो।

नेपालमा ‘पोस्ट-मार्केट सर्भिलेन्स’ (सामान बजारमा गइसकेपछि मात्रै चेक गर्ने) प्रणाली हुनुको फाइदा उद्योगीहरूले उठाइरहेका छन्। उद्योगबाट सामान बजारमा निस्किनु अघि नै अनिवार्य ‘ब्याच क्लियरेन्स सर्टिफिकेट’ चाहिने नियम नहुँदा उपभोक्ताहरू आफ्नै पैसा तिरेर ‘परीक्षणका पात्र बनिरहेका छन्। खाद्य प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार एसिड भ्यालु तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी हुनु भनेको तेल अक्सिडाइज्ड हुनु हो। यस्तो तेलमा बनेको खाद्यपदार्थ लगातार खाँदा कलेजोमा गम्भीर क्षति पुग्ने, ग्यास्ट्रिक, अल्सर र दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर समेत हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। व्यापारिक नाफाका लागि कच्चा पदार्थ (तेल) को गुणस्तरमा खेलबाड गर्ने उद्योगी जति दोषी छन्, महिनाौँसम्म ल्याब रिपोर्ट थन्क्याएर बस्ने र पोस्टमार्टम अनुगमन गर्ने सरकारी कार्यालय दुवै यस अपराधमा बराबर जिम्मेवार देखिन्छन्।

वार्षिक ७ अर्बको व्यापार र वैदेशिक निर्यातको तथ्याङ्क

पछिल्लो समय स्थापित ब्रान्डहरूलाई कडा टक्कर दिँदै पिरो चाउचाउको सेगमेन्टमा मजबुत उपस्थिति जनाइरहेको यशोधा फूड्सको व्यापारिक साम्राज्य निकै ठूलो छ। वित्तीय रेटिङ एजेन्सी ‘केयर रेटिङ्स नेपाल’ (CARE Ratings Nepal) को आधिकारिक उद्योग प्रतिवेदन अनुसार, यशोधा फूड्सको कुल सञ्चालन आम्दानी (Total Operating Income) वार्षिक ७ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ (रु. ७.६८ अर्ब) पुगेको छ।

सबैभन्दा विचारणीय पाटो यसको वैदेशिक निर्यातको सूचक हो। कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब १० देखि १२ प्रतिशत हिस्सा (झन्डै ७५ देखि ९० करोड रुपैयाँ) वैदेशिक निर्यातबाट संकलन हुन्छ। हाल यो ब्रान्ड नेपालबाट भारत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, युरोप र खाडी मुलुकसहित २२ भन्दा बढी देशहरूमा निर्यात भइरहेको छ। रुपन्देही (तिलोत्तमा) र कपिलवस्तुमा रहेका दुईवटा अत्याधुनिक प्लान्टमार्फत वार्षिक ४२,००० मेट्रिक टन चाउचाउ उत्पादन गर्ने क्षमता बोकेको यो उद्योग आफ्नै देशको सरकारी प्रयोगशालामा ‘फेल’ हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत नीतिगत संशय पैदा गरिदिएको छ।

विदेशीलाई प्रिमियम, स्वदेशीलाई विषाक्त?

भारतको खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) वा युरोपेली देशहरूमा आयात हुने खाद्यवस्तुको परीक्षण अत्यन्तै कडा र सूक्ष्म हुन्छ। त्यहाँ कच्चा पदार्थ वा खानेतेलको ‘एसिड भ्यालु’ मा सामान्य त्रुटी भेटिएमा वा Chemical Residue (विषाक्त अवशेष) को शङ्का लागेमा ती देशहरूले पूरै कन्साइनमेन्ट (सामानको ढुवानी) बन्दरगाह वा नाकाबाटै ‘रिजेक्ट’ गरेर फिर्ता पठाइदिन्छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा औद्योगिक वृत्त र उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ के नेपालका खाद्य उद्योगहरूले निर्यातका लागि उच्च गुणस्तर (Premium Quality) र स्वदेशी बजारका लागि कस्टकटिङ (लागत घटाउने) नाममा कमसल कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाइरहेका त छैनन्? यदि एउटै प्लान्टबाट उत्पादित वस्तु विदेश पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पास हुने र स्वदेशी उपभोक्ताको भान्छामा आइपुग्दा सरकारी प्रयोगशालामै फेल हुने अवस्था आउँछ भने, त्यसले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा ‘दोस्रो दर्जाको उपभोक्ता’ बनाइएको त होइन भन्ने गम्भीर संशय पैदा गर्छ। फितलो सरकारी सङ्गठनको फाइदा उठाउँदै कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा मापदण्ड नपुगेर ‘रिजेक्ट’ भई फ्याक्ट्रीमा फिर्ता आएका पुराना वा बिग्रेका ‘लट’ (Batch) लाई नयाँ प्याकेजिङ गरी नेपाली बजारमा ‘डम्प’ (खपत) गर्ने जोखिम समेत सधैँ रहन्छ।

ढिलो रिपोर्टिङले उद्योगलाई पनि करोडौँको व्यावसायिक मार
राज्यको यो सुस्त ल्याब प्रणालीको मारमा केवल उपभोक्ता मात्र परेका छैनन्, यसले स्वयं उद्योगलाई पनि अपूरणीय वित्तीय र साखको क्षति (Financial & Brand Loss) पुर्‍याएको छ। २ देखि ४ महिनाअघि बजारमा गइसकेको सामान अहिले आएर बजारबाट फिर्ता माग्नु उद्योगका लागि व्यावहारिक रूपमा अत्यन्तै जटिल, खर्चिलो र असम्भव प्रायः छ। काठमाडौँका भित्री गल्लीदेखि मोफसलका गाउँसम्म छरिएका खुद्रा पसलबाट एउटा निश्चित ब्याचको सामान मात्रै फिर्ता संकलन गर्न लाखौँको लजिस्टिक खर्च लाग्छ।

यदि सरकारी प्रयोगशालाले ‘रियल-टाइम’ (तत्कालै) वा सामान बजारमा आपूर्ति हुनु अगावै उद्योगको गेटमै परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको भए, उद्योग ने सुरुमै गल्ती सच्याउन पाउँथ्यो। ढिलो रिपोर्ट आउँदा बजारमा ‘करेन्ट ब्रान्ड’ कति बद्नाम भएको छ, जसका कारण कम्पनीले भर्खरै काठमाडौँ हालसालै खोलेका ‘करेन्ट मार्ट’ जस्ता आउटलेट र बजारमा रहेका अन्य सुरक्षित ब्याचका चाउचाउको बिक्रीमा समेत भारी गिरावट आएको छ। राज्यको एउटा सुस्त प्रणालीले एकातिर जनस्वास्थ्य जोखिममा पारेको छ भने अर्कोतिर देशकै एउटा ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गरेको उद्योगलाई वित्तीय सङ्कटतर्फ धकेलिदिने वातावरण बनाएको छ।

कागजी फिर्ताको प्रहसन र मिडिया एथिक्सको प्रश्न

खाद्य विभागले मिडियामा सूचना जारी गरेपछि मुख्यधाराका समाचार पोर्टलहरूमा ‘करेन्ट र लाली चाउचाउ गुणस्तरहीन’ को हेडलाइन त छायो, तर समानान्तर रूपमा तिनै सञ्चारमाध्यमका स्क्रिनहरूमा सोही चाउचाउको स्वादिलो विज्ञापन पनि बजिरह्यो। कर्पोरेट विज्ञापनको करोडौँको बजेटका कारण नेपाली मिडियाले यस समाचारको फलोअप र गहिराइलाई कसरी बिस्तारै ओझेलमा पारे भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमहरूले पहिलो दिन सरकारी विज्ञप्ति छापेर कर्तव्य त पूरा गरे, तर त्यसपछि बजारबाट वास्तवमै कति प्याकेट चाउचाउ फिर्ता भयो? महिनाौँसम्म विषाक्त तेलको चाउचाउ बजारमा बिक्दा खाद्य विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरू के हेरेर बसे? यस्ता प्रश्नहरू विज्ञापनको ओत लागेर गायब पारिए।

खुद्रा बजारमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धानले के देखाउँछ भने, साना किराना पसलसम्म कम्पनीले सामान फिर्ता लिन कुनै सम्पर्क नै गरेका छैनन्, किनभने उनीहरूसँग महिनाौँ पुरानो सामान स्टकमै छैन, त्यो उपभोक्ताले खाएर सिद्धिसकेको छ। त्यसैले, कम्पनीले सरकारलाई बुझाउने ‘सामान फिर्ताको तथ्याङ्क’ वास्तवमा बजारबाट संकलन गरिएको नभई, फ्याक्ट्रीकै गोदाममा थन्किएर बसेको पुरानो स्टकलाई सरकारी आँखामा छारो हाल्न देखाइएको कानुनी प्रक्रिया मात्र हुन सक्ने देखिन्छ।

ऐन कानुन कागजमा, बजार पुँजीपतिको मुठीमा

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हितका लागि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा त छन्, तर व्यवहारमा जब देशकै अग्रणी ब्रान्ड आफ्नै देशको सामान्य मापदण्डमा फेल हुन्छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘मेड इन नेपाल’ को समग्र ब्रान्डिङ र निर्यात व्यापारको साखमा ठूलो धक्का पुर्‍याउँछ।

व्यापार गर्नु र नाफा कमाउनु अपराध होइन, तर नाफा कमाउने दौडमा तेलको गुणस्तर बिगारेर उपभोक्ताको पेटमा ‘एसिड’ पठाउनु र त्यसलाई ढाकछोप गर्न मिडिया र राज्य संयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाउनु सामाजिक अपराध हो। सरकारले अब पोस्टमार्टम अनुगमन गरेर झारा टार्ने कि उद्योगबाट सामान बाहिरिनु अघि नै गुणस्तर प्रमाणित गर्ने ‘प्रि-मार्केट ब्याच क्लियरेन्स’ प्रणाली लागू गर्ने? यसैमा आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य र देशको व्यापारिक साखको भविष्य जोडिएको छ।

नेपाल विश्वमै सबैभन्दा बढी तयारी चाउचाउ खपत गर्ने देशहरूको सूची (World Instant Noodles Association) मा प्रतिव्यक्ति उपभोगका आधारमा अग्रणी स्थानमा पर्छ। यहाँका बालबालिका र युवापुस्ताको मुख्य खाजा नै चाउचाउ हो। यस्तो संवेदनशील र विशाल बजार भएको देशमा खाद्य प्रयोगशालाको यो स्तरको ढिलासुस्ती र कर्पोरेट गैरजिम्मेवारीपन सिधै राष्ट्रिय सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर चुनौती हो।