आधा सिलिन्डर बिक्रीको निर्णय किन आयो, कति छ नेपालमा ग्यास खपत ?

काठमाडौं । शुक्रबारदेखि नेपालभरि ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री हुने निर्णय सार्वजनिक भएपछि उपभोक्तामाझ चासो र चिन्ता दुवै बढेको छ। खाना पकाउने प्रमुख ऊर्जाका रूपमा स्थापित एलपी ग्यासको आपूर्ति र बजार व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

नेपाल आयल निगमले बजारमा १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजी ग्यास भएको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि धेरैले यसलाई ‘ग्यास संकटको संकेत’ का रूपमा पनि बुझेका छन्। तर निगम भने यसलाई संकट नभई उपभोक्तामा समान रूपमा ग्यास वितरण गर्ने अस्थायी रणनीति भएको दाबी गर्छ।

तर यो निर्णयले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ,
नेपाल किन बारम्बार ग्यास संकटको डरमा बाँचिरहेको छ ?

किन आयो आधा सिलिन्डर वितरणको निर्णय?

नेपाल आयल निगमले बजारमा आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) ग्यास वितरण गर्ने निर्णय लिनुको मुख्य कारण भनेको सम्भावित आपूर्ति संकट र बजार अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्नु हो। नेपालले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास लगभग पूर्ण रूपमा भारतबाट आयात हुन्छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सानो उतारचढाव वा ढुवानीमा असहजता नेपालमा तुरुन्तै प्रभाव पार्छ। पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न क्षेत्रका युद्ध, ढुवानी अवरोध, र मूल्यमा अचानक परिवर्तन हुने सम्भावनाले नेपालमा ग्यास आपूर्ति संवेदनशील बनाएको छ। पूर्ण सिलिन्डर वितरण गर्दा सीमित उपभोक्ताले मात्र ग्यास पाउँछन्, जबकि आधा सिलिन्डर वितरणले एउटै आपूर्तिबाट बढी घरधुरीसम्म पुग्ने मौका दिन्छ। यससँगै बजारमा “प्यानिक बाइङ” वा भयानक हल्लाबाट सिर्जित कृत्रिम अभाव घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। निगमले भनेको छ कि यो कदम अस्थायी हो, तर उपभोक्ताको भरोसा कायम राख्न र बजार व्यवस्थित राख्न आवश्यक निर्णय हो।

नेपालमा ग्यास खपतको अवस्था

नेपालमा पछिल्लो दुई दशकमा खाना पकाउने ऊर्जा स्रोतको प्रयोगमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। पहिले अधिकांश घरधुरी दाउरा, मट्टितेल वा बायोग्यासमा निर्भर थिए, तर शहरीकरण, जीवनशैली परिवर्तन, समय बचत गर्ने आवश्यकता र सुविधा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले ग्यास प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनेको छ। अनुमानअनुसार नेपालमा प्रत्येक महिना करिब ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ। दैनिक हिसाबले हेर्दा करिब एक लाख सिलिन्डर भन्दा बढी प्रयोग हुने बताइन्छ। काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, बुटवल जस्ता शहरी क्षेत्रमा ग्यास बिना भान्सा चलाउन लगभग असम्भव भइसकेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याटरिङ व्यवसाय र साना उद्योगहरूले पनि ठूलो मात्रामा ग्यास प्रयोग गर्ने भएकाले यसको माग निरन्तर बढिरहेको छ। ऊर्जा विशेषज्ञहरूको भनाइ छ कि हरेक वर्ष ग्यासको माग औसत ८–१० प्रतिशतले बढिरहेको छ, जसले भविष्यमा ग्यास आपूर्ति र ऊर्जा सुरक्षालाई अझ संवेदनशील बनाउने संकेत दिन्छ।

नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर

नेपालमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास लगभग १००% आयातमा आधारित छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कम्पनीसँग सम्झौता गरेर ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छ। भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ट्यांकरमार्फत नेपाल ल्याइने ग्यास बोटलिङ कम्पनीहरूमा सिलिन्डरमा भरेर बजारमा पठाइन्छ। पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा वा ढुवानी अवरुद्ध हुँदा नेपालमा तुरुन्तै असर पर्छ। यही कारणले नेपालमा ग्यास आपूर्ति विषय सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। यद्यपि निगमले निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भण्डारण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छ, तर बाह्य परिस्थितिको अनिश्चितताले संकटको संभावना सधैं कायम राख्दछ।

 विगतमा पनि देखिएको ग्यास संकट

नेपालमा ग्यास संकटको इतिहास नयाँ होइन। विभिन्न समयमा आपूर्ति अवरोध, ढुवानी समस्या र वितरण प्रणालीको कमजोरीका कारण ग्यास अभाव देखिएको छ। विशेषगरी २०१५ सालको भारत–नेपाल नाकाबन्दीको समयमा ग्यास संकट निकै गम्भीर बनेको थियो। त्यतिबेला धेरै उपभोक्ताले ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको थियो। सरकारले त्यतिबेला पनि ग्यासलाई धेरै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यसपछि केही समय स्थिति सामान्य भए पनि ग्यास आपूर्ति सधैं संवेदनशील विषयको रूपमा रहँदै आएको छ। अहिलेको स्थिति विगतसँग तुलना गर्दा फरक छ भने यस पटक आधा सिलिन्डर वितरण अस्थायी उपाय र व्यवस्थापनको उपायका रूपमा लागू भएको हो।

 उपभोक्ताको मनोविज्ञान र ‘प्यानिक बाइङ’

ग्यास अभावको चर्चा सुरु हुनासाथ उपभोक्ताको मनोविज्ञानमा ठूलो प्रभाव पर्छ। धेरैजसो मानिसहरूले वास्तविक आपूर्ति समस्याभन्दा बढी हल्लामा प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। कतिपयले एकैपटक धेरै सिलिन्डर किन्न खोज्छन्, जसले बजारमा अचानक माग बढाउँछ र अभावको दृश्य सिर्जना गर्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई ‘प्यानिक बाइङ’ भनिन्छ। नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले भन्छन् कि विगतका धेरै ग्यास संकटमा यही प्रवृत्तिले बजार अस्थिर बनाएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आधा सिलिन्डर वितरण नीति ल्याएको हो, ताकि धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताले न्यूनतम ग्यास पाउने सुनिश्चितता होस् र घरमा अनावश्यक थुपारो नहोस्।

 सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया

आधा सिलिन्डर वितरणको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। केहीले यसलाई व्यावहारिक निर्णय भनेर समर्थन गरेका छन् भने धेरैले व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले लेखेका छन्: “पहिले १४ केजीको सिलिन्डरमा पनि ग्यास पूरा छैन भन्ने गुनासो थियो, अब ७ केजीमा के हुन्छ?” अर्का प्रयोगकर्ताले भने: “अब आधा सिलिन्डर आयो भने त्यो साँच्चै आधा नै छ भनेर कसरी थाहा पाउने?” यस्ता प्रतिक्रियाले उपभोक्तामा ग्यास वितरण प्रणालीप्रति पूर्ण भरोसा नदेखिएको स्पष्ट संकेत दिन्छ। तर, कतिपयले यो उपायलाई अस्थायी व्यवस्थापनको उपाय मानेका छन्, जसले धेरै घरधुरीसम्म ग्यास पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ भनी तर्क गरेका छन्।

 वितरण प्रणालीमाथि उठेका प्रश्न

नेपालमा ग्यास वितरण प्रणालीबारे विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन्। कतिपय उपभोक्ताले सिलिन्डरमा लेखिएको तौलभन्दा कम ग्यास हुने गुनासो गरेका छन्। कतिपयले वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको पनि बताएका छन्। यही कारणले आधा सिलिन्डर वितरण आएपछि धेरैले यसको अनुगमन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् कि वितरण प्रक्रियामा नियमित अनुगमन, निगरानी र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले मात्र उपभोक्ताको भरोसा कायम रहन्छ र कृत्रिम अभावको संभावना घट्छ।

 बजारमा देखिन सक्ने प्रभाव

आधा सिलिन्डर वितरण लागू भएपछि बजारमा के कस्तो प्रभाव देखिन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। एउटै आपूर्तिबाट बढी उपभोक्ताले ग्यास पाउँदा तत्कालीन अभाव केही हदसम्म कम हुन सक्छ। तर केही उपभोक्ताले बारम्बार सिलिन्डर बदल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। होटल र व्यवसायिक प्रयोगकर्तालाई भने यसले थप असुविधा दिन सक्छ। वितरण प्रणाली कसरी व्यवस्थित हुन्छ, उपभोक्तासम्म ग्यास पुर्‍याउने गति कस्तो हुन्छ, र कालोबजारी नियन्त्रण कति प्रभावकारी छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।

 दीर्घकालीन समाधान

ऊर्जा विज्ञहरूको सुझाव अनुसार नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ग्यासमा निर्भरता घटाउन आवश्यक छ। जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउन विद्युत् आधारित प्रणाली प्रयोग बढाउन सकिन्छ। इन्डक्सन चुलो, इलेक्ट्रिक कुकिङ उपकरण र बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने ग्यास आयातमा निर्भरता घट्नेछ। ऊर्जा नीतिमा दीर्घकालीन योजना र वैकल्पिक स्रोतको अनुसन्धान, लगानी र प्रविधि विकास आवश्यक छ। साथै, घरेलु प्राकृतिक ग्यास स्रोतको खोज र उत्खननले भविष्यमा ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

  ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती

आधा सिलिन्डर वितरण अस्थायी व्यवस्थापनको उपाय हो, तर यसले नेपालको ऊर्जा संरचनामा रहेको कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ। पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर प्रणाली हुँदा बाह्य बजारमा हुने सानो परिवर्तनले पनि देशभित्र ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। ऊर्जा सुरक्षाका लागि वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास, वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। जबसम्म यी उपायहरू अपनाइँदैनन्, तबसम्म नेपाली भान्सामा ग्यास अभाव, लाइन र ‘आधा सिलिन्डर’ जस्ता दृश्य दोहोरिरहनेछन्।