सबल नेपाल विशेष खोजी रिपोर्ट

‘डेट’ भन्दा डरलाग्दो ‘ब्याच’ को खेल: डाबर महदेखि करेन्ट चाउचाउसम्म बजारमा विष, उपभोक्ताले खाइसकेपछि मात्र किन आउँछ सरकारी आदेश?

– दीपा रेग्मी

काठमाडौँ, ६ जेठ । हामी बजारमा सामान किन्न जाँदा जहिले पनि एउटै कुरा हेर्छौँ। म्याद सकिने मिति (Expiry Date)। उत्पादन मिति नयाँ छ र उपभोग्य अवधि बाँकी छ भने त्यो वस्तु पूर्ण रूपमा सुरक्षित, स्वस्थकर र खानयोग्य छ भन्ने आम उपभोक्ताको बुझाइ रहँदै आएको छ। तर, सरकारी आधिकारिक डकुमेन्टहरूले हाम्रो यो ढुक्क हुने बानीमाथि ठूलो खेलबाड भइरहेको प्रमाणित गरिदिएका छन्।

नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जेठ ५ गते बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपालको मह बजारबाट तुरुन्तै फिर्ता (Recall) गर्न आदेश दियो। त्यसको ५ दिन अघि मात्रै (वैशाख ३१ गते) बजारमा अत्यधिक चल्तीमा रहेका करेन्ट चाउचाउ, लाली चाउचाउ र ज्याक न्याक बिस्कुटलाई पनि बजारबाट जफत गर्न र बिक्री वितरण रोक्न कडा निर्देशन दिइएको थियो।

तर, सबल नेपालको यो विशेष खोजीले के देखाउँछ भने, जबसम्म सरकारले यी सामान ‘अखाद्य’ वा ‘गुणस्तरहीन’ छन् भनेर सूचना निकाल्छ, त्यतिबेलासम्म ती सामान किनेर उपभोक्ताले खाइसकेका हुन्छन्। यो केवल स्वास्थ्यको कुरा मात्र होइन, यसले उपभोक्ताको बाँच्ने अधिकार, उद्योगको प्रतिष्ठा, व्यापारिक इमानदारी र समग्र देशको अर्थतन्त्रमाथि नै धेरै गम्भीर तथा अनुत्तरित प्रश्नहरू उठाएको छ।

सुरुवात डाबर महबाट: शुद्ध भनिएको महमा के थियो कैफियत?

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जेठ ५ मा जारी गरेको कडा निर्देशन अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रा.लि. (जितपुर सिमरा-२३, बारा) द्वारा उत्पादित ५०० ग्रामको डाबर हनी (मह) को एउटा निश्चित ब्याच सरकारी प्रयोगशालाको परीक्षणमा असफल भयो।

• कुन ब्याचमा समस्या?: डाबर महको ब्याच नम्बर NB00477 (उत्पादन मिति: २०२५/१२ र उपभोग्य अवधि १८ महिना भएको) लाई सरकारले ‘न्यूनस्तर’ अर्थात् तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको प्रमाणित गरेको छ।

• के हो त ‘न्यूनस्तर’ को भित्री चुरो?: प्राकृतिक रूपमा भीर वा घारबाट निकालिएको शुद्ध मह कहिल्यै पनि बिग्रिँदैन। यो हजारौँ वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहन सक्छ। तर, ठूला कम्पनीहरूले व्यापारिक फाइदाका लागि, महलाई लामो समयसम्म तरल राखिरहन र धेरै आकर्षक देखाउन यसलाई फ्याक्ट्रीमा अत्यधिक तताउने (Heating Process) गर्छन्। कतिपय अवस्थामा परिमाण बढाउन यसमा चिनीको चास्नी (सुगर सिरप) मिसाउने गरिन्छ।

यसरी अत्यधिक तापक्रममा रासायनिक प्रशोधन गर्दा महमा एउटा हानिकारक रासायनिक तत्त्व (HydroxymethyFurfural – HMF) तीव्र रूपमा बढ्न जान्छ। एचएमएफको मात्रा बढ्नु भनेको महको प्राकृतिक गुण नष्ट भई त्यो विषमा परिणत हुनु हो। सरकारले यही गम्भीर खराबी भेटेपछि उक्त ब्याचका सबै मह बजारबाट तत्काल फिर्ता (Recall) गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको हो।

मुख्य जड़: सामान बजारमा आउनु अघि नै ‘फ्याक्ट्रीको गेट’ मा किन हुँदैन अनुगमन?

हाम्रो भान्छा असुरक्षित हुनु र उपभोक्ताले विष खाइसकेपछि मात्रै सरकारी सूचना आउनुको पछाडि राज्यको अनुगमन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो र लज्जास्पद कमजोरी लुकेको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: सामान उद्योगको गेटबाट निस्केर बजारमा आउनु भन्दा पहिला नै फ्याक्ट्रीमै किन परीक्षण हुँदैन?

अहिलेको सरकारी कार्यशैली र बजार अनुगमनको ढाँचा यस्तो छ:

१. उद्योगले सामान उत्पादन गर्छ र सिधै बजारमा पठाउँछ।

२. सामान बजारमा आएको महिना दिन वा दुई महिनापछि सरकारी टोली बजारमा निस्किन्छ र पसलहरूबाट ‘नमुना’ (Sample) सङ्कलन गर्छ।

३. त्यो नमुना सरकारी प्रयोगशाला (Lab) मा लैजान, पालो पर्खिन, test गर्न र आधिकारिक रिपोर्ट निकाल्न अर्को १५ देखि २० दिन लाग्छ।

४. रिपोर्ट खराब आएपछि विभागले ‘सामान फिर्ता गर’ भनेर गोरखापत्र वा अनलाइनमा सूचना छाप्छ।

यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म कम्तीमा दुईदेखि तीन महिना बितिसक्छ। चाउचाउ, बिस्कुट वा मह जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारमा बिक्री हुने गति यति तीव्र हुन्छ कि दुई महिनाको अवधिमा त्यो ब्याचका ९० प्रतिशत भन्दा बढी सामान उपभोक्ताले किनेर खाइसकेका हुन्छन्। जब सामान मानिसको पेटमा पुगेर पचिसक्यो, तब सरकारले “त्यो सामान नखानुहोला” भन्दै सूचना निकाल्छ।

यदि सरकारले प्रत्येक ठूला उद्योगको उत्पादन र प्याकेजिङ प्लान्टमै अनिवार्य ‘अन-साइट’ (सिल्ड ल्याब) वा उद्योगको गेटबाट सामान बाहिर निस्किनु अघि नै ‘प्रि-मार्केट एप्रुभल’ (बजारमा जानु पूर्वको गुणस्तर प्रमाणिकरण) को व्यवस्था गर्ने हो भने गुणस्तरहीन ब्याच फ्याक्ट्रीकै गेटमा रोकिन्छ। यसो गर्दा उपभोक्ताको पेटमा विष पुग्दै पुग्दैन र उद्योगीको पनि बजारमा गइसकेको सामान फिर्ता ल्याउने ठूलो ढुवानी र व्यवस्थापकीय खर्च जोगिन्छ।

करेन्ट, लाली चाउचाउ र बिस्कुटको तेलमा भेटिएको विषालु खेल

डाबर महको घटना ताजा भए पनि यसको ५ दिन अघि अर्थात् २०८३ वैशाख ३१ गते मात्रै विभागले बजारमा अत्यधिक लोकप्रिय रहेका चाउचाउ र बिस्कुटलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको पत्र सबल नेपालले फेला पारेको छ।

• करेन्ट र लाली चाउचाउको तेलमा खराबी: यशोधा फुड्स प्रा.लि. (तिलोत्तमा, रुपन्देही) द्वारा उत्पादित करेन्ट चाउचाउ (१०० ग्राम, ब्याच नं: 04A, उत्पादन मिति २०२६/०२/२३) र लाली चाउचाउ (५० ग्राम, ब्याच नं: 02A) मा गम्भीर खराबी भेटियो। चाउचाउलाई प्याक गर्नु अघि जुन तेलमा तारिन्छ, त्यो तेल गुणस्तरीय हुनुपर्छ। तर, उद्योगहरूले नाफा बढाउन एउटै तेललाई दिनभरि पटक-पटक उमाल्ने, डढाउने वा सडेको र पुरानो कमसल तेल प्रयोग गर्दा तेलमा ‘एक्स्ट्राक्टेड फ्याटको एसिड भ्यालु’ (Acid Value) कानुनले तोकेको भन्दा धेरै माथि पुग्छ। यस्तो डढेको र एसिडयुक्त तेलमा बनेको चाउचाउ लगातार खाँदा मानिसको शरीरमा ‘फ्री र्‍याडिकल्स’ बन्छन्, जसले कलेजो बिगार्ने, मुटुको नली बन्द गराउने र पेटको क्यान्सरसमेत गराउन सक्छ।

• ज्याक न्याक बिस्कुट (Jack Nack Krakers): एसियन बिस्कुट एन्ड कन्फेक्सनरी प्रा.लि. (दुहबी, सुनसरी) को ७५ ग्रामको बिस्कुट (ब्याच नं: ६) मा पनि ठ्याक्कै त्यही तेलको एसिड भ्यालु मापदण्ड विपरीत पाइएको छ। विद्यालय जाने साना बालबालिकाले खाजाको रूपमा सबैभन्दा बढी खाने बिस्कुट र स्न्याक्समै यस्तो क्यान्सर गराउने विषालु तेलको प्रयोग हुनु समग्र नयाँ पुस्तामाथिको ठूलो खेलबाड हो।

कानुनी शल्यक्रिया: २०२३ को ‘दाँत नभएको’ ऐन भर्सेस २०८१ को ‘नयाँ’ कानुन

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको इतिहास र यसको छिद्रलाई नकेलाई बजारको यो अराजकता बुझ्न सकिँदैन।

 पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ (५७ वर्ष पुरानो व्यवस्था):

नेपालमा पाँच दशकभन्दा लामो समयसम्म ‘खाद्य ऐन, २०२३’ क्रियाशील रह्यो। यो कानुन यति पुरानो र कमजोर थियो कि यसलाई अधिकारवादीहरू ‘दाँत र नङ नभएको कानुन’ भन्थे। यस कानुनमा मिलावट गर्ने वा गुणस्तरहीन सामान बेच्छने ठूला उद्योगीलाई अधिकतम १ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना वा केही महिना मात्र जेल सजाय हुने व्यवस्था थियो। डाबर वा यशोधा फुड्स जस्ता अरबौँको टर्नओभर भएका कम्पनीका लागि १० हजार जरिवाना भनेको ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै थियो। उनीहरू सजिलै कानुनी छिद्रबाट उम्किन्थे र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड जारी राख्थे।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ (नयाँ र कडा कानुन):

उपभोक्ताको मौलिक हक (संविधानको धारा ४४) लाई सुनिश्चित गर्न सरकारले यसै वर्ष पुराना सबै ऐनलाई खारेज गर्दै ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ लागू गरेको छ। यस नयाँ ऐनले सजाय र जरिवानाको दायरालाई निकै कडा र कसिलो बनाएको छ:

• दफा ३० (दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादनमा सजाय): यदि कसैले दूषित वा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने खाद्य पदार्थ उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

• दफा ३१ (न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादनमा सजाय): यदि खाद्य पदार्थ न्यूनस्तरको (जस्तै डाबर महमा पाइएको कैफियत) पाइएमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

• दफा ३६ (सामान फिर्ता अर्थात् Recall को कानुनी बाध्यता): बजार अनुगमनका क्रममा खाद्य वस्तु दूषित वा न्यूनस्तरको पाइएमा सम्बन्धित उत्पादक वा आयातकर्ताले बजारबाट आफ्नै खर्चमा तुरुन्तै सामान फिर्ता (Recall) गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। डाबर मह र करेन्ट चाउचाउलाई बजारबाट फिर्ता गर्न निकालिएको आदेश यही दफा ३६ को उपदफा (२) बमोजिम हो।

• अनिवार्य क्षतिपूर्ति (दफा ४०): नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक, खराब वा अखाद्य वस्तु खाएर कुनै उपभोक्ता बिरामी परेमा वा修 उसको मृत्यु भएमा, त्यसको उपचार खर्च र उचित क्षतिपूर्ति सिधै अदालतको आदेशमा त्यही उत्पादक कम्पनीबाट भराउने नियम ल्याइएको छ।

सबल नेपाल डट कम ले यो सूचना प्रकाशित को बजार अनुगमन: खुद्रा पसल, डिलरको गैरजिम्मेवारी र उपभोक्ताको बेवास्ता

सबल नेपालले यो विशेष रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका कलंकी, कोटेश्वर, चाबहिल, रत्नपार्क र गोंगबु क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी साना तथा मझौला किराना पसलहरूमा पुगेर स्थलगत अनुसन्धान (Sting Audit) गरेको थियो। त्यस क्रममा खुद्रा बजारको जुन तस्विर देखियो, त्यो जनस्वास्थ्यका हिसाबले निकै भयावह छ।

• पसलमै बिक्री भइसके र्‍याकका सामान: अनुगमनका क्रममा धेरै पसलहरूमा ती प्रतिबन्धित ब्याचका सामानहरू (विशेषगरी करेन्ट चाउचाउ ब्याच नं: 04A र लाली चाउचाउ ब्याच नं: 02A) कि त बिक्री भइसकेका थिए, कि त अझै पनि र्‍याकमा निर्बाध रूपमा सजाइएका थिए। व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले यस्ता गम्भीर कुरामा खासै ध्यान नदिएको पाइयो।

• डिलरहरूको रहस्यमयी मौनता: खुद्रा पसलेहरूले दिएको बयान अनुसार, सामान आपूर्ति गर्ने आधिकारिक डिलरहरूले उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको जानकारी दिएका छैनन्। “सामानमा खराबी आएको छ, यसलाई नबेच्नुहोला वा फिर्ता पठाइदिनुहोला भनेर डिलरहरूले हामीलाई एउटा सानो सूचनासम्म दिएका छैनन्,” चाबहिलका एक किराना व्यापारीले आक्रोश पोखे। डिलरहरू आफ्नो लगानी डुब्ने डरले र बजारमा ब्रान्ड बद्नाम हुने भयले यस्ता कुरा लुकाउन खोज्छन्।

• उपभोक्ताको मौन स्वीकारोक्ति: उपभोक्ताहरू सामान किन्दा केवल म्याद हेर्छन्। उनीहरूलाई रेडियो वा पत्रपत्रिकामा आएका ब्याच नम्बरका सूचनाहरूबारे कि त थाहै हुँदैन, कि त थाहा पाएर पनि “यत्रो ठूलो कम्पनीको सामान खाँदैमा के हुन्छ र?” भन्दै बेवास्ता गर्छन्। यही असावधानीका कारण प्रतिबन्धित ब्याचका विषाक्त सामानहरू सजिलै भान्छामा पाकिरहेका छन्।

 भौगोलिक विविधता र अनभिज्ञता: गाउँ-गाउँमा पुगेको ‘मौन विष’

“अनभिज्ञता (थाहा नहुनु) ले धेरै ठूला समस्या र विकृतिहरूलाई जन्म दिन्छ।” काठमाडौँ जस्तो सुविधायुक्त ठाउँमा त सरकारी आदेशको यो हाल छ भने हाम्रो जस्तो कठिन भौगोलिक विविधता भएको मुलुकका दुर्गम गाउँहरूको अवस्था कस्तो होला? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

नेपालका सुदूर गाउँहरू, पहाडी जिल्लाहरू र हिमाली भेगका स-साना बजारसम्म यातायातका साधन मार्फत मह, चाउचाउ र बिस्कुट जस्ता वस्तुहरू महिनौँ अगाडि पुगिसकेका हुन्छन्। भौगोलिक विकटताका कारण त्यहाँ न त समयमा इन्टरनेट चल्छ, न त त्यहाँका साना व्यापारीले सरकारी विभागको वेबसाइट हेर्छन्।

जब काठमाडौँमा बसेर विभागले “यो ब्याचको सामान फिर्ता गर” भन्छ, गाउँका व्यापारीहरू त्यो सूचनाबाट पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ (बेखबर) हुन्छन्। दुर्गम ठाउँमा पुगिसकेका सामान फिर्ता ल्याउन यातायात र ढुवानीका हिसाबले असम्भव जस्तै हुन्छ। अर्कोतिर, साना व्यापारीहरूले आफ्नो सीमित पूँजी लगानी गरेर सामान किनेका हुन्छन्। सामान खराब छ भन्ने कुरा कथमपि थाहा पाइहाले पनि उनीहरूले आफैँ घाटा सहेर सामान फाल्न सक्ने आर्थिक हैसियत हुँदैन। परिणामस्वरुप, गाउँका व्यापारीहरू बाध्य भएर वा थाहै नपाएर ती प्रतिबन्धित र अखाद्य सामानहरू स्थानीय सोझा उपभोक्तालाई बेचिरहेका छन्। दुर्गमका बालबालिकाहरू त्यही विषाक्त तेलमा बनेको चाउचाउ र बिस्कुट खाएर आफ्नो स्वास्थ्य बर्बाद पारिरहेका छन्।

विभागको रेकर्डमा रहेका ६२ कम्पनी र कारबाहीको नालीबेली

नयाँ ऐन लागू भएयता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा कडा अनुगमन चलाएको छ। हालसम्मको आधिकारिक रेकर्ड र वेबसाइटमा सार्वजनिक गरे अनुसार विभागले ६२ वटा उद्योग तथा कम्पनी विरुद्ध विभिन्न अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने १३ पटक बजारबाट फरक-फरक ब्रान्डका सामान फिर्ता गराउने आदेश दिइसकेको छ। कारबाहीमा परेका प्रमुख विधा र कम्पनीहरूको विवरण यस प्रकार छ:

 दुग्ध तथा डेरी उद्योगहरू (दूध, घ्यू र पनिर)

• विभिन्न संकलन केन्द्र र डेरी प्रालिहरू (काठमाडौँ, काभ्रे र चितवन): दूध लामो समयसम्म नबिग्रियोस् र बाक्लो देखियोस् भन्नका लागि हानिकारक ‘कास्टिक सोडा’ (Sodium Hydroxide) र डिटर्जेन्ट पाउडर मिसाएको भेटिएपछि ५ भन्दा बढी डेरी उद्योगको उत्पादन रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको छ र सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

• स्वस्तिक वनस्पति घ्यू उद्योग तथा अन्य घ्यू उत्पादक: घ्यूमा प्रतिबन्धित ‘ट्रान्स फ्याट’ (Trans Fat) को मात्रा तोकिएको २ प्रतिशतको सीमा भन्दा ३ गुणा बढी पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको छ र बजारबाट सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ।

 पिउने पानी उद्योगहरू (जार र बोतल)

• एक्वा प्रालि (काठमाडौँ) र अन्य २५ वटा पानी उद्योग: उपत्यकामा आपूर्ति हुने २० लिटरका जारको पानी प्याकेजिङ गर्ने उद्योगहरूमा विभागले विशेष अनुगमन गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया (मानव तथा जनावरको दिसामा पाइने घातक कीटाणु) भेटिएपछि २६ वटा पानी उद्योगलाई सिलबन्दी गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) कार्यालय मार्फत जरिवाना र सञ्चालकलाई हिरासतमा राख्ने गरी कडा कारबाही अगाडि बढाएको छ।

 मसला र रंगीन खाद्य वस्तु उद्योगहरू

• स्थानीय मसला प्याकेजिङ उद्योगहरू (बाँके, पर्सा र मोरङ): खुला रूपमा बिक्री हुने र प्याकेटका खुर्सानी र बेसारको धूलोमा इँटाको धूलो, काठको भुस र आकर्षक देखाउन कपडामा हाल्ने अखाद्य रासायनिक रङ्ग (Metanil Yellow र Rhodamine B) मिसाएको फेला परेकाले ती उद्योगका सम्पूर्ण सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ र सञ्चालकलाई खाद्य ऐन अन्तर्गत कैद सजायको मागदाबी सहित मुद्दा चलाइएको छ।

• नाकामा रोकिएका आयातित मसलाहरू: विदेशबाट आयात गरिएका २२९ वटा कन्टेनर मसला र खाद्यान्नमा विषादी र हानिकारक ग्यासको मात्रा अत्यधिक पाइएपछि नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको छ।

उपभोक्ता मञ्चहरूको सुस्तता: गम्भीर मुद्दामा किन मौन बस्छन् अधिकारवादी?

बजारमा यसरी लगातार जनस्वास्थ्यमाथि प्रहार हुँदा र ठूला बहुराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरूमा कैफियत भेटिँदा देशका उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्थाहरू र उपभोक्ता मञ्चहरूको भूमिका भने निकै सुस्त र रहस्यमयी देखिने गरेको छ। नेपालमा उपभोक्ताको हकहितका नाममा दर्ता भएका दर्जनौँ संस्थाहरू छन्, जसको मुख्य काम बजारको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउनु, उपभोक्तालाई सचेत गराउनु र दोषी कम्पनी विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्नु हो।

तर, डाबर मह र करेन्ट चाउचाउ जस्ता ठूला ब्राण्डका सामानहरू ल्याब टेस्टमै फेल हुँदा पनि उपभोक्ता मञ्चहरू सशक्त रूपमा सडक वा अदालतमा उत्रिएको देखिँदैन। साना-तिना फुटपाथका पसल वा तरकारी बजारमा अनुगमन हुँदा क्यामेरा बोकेर दौडिने अधिकारवादीहरू कर्पोरेट घरानाको कैफियत बाहिर आउँदा भने ‘विज्ञप्ति’ निकाल्ने झन्झट समेत गर्दैनन्।

आरोप त यहाँसम्म लाग्ने गरेको छ कि, कतिपय उपभोक्तावादी संस्थाहरू ठूला कम्पनीहरूबाट ‘आर्थिक लेनदेन’ वा ‘स्पोन्सरसिप’ को प्रलोभनमा परेर उनीहरूका गम्भीर गल्तीलाई समेत ढाकछोप गर्न वा मौन बस्कन रुचाउँछन्। जबसम्म उपभोक्ताका नाममा राजनीति गर्ने संस्थाहरू इमानदार र जुझारु हुँदैनन्, तबसम्म कानुन कडा भए पनि उपभोक्ताहरू सधैँ एक्लो र असुरक्षित भइरहने छन्।

 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: विकसित देशमा कसरी हुन्छ २४ घण्टाभित्रै बजार ‘क्लिन’?

विकसित देशहरू (जस्तै अमेरिका, युरोप वा जापान) मा खाद्यान्नको गुणस्तर नियमन र ‘रिकॉल’ (सामान फिर्ता) गर्ने प्रणाली नेपालको भन्दा गुणात्मक रूपमा भिन्न र अत्याधुनिक छ। अमेरिकाको एफडीए (Food and Drug Administration) वा युरोपका खाद्य सुरक्षा निकायहरूले कुनै पनि ब्रान्डको निश्चित ब्याचमा कैफियत भेट्ने बित्तिकै २४ घण्टाभित्र पूरै देशको बजार ‘क्लिन’ (सफा) गर्ने संयन्त्र बनाएका हुन्छन्।

• सेन्ट्रलाइज्ड बारकोड र ट्र्याकिङ सिस्टम: विकसित देशहरूमा प्रत्येक सामानको प्याकेट सुपरमार्केटको बिलिङ काउन्टरमा बारकोड रिडरबाट मात्र पास हुन्छ। यदि कुनै ब्याच नम्बरको सामानलाई सरकारले रोक्का गरेको छ भने, सफ्टवेयरमा त्यसको ब्याच नम्बर प्रविष्ट (इन्ट्री) गर्ने बित्तिकै देशभरका कुनै पनि सुपरमार्केटको कम्प्युटरले त्यो सामानको बिल नै बनाउँदैन। जसले गर्दा उपभोक्ताले झुक्किएर किन्न खोजे पनि सामान खरिद गर्नै सक्दैनन्।

• डिजिटल अलर्ट र करोडौँको जरिवाना: गल्ती भेटिनासाथ कम्पनीहरू आफैँले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर राष्ट्रिय टेलिभिजन, सोसल मिडिया र उपभोक्ताको मोबाइलमा मेसेज पठाएर माफी माग्दै सामान फिर्ता लैजान्छन्। यदि कम्पनीले सामान उठाउन ढिलाइ गरेमा वा सूचना लुकाएमा देशको अर्थतन्त्र नै थला पर्ने गरी खर्बौँको जरिवाना र उद्योग सञ्चालकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय हुन्छ। नेपालले पनि अब कागजी सूचनाको पुरातन शैलीलाई छोडेर यस्तै प्रविधियुक्त प्रणाली अपनाउनु अनिवार्य भइसकेको छ।

 दोहोरो संकट: उपभोक्ताको स्वास्थ्य भर्सेस उद्योगीको सुरक्षा (राज्यको तालमेल)

यो विषय जति संवेदनशील छ, यसको अर्को पाटो देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुनाले उत्तिकै गम्भीर छ। राज्य सञ्चालनका लागि दुवै कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्: नागरिकको स्वास्थ्य र देशको उद्योग व्यवसाय।

 उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दाको परिणाम:

यदि सरकारले उद्योगीहरूको राजनीतिक र आर्थिक दबाबमा परेर अखाद्य वस्तु बेच्न छुट दियो भने देशमा क्यान्सर, मुटुरोग, मिर्गौला फेल हुने र कलेजो बिग्रिने समस्या महामारी जस्तै फैलाउँछ, जसले गर्दा देशको श्रमशक्ति कमजोर हुन्छ। नागरिक नै निरोगी भएनन् भने देश कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन। स्वास्थ्य उपचारमै राज्य र नागरिकको अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिने छ र सिंगो देश गरिबीको दुष्चक्रमा फस्नेछ।

 उद्योगी र व्यापार व्यवसाय जोगाउनुपर्ने बाध्यता:

can अर्कोतिर, डाबर नेपाल वा यशोधा फुड्स जस्ता कम्पनीहरू राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ राजस्व (Tax) तिर्ने र हजारौँ नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने देशका आर्थिक मेरुदण्ड हुन्। यदि सानो प्राविधिक त्रुटि वा प्रयोगशालाको एउटा पारामिटर तल-माथि हुँदा उद्योगहरूलाई सिधै बन्द गराउने वा मिडियामा बद्नाम मात्र गराउने हो भने नेपालमा उद्योग खोल्ने वातावरण (Investment Climate) पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन्छ।

उद्योगहरू बन्द भएमा देशको आर्थिक स्थिति तहसनहस हुन्छ, राजस्व घट्छ र बेरोजगारी दर बढ्छ। नेपालमा बनेका सामानहरू भारत वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात (Export) हुन बन्द हुन्छन्, जसले देशको व्यापार घाटा अझै बढाउँछ र देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ।

कसरी मिलाउने त तालमेल?

यसको एउटै उपाय हो।  सन्तुलित नियमन र इमानदार व्यवसायिक संस्कृति। राज्यले उद्योगीलाई त्रसित बनाउने होइन, मर्यादित बनाउने नीति लिनुपर्छ। उद्योगीहरूले पनि केवल नाफा मात्र कमाउने सोच राख्नु हुँदैन; उनीहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई आफ्नै परिवारको स्वास्थ्य सरह ठानेर गुणस्तरमा कत्ति पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। यदि उत्पादन प्रक्रियामा गल्ती भइहालेमा, कम्पनीले बहानाबाजी नगरी, खुद्रा पसलसम्म पुगेर प्रतिबन्धित ब्याचका सामान तुरुन्तै आफैँ फिर्ता उठाउनुपर्छ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ आफैँमा एउटा बलियो हतियार हो, तर यसको कार्यान्वयन फ्याक्ट्रीको गेटदेखि नै हुनुपर्छ।

जब कुनै ब्याचको सामान खराब प्रमाणित हुन्छ, तत्कालै प्रविधिको प्रयोग गरेर देशभरका खुद्रा व्यापारी र उपभोक्ताको मोबाइलमा अलर्ट मेसेज (Warning Message) जाने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। सामान बजारमा आएर मानिसले खाइसकेपछि अनुगमन गर्ने झन्झटिलो शैलीलाई बदलेर उद्योगको फ्याक्ट्री गेटबाट सामान बाहिर निस्किनु अघि नै अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी होस् वा स्थानीय उद्योग, उनीहरूको आर्थिक नाफाभन्दा नागरिकको जीवन र बाँच्न पाउने अधिकार सधैँ माथि हुनुपर्छ। सरकारको अनुगमन केवल ‘कागजी प्रक्रिया’ मा सीमित भइरहने हो भने, नेपाली उपभोक्ताले भान्छामा पैसा तिरेर आफ्नै सन्तानलाई विष खुवाइरहने यो भयानक क्रम कहिल्यै रोकिने छैन। राज्यले अब आँखा खोल्नै पर्छ।