काठमाडौँ  । नयाँ नियमावलीको विरोधमा आन्दोलनरत शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायी र सरकारबीच बिहीबार सकारात्मक वार्ता भएको छ। व्यवसायीहरूको निरन्तरको दबाब र सडक प्रदर्शनपछि शिक्षा मन्त्रालय विवादित नियमावली पुनः अध्ययन गरी परिमार्जन गर्न सकारात्मक देखिएको हो।

बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसहितको उपस्थितिमा कन्सल्टेन्सी छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीलाई पुनः अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।छलफलका क्रममा कन्सल्टेन्सी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नियमावलीका कतिपय अव्यावहारिक व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएका थिए। उनीहरूले विद्यार्थी, अभिभावक तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सबैको हितलाई समेट्ने स्पष्ट, व्यावहारिक र सरोकारवालामैत्री नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। साथै, उनीहरूले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नियमावली परिमार्जन गर्दा सरोकारवालाको सुझावलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।

व्यवसायीका गुनासा सुनेपछि उपनेता पराजुलीले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानबारे प्राप्त सुझावलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरी व्यावहारिक सुधार गरिने भन्दै व्यवसायीहरूलाई आश्वस्त पारेका छन्।

यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले पनि नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक पक्ष, कानुनी व्यवस्था तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी दिनमा आवश्यक निर्णय लिइने स्पष्ट पारेको छ।

स्मरण रहोस्, सरोकारवालालाई बाहिर राखेर ‘नियन्त्रणमुखी’ नियमावली ल्याएको भन्दै १४ वटा छाता सङ्गठनहरू हातमा कालोपट्टी बाँध्नेदेखि प्लेकार्ड बोकेर सडक प्रदर्शनसम्ममा उत्रिएका थिए। आज मन्त्रालयमा भएको यस वार्तापछि भने व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने र आन्दोलनले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ।