काठमाडौँ। देशको अर्थतन्त्र र सरकारी संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न कुनै ठूलो जासुसी गरिरहनु पर्दैन, मात्र राज्यका आधिकारिक निकायहरूले राखेका ढड्डा र तथ्यांकहरूलाई सँगै राखेर हेरे पुग्छ।

एकातिर वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक तथ्यांकले भन्छ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेश जाने नेपालीको आकर्षण ५.६ प्रतिशतले घटेको छ। उक्त वर्ष जम्मा ७ लाख ९२ हजार १८७ जनाले मात्र विदेश जानका लागि नयाँ र पुरानो (पुनः) श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तर, ठीक यही समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षबाट अर्कै दृश्य चलिरहेको थियो। यता, अध्यागमन विभागको आधिकारिक तथ्यांक पल्टाउने हो भने गत आर्थिक वर्षमा विमानस्थल पार गरेर ‘वर्किङ भिसा’  मै विदेश उड्ने नेपालीको संख्या ८ लाख ९१ हजार रहेको छ। जब राज्यको एउटा निकायले जम्मा सात लाख बयानब्बे हजारलाई मात्र काम गर्न विदेश जाने कानुनी अनुमति दियो, भने झण्डै एक लाख ठ्याक्कै भन्दा ९८ हजार ८१३  युवा कुन बाटो, कुन बिचौलिया र कसको मिलेमतोमा विमानस्थलको त्यो कडा सुरक्षा घेरा पार गरेर उडे? सरकारको प्रणालीमा दर्ता नै नभई, श्रम स्वीकृति विना नै ‘वर्किङ भिसा’को छाप लगाएर उड्ने यो एक लाखको विशाल फौजले राज्यकै आडमा चलिरहेको मानव तस्करी र ‘सेटिङ’को यस्तो नांगो तस्बिर देखाउँछ, जसले सिङ्गो देशको प्रणालीलाई गिज्याइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको त्यही तथ्यांकको भित्री तहमा पस्ने हो भने विदेशिने नेपालीको प्रवृत्तिमा आएको ठूलो फेरबदल देखिन्छ। गत वर्ष विदेश जानेको कुल संख्यामा ४७ हजार ७९ को कमी आउँदा यसको सबैभन्दा ठूलो धक्का बिचौलिया र म्यानपावर कम्पनीहरूलाई लागेको छ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश जानेको संख्या अघिल्लो वर्ष ३ लाख ५९ हजार ६७५ थियो भने गत वर्ष त्यो घटेर २ लाख ६८ हजार ९९० मा खुम्चियो। यसको सिधा अर्थ के हो भने, नेपाली कामदारहरू अब दलालको भर पर्न छाडेर आफ्नै बलबुतामा विदेशिन थालेका छन्।

व्यक्तिगत रूपमा आफैं नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या ह्वात्तै बढेर १ लाख २८ हजार ५२० पुग्नुले यसैलाई पुष्टि गर्छ। अझ सुखद पक्ष त के छ भने, यसरी व्यक्तिगत रूपमा जानेहरूमा महिलाको हिस्सा २३.०९ प्रतिशत अर्थात् २९ हजार ६७९ जना रहेको छ। यो अनुपात म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने महिलाको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो। यसले महिलाहरू सुरक्षित र भरपर्दो बाटो खोज्दै आफ्नै प्रयासमा गइरहेको देखाउँछ। समग्रमा भने ८८ प्रतिशत पुरुष र १२ प्रतिशत महिलाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने सरकार सरकार (जीटूजी) प्रणालीमार्फत जम्मा ८ हजार १९७ जना (६ हजार ९४५ पुरुष र १ हजार २५२ महिला) मात्र विदेश गएका छन्।

हाम्रो श्रम बजारको मुख्य गन्तव्य अझै पनि खाडी र मलेसिया नै रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो महिनामा पनि युएई, कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत र मलेसिया नै प्रमुख ५ गन्तव्य बनेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा युएईमा २३.१७ प्रतिशत, मलेसियामा १६.७४ प्रतिशत, कतारमा १६.६७ प्रतिशत, साउदी अरेबियामा १५.७३ प्रतिशत र कुवेतमा ५.४७ प्रतिशत गरी यी पाँचवटा देशमा मात्रै कुल विदेशिनेमध्ये ७७.७९ प्रतिशत कामदार पुगेका छन्। तर, यी परम्परागत गन्तव्यमा अहिले भूराजनीतिक द्वन्द्व र डरको कालो बादल मडारिन थालेको छ। अमेरिका र इरानबीचको तनाव, अनि मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्धको त्रासले गर्दा खाडी क्षेत्र विस्तारै असुरक्षित बन्दैछ। गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (GCC) राष्ट्रहरूमा जाने कामदारको हिस्सा अघिल्लो वर्षको ७७ प्रतिशतबाट घटेर ६४ प्रतिशतमा झर्नुले यही त्रासलाई पुष्टि गर्छ।

खाडीप्रतिको यो घट्दो मोहलाई अहिले युरोपले तीव्रताका साथ तानिरहेको छ। पछिल्लो एक दशकमा नेपालबाट युरोप जाने आप्रवासीको संख्या २१ गुणाले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२०२६ मा मात्रै युरोपेली राष्ट्रहरूका लागि ९३ हजार ५०८ श्रम स्वीकृति जारी हुनु सानो कुरा होइन, जसमध्ये ५३ हजार त नयाँ स्वीकृति मात्रै थिए। युरोपमा नेपालीको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य रोमानिया बनेको छ, जहाँ गत वर्ष ३३ हजार ९२० जनाले श्रम स्वीकृति लिए। धेरै नेपालीका लागि रोमानिया अहिले अन्य युरोपेली (सेन्जेन) राष्ट्रहरूमा प्रवेश गर्ने एउटा सजिलो बाटो अर्थात् ‘स्प्रिङबोर्ड’ बनेको छ। त्यसपछि जापान, ओमान, साइप्रस र बहराइन धेरै नेपाली जाने देश बनेका छन्। युरोपको सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा पाइने राम्रो तलब, स्थायी बसोबासको अवसर, चिसो हावापानी र खाडीको द्वन्द्वको त्रासले गर्दा नेपालीहरू युरोप तानिएका हुन्। अवस्था त यस्तो आइसक्यो कि, खाडीमा फोहोर, गाह्रो र जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका नेपालीहरू समेत नेपाल नफर्किकनै सिधै युरोप छिर्न थालिसकेका छन्।

‘नेपाल इकोनोमिक फोरम’ ले युरोपेली युनियनको सहयोगमा गरेको अध्ययनअनुसार युरोप जाने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीसँग उच्च माध्यमिक शिक्षा र आधाजसोसँग व्यावसायिक तालिम रहेको छ। युरोपमा सन् २०५० सम्ममा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या करिब ३ करोडले घट्ने अनुमान छ। तर, नेपाल सरकारले युरोपका देशहरूसँग कामदार पठाउने गतिलो कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन। जर्मनी र रोमानियाबाहेक अन्य देशसँग सम्झौता नहुँदा युवाहरू चर्को भर्ना शुल्क तिरेर आफ्नो योग्यताभन्दा निकै तल्लो स्तरको काम गर्न विवश छन्।

एकातिर हामी रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर मख्ख छौँ, तर इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (IIDS) ले सार्वजनिक गरेको ‘ह्वाइट पेपर २०२६’ को आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन पढ्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र भित्रभित्रै कति खोक्रो भइसकेको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। यो प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र र वैदेशिक रोजगारबीचको डरलाग्दो अवस्था बाहिर ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १२ बिलियन (१२ अर्ब) डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको (जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत हो) र देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २३ बिलियन डलर नाघेको तथ्यांक छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्र “सबै बाटो रोम पुग्छन्” भन्ने उखान जस्तै संरचनामा फसेको छ। युवाहरू विदेश जान्छन्, रेमिट्यान्स पठाउँछन्, अनि त्यो पैसा कि त आयात गर्नमा सकिन्छ, कि त घरजग्गा र प्लटिङमा।

ह्वाइट पेपरले जग्गाको यो चरम व्यापारीकरणलाई अर्थतन्त्रको ‘सबै खराबीको आमा’ (Mother of All Evils) भनेको छ। जग्गाको भाउ यति आकासिएको छ कि, मानिसहरू त्यही जग्गा बेचेर वा बैंकमा धितो राखेरै विदेश जाने वा पढ्ने खर्च जुटाइरहेका छन्। विदेशमा रगतपसिना बगाएर ल्याएको पैसा फेरि अनुत्पादक माटोमै गाडिएको छ।

यो देशबाट पाखुरा बजार्ने कामदार मात्र बाहिरिएका छैनन्, देशको भविष्य हाँक्ने दिमाग पनि सँगसँगै बाहिरिएको तथ्य ह्वाइट पेपर २०२६ ले खोलेको छ। राज्य ‘सबै ठीक छ’ भन्ने आत्मसन्तुष्टिको भ्रममा सुतिरहेको छ, तर वास्तविकतामा वैदेशिक अध्ययनको नाममा मात्रै हरेक वर्ष करिब १३९ बिलियन रुपैयाँ विदेशिएको छ, जुन देशको कुल राष्ट्रिय शिक्षा बजेटको ६८ प्रतिशत बराबर हो। विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) जस्ता विषय पढ्ने विद्यार्थी जम्मा १९.७ प्रतिशत मात्र छन् भने यसमा महिलाको सहभागिता झनै दयनीय (१४.६ प्रतिशत) छ। व्यवस्थापन पढ्ने भने ४४.५ प्रतिशत छन्। विद्यालय छाड्नेमध्ये २८.१ प्रतिशतले कमजोर शैक्षिक प्रदर्शन र २१.४ प्रतिशतले पारिवारिक दायित्वका कारण पढाइ छाडेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था झनै कहालीलाग्दो छ। सन् २०२० देखि २०२३ को बीचमा नेपालमा जति नयाँ डाक्टर दर्ता भए, त्यसमध्ये करिब ७४ प्रतिशत रोजगारीको खोजीमा देश छाडेर हिँडिसकेका छन्। विदेशी लगानी ल्याउने कुरामा विगत १४ वर्षमा ५५५ बिलियन रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकोमा जम्मा १६३ बिलियन (एक तिहाइभन्दा कम) मात्र भित्रिएको छ।

अहिले सरकारको अवस्था यति दयनीय भइसकेको छ कि, विकास निर्माण गर्नभन्दा लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न धेरै बजेट छुट्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। उता, १.९ मिलियन ज्येष्ठ नागरिकलाई बाँडिने भत्तामा मात्रै वार्षिक ८७ बिलियन रुपैयाँ (बजेटको ४.४ प्रतिशत) खर्च भइरहेको छ।

यसको सबैभन्दा भयानक संकेत ‘प्रिम्याच्योर डिपोपुलेसन’ (समय अगावै जनसंख्या रित्तिने अवस्था) हो। देश धनी हुनु अगावै हाम्रो जनसांख्यिकीय लाभांश सकिँदैछ। औसत उमेर २६ वर्ष भएको युवा देश अहिले विस्तारै युवाविहीन बन्दैछ। पछिल्लो चार वर्षमा मात्रै करिब ३४ लाख मानिसले देश छाडेका छन्। गाउँमा पुरुषहरू नहुँदा अहिले ३१.५५ प्रतिशत घरपरिवारको नेतृत्व महिलाको काँधमा आएको छ। एकातिर देशमा सिकर्मी, डकर्मी जस्ता दक्ष कामदारको हाहाकार छ, अर्कोतिर ५७.३ प्रतिशत जनशक्ति अझै पनि न्यून उत्पादकत्व भएको कृषि क्षेत्रमै लुटपुटिएर बसेको छ। हाम्रा युवाहरू अहिले आकांक्षाको जाल (एस्पिरेसन ट्रयाप) मा फसेका छन्, देशभित्रै प्लम्बर वा सिकर्मीको काम गर्न उनीहरूलाई इगोले दिँदैन, तर त्यही काम विदेशमा गएर गर्न मरिहत्ते गर्छन्। यसको नतिजास्वरूप हामी हाम्रा युवालाई सस्तो ज्यालामा युरोप पठाइरहेका छौँ, अनि भारतबाट कामदार ल्याएर देशभित्रको काम चलाउन बाध्य छौँ।

यो ठूलो परिमाणको आप्रवासन राज्यका लागि ‘असन्तुष्टिको निर्यात’ बनेको छ। युवाहरूलाई विदेश पठाइदिएपछि सरकारलाई न रोजगारी दिनुपर्ने दबाब छ, न आन्दोलनको डर।

तर, देशभित्रै रोजगारी दिन नसक्ने यही राज्य संयन्त्रले कानुनी रूपमा सबै कागजपत्र मिलाएर विदेश उड्न लागेका युवालाई विमानस्थलमा दिने सास्ती भने अझै रोकिएको छैन। भर्खरै मात्र विमानस्थलमा प्रस्थान गर्दा थप कागजात देखाउनुपर्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई तर्साउने काम भयो। चौतर्फी विरोधपछि अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति बाहेक अरु कुनै अतिरिक्त कागजात देखाउन नपर्ने स्पष्टीकरणसहितको सूचना निकाल्यो। भिजिट भिसामा जानेहरूको हकमा पनि ६ महिना अवधि भएको पासपोर्ट, उडान टिकट, भिसा र स्व-घोषणा फारम भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। विडम्बना कस्तो छ भने, सबै कागजात पुगेका निमुखा सर्वसाधारणलाई विमानस्थलमा घन्टौं लाइनमा राखेर सोधपुछको नाममा दुःख दिने त्यही अध्यागमन प्रणाली हो, जसले श्रम स्वीकृति नै नभएका झण्डै एक लाख युवालाई भने सुटुक्कै ‘वर्किङ भिसा’मा उड्न दियो।

अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा देखिएको यो एक लाख मानिसको फरक सानोतिनो हिसाबको गल्ती होइन। यो देशको मुटुमै जरा गाडेर बसेको सेटिङ र मानव तस्करीको त्यो डरलाग्दो जालो हो, जसलाई राज्यले नै ढाकछोप गरिरहेको छ। ‘नेपाल इकोनोमिक फोरम’ को सर्वेक्षणमा विदेश गएका आधाभन्दा बढी नेपालीले अन्ततः आफ्नै देश फर्कन चाहेको बताएका छन्। यदि राज्य साँच्चै देश बनाउन चाहन्छ भने, नीतिगत तहमा रहेको ‘सबैलाई एउटै नियम’ को मानसिकता त्यागेर, युरोप र खाडीमा पसिना बगाइरहेका ती युवाहरूको सीप र पैसालाई जग्गा प्लटिङमा होइन, उत्पादनमा जोड्ने काम आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ। नीतिगत खाडल पुर्दै युरोपको कोरिडोरलाई सुरक्षित बनाउन कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ। नत्र, बिचौलियाको सेटिङमा उडेका एक लाख युवाको तथ्यांक लुकाएर रेमिट्यान्सको भरमा मख्ख पर्ने यो राज्य संयन्त्रले धेरै दिन देश धान्न सक्नेछैन र हाम्रो भविष्य सदाका लागि युरोप र खाडीका गल्लीहरूमा हराउनेछ।