काठमाडौं, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको डिजिटल रूपान्तरण अभियानलाई सघाउन करिब ४ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। नागरिक तथा व्यवसायीलाई प्रभावकारी डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने उद्देश्यले उक्त सहायता उपलब्ध गराइएको एडीबीले जनाएको छ।

एडीबीका अनुसार “नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना” अन्तर्गत सरकारी सेवाहरूलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। यस परियोजनामा एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास, सरकारी डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना, सामाजिक रजिस्ट्री सुधार तथा सरकारी सेवाहरूको डिजिटलीकरण जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्। साथै मुलुकको डाटा होस्टिङ क्षमता र साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ।

यो परियोजना दक्षिण एसियामा एडीबी र विश्व बैंकबीच फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क (FMRF) अन्तर्गत सहलगानीमा सञ्चालन हुने पहिलो परियोजनामध्ये एक मानिएको छ। परियोजनाले सरकारी निकायबीच डाटा आदान प्रदान सहज बनाउँदै डिजिटल शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

एडीबीका नेपालस्थित राष्ट्रिय निर्देशक अर्ने काउचोइसले सार्वजनिक सेवा वितरण सुधार र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन डिजिटल पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने बताए। “डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार हुँदा सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ,” उनले भने।

यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै यसलाई सरकारको “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०”, १६औँ पञ्चवर्षीय योजना, ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट तथा एडीबीको नेपाल कन्ट्री पार्टनरसिप रणनीति (२०२५–२०२९) सँग पनि जोडिएको बताइएको छ।

सरकारले डिजिटल सेवा विस्तारलाई सार्वजनिक प्रशासन सुधार, सेवा वितरणमा पारदर्शिता तथा आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनसँग जोडेर अघि बढाइरहेको छ। यद्यपि विगतका केही डिजिटल परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वयलाई चुनौतीका रूपमा पनि हेरिएको छ।