काठमाडौँ । नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरूप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले गम्भीर असहमति जनाउँदै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग भएका श्रृंखलाबद्ध बैठकहरूका वास्तविक निष्कर्षका आधारमा इक्यानले नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्ति अनुसार नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको धरौटी  सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने वा त्यसलाई व्यवसायीमैत्री हुने गरी संशोधन गरिनुपर्ने इक्यानको मुख्य माग छ। त्यसैगरी, प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका, नियमावली लागू हुनुअघि दर्ता भएका वा मापदण्ड पूरा गरेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको सहज हस्तान्तरण  र सञ्चालन अनुमति सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालन गरिने भाषा शिक्षण  तथा पूर्वतयारी कक्षाको पूर्वाधार, शिक्षकको योग्यता र सञ्चालन सर्तहरू पारदर्शी एवम् व्यावहारिक बनाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका साथै, बजारमा हुने अनधिकृत तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापन र प्रचारप्रसारलाई रोक्न कडा नियमन गर्दै वैधानिक संस्थाहरूको संरक्षण हुनुपर्ने र देखिएका प्राविधिक एवम् कानुनी अड्चन सुल्झाउन मन्त्रालय, व्यवसायी र सरोकारवाला सम्मिलित साझा संयन्त्र गठन हुनुपर्ने इक्यानको प्रस्ताव छ।

सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूलाई बजारमा फैलिन सक्ने कुनै पनि भ्रामक सूचना वा अफवाहको पछि नलाग्न अपिल गरिएको छ। इक्यानले वास्तविक बैठक निष्कर्ष र आधिकारिक धारणाका लागि संघका आधिकारिक सञ्जाल तथा विज्ञप्तिमा मात्र भरोसा गर्न आग्रह गर्दै परामर्श क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारसँग निरन्तर सहकार्य र नीतिगत संवाद जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।