काठमाडौँ। नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा राजेन्द्र बराल एक यस्तो नाम हो, जसले विगत तीन दशकदेखि यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि वकालत गर्दै आउनुभएको छ। फेडरेसन अफ एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी इन्टरप्रिनर्स नेपाल (FECE Nepal) का अध्यक्ष बरालसँग शैक्षिक सुशासन, धरौटीको बहस र नेपाललाई शिक्षाको केन्द्र बनाउने सपनाबारे गरिएको विशेष कुराकानी:

१. शैक्षिक परामर्श क्षेत्र लामो समयदेखि ‘बदनामी’ को घेरामा छ। सरकारले अहिले ल्याएको ‘सुशासन मार्गचित्र’ ले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ। तर, तपाईंहरू किन  सडकमा आउने अवस्थामा पुग्नुभयो? के नियमनबाट भाग्न खोज्नुभएको हो?

नियमनबाट भाग्ने कुरै छैन। हामी त नियमनको भोका छौं। तर, सरकारले सल्लाह बिना ल्याएको यो नियमावली सुशासनको नाममा थोपरिएको ‘हुकुमी आदेश’ जस्तो छ। नियमावली बन्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। सरकारले बन्द कोठामा केही कर्मचारीको तजबिजमा यो नीति ल्यायो, जुन स्वीकार्य छैन। यो पेसालाई व्यवस्थित बनाउने नियतभन्दा पनि व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने र नियन्त्रण गर्ने नियत देखिन्छ। हामी आन्दोलनमा छौं किनभने यो नियमावलीले पेसाको मर्म र अस्तित्व दुवैमाथि प्रहार गरेको छ।

२. नियमावलीमा राखिएको ‘क्षतिपूर्ति’ र ‘बिमा’ का बुँदाहरूलाई तपाईंहरूले ‘अव्यावहारिक’ भन्नुभएको छ। एउटा विद्यार्थी विदेशमा अलपत्र पर्दा कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान कतिको न्यायसंगत छ?

विद्यार्थीलाई अफर लेटर दिने विश्वविद्यालय हुन्छ, भिसा दिने दूतावास हुन्छ र शुल्क लिने कलेज हुन्छ। हाम्रो काम विद्यार्थीलाई सही बाटो देखाउने हो। विद्यार्थीको आर्थिक दायित्व हामीसँग जोडिँदैन। जब सरकारले हामीलाई अनन्तको क्षतिपूर्ति तिर्ने जिम्मेवारी थोपर्छ, तब यो पेसा एउटा जोखिमपूर्ण जुवा बन्छ। हामी शिक्षाका सहयात्री हौं, कुनै बिमा कम्पनी होइनौं। यो प्रावधानले साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने र सिन्डिकेटलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने निश्चित छ।

३. सरकारको तर्क छ’परामर्शदाताहरूले त परामर्श भन्दा बढी एडमिसन सेन्टरको काम गरे, त्यसैले कडा नीति आवश्यक थियो।’ के तपाईंहरूले आफूभित्रको त्यो ‘व्यापारिक विकृति’ लाई स्वीकार्नुहुन्छ?

हामीले विकृति छ भन्न कहिल्यै छोडेका छैनौं, तर त्यसको उपचार अंकुश होइन। हामीले पटक-पटक भन्यौं। स्वीकृति नलिई खुलेका अवैध पसल बन्द गर। तर सरकारले तिनलाई संरक्षण गर्छ र इमानदार व्यवसायीलाई निशाना बनाउँछ। हामीले भन्दै आएका छौं, काउन्सिलरको योग्यता तोक, सर्टिफिकेट अनिवार्य गर। जसले अध्ययन गरेर परामर्श दिन्छ, उसलाई काम गर्न देऊ, जसले व्यापारिक जालो मात्र बुन्छ, त्यसलाई सिधै बन्द गर। तर सरकार के गर्छ? सल्लाह गर्दैन, छापा मार्छ र सिङ्गो पेसालाई बदनाम गर्छ।

४. तपाईं ‘नेपाललाई एजुकेसन हब’ बनाउने सपना देख्नुहुन्छ। तर, हिजो हाम्रा छोराछोरीलाई विदेश पठाउन लाइनमा उभ्याउनेहरू आज ‘इन्टरनेसनल हब’ को सपना देखाउँदा, यो एउटा नयाँ मार्केटिङ ‘गिमिक’ त होइन?

यो कुनै हतारको सपना होइन, यो मेरो २० वर्ष पुरानो अडान हो। नेपाल केवल रेमिटेन्स पठाउने देश होइन, यहाँको माटोमा ज्ञान आर्जन गर्ने क्षमता छ। नेपालमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, जलस्रोत र मौलिक आयुर्वेदिक शिक्षामा विश्वका विद्यार्थी तान्न सकिन्छ। हामीले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमै पढाइ सञ्चालन गर्न सक्छौं। एनओसीको झन्झटले संसारलाई नै रोकिरहेको छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी केवल विदेश पठाउने एजेन्ट होइनौं, हामी नेपाललाई संसारसँग जोड्ने सेतु बन्न चाहन्छौं।

५. यदि सरकारले वार्ताको ढोका खोलेर यो नियमावली नसच्याए, फेडेरेसनको पछिल्लो कदम के हुन्छ? के तपाईंहरू अदालतको बाटो जानुहुन्छ?

हामी वार्ता चाहन्छौं, तर त्यो ढोका सरकारले बन्द नै राख्यो भने हामी कानुनी र नैतिक बाटो अपनाउन बाध्य हुन्छौं। यो नियमावली व्यवसाय गर्ने अधिकार माथिको प्रहार हो। पहिलो चरणमा संवाद र दबाब जारी रहन्छ, तर यदि सरकार हठमै अडिग रह्यो भने हामी देशभरका परामर्श केन्द्र बन्द गरेर सिंहदरबारको ढोका घच्घच्याउन तयार छौं। यो आन्दोलन रहर होइन, हाम्रो अस्तित्वको रक्षा हो। हामी आफ्नो अधिकार र विद्यार्थीको भविष्यका लागि अन्तिमसम्म लड्छौं।

६. अभिभावकहरू आफ्नो छोराछोरीको भविष्यलाई लिएर अहिले दोधारमा छन्। यी सबै झगडा र आन्दोलनको मार त अन्ततः विद्यार्थीलाई नै पर्ने होइन र?

अभिभावकहरू ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो यो संघर्ष तपाईंहरूको लगानी र विद्यार्थीको सपना बचाउन नै हो। हामीले आजको यो लडाइँ नलडे भोलि तपाईंहरूको लगानी झन् असुरक्षित हुन्छ। सरकारको नियमावलीले विद्यार्थीको हितभन्दा पनि थप झमेला निम्त्याउँछ। हामी व्यवसायीले त यो लडाइँ जितौंला वा हारौंला, तर विद्यार्थीको पढ्ने अधिकारमाथि खेलबाड नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। विश्वास गर्नुहोस्, शैक्षिक परामर्शदाताहरू नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउन चाहन्छन्।

७. अन्तमा, यो द्वन्द्वको अन्त्य कसरी हुन्छ? सरकार र व्यवसायी दुवैले के-के त्याग्नुपर्छ?

द्वन्द्वको अन्त्य संवादले मात्र गर्छ। सरकारले अहंकार त्याग्नुपर्छ, व्यवसायीले विकृति त्याग्नुपर्छ। हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं—सुधारका खातिर आउनुहोस्। हामी सरकारलाई सहयात्री बनाउन चाहन्छौं, शत्रु होइन। यदि सरकारले वार्ताको टेबलमा बसेर हामीलाई विकासको साझेदार मानेर नियमावली संशोधन गर्छ भने, यो शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नयाँ पुर्नजागरण हुनेछ। मेरो आग्रह छ । हामीलाई अपराधी नठान्नुस्, समृद्ध नेपाल बनाउने साझेदार ठान्नुस्।

८. फेडेरेसनले अबको दिनमा आफूलाई कसरी ‘सेल्फ-रेगुलेटेड’ बनाउँछ? के तपाईंहरूले आफ्नै बलियो आचारसंहिता लागु गर्न सक्नुहुन्छ?

हामीले पहिले नै सुरु गरिसकेका छौं।आत्म-नियमन। हाम्रो महासंघले आचारसंहिता बनाइसकेको छ, हामीले आफ्ना सदस्यहरूलाई कडाइ गरिरहेका छौं। निष्कर्ष के हो भने, राज्यले हामीलाई सहयात्री बनाउनै पर्छ। हाम्रो माग सामान्य छ ।शिक्षा नीतिमा सुधार, पारदर्शिता र व्यवसायीको मर्यादा। यदि सरकारले वार्ता गरेर यो नियमावलीमा रहेका बिषालु बुँदाहरू सच्याउँछ भने हामी देश निर्माणको पार्टनर बन्छौं। तर, यदि सरकार आफ्नो हठमै रहिरहन्छ भने, हामी आफ्नो अस्तित्व बचाउन जुनसुकै हदसम्म जान तयार छौं।