काठमाडौँ। सरकारले भर्खरै जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का कतिपय प्रावधानहरू अव्यावहारिक र निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई आधिकारिक रूपमा एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा लागू गरिएको उक्त नियमावली तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ। यससँगै, महासंघले शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संयुक्त संघर्ष समितिको जारी आन्दोलनप्रति आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धतासमेत प्रकट गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) ले शिक्षा मन्त्री सस्मीत पोख्रेल लाई पत्राचार गर्दै “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” का केही प्रावधानले निजी लगानी, रोजगारी र व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) लगायत सरोकारवालासँग संवाद गरी विवादित तथा अव्यावहारिक प्रावधानहरू संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

पत्रमा उल्लेखित विवरण तथा महासंघको आधिकारिक पत्रअनुसार, सरकारले नियमनका नाममा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई धराशायी बनाउने बाटो रोजेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। महासंघले राज्यको कानुनभित्र रहेर, नियमित कर तिर्दै हजारौंलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी कानुनले गम्भीर संकटमा धकेलेको ठहर गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाइएको पत्रमा महासंघले विशेष गरी केही निश्चित प्रावधानहरूले व्यवसाय सञ्चालनमै गम्भीर अवरोध खडा गरेको स्पष्ट पारेको छ। नयाँ नियमावलीमा राखिएको उच्च धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था, जटिल तथा दोहोरो प्रशासनिक प्रक्रिया, र संस्थाहरूको अव्यावहारिक वर्गीकरण (ग्रेडिङ) प्रणालीले नयाँ लगानीकर्तालाई बजार प्रवेशमा रोक लगाउने र पुरानालाई विस्थापित गर्ने महासंघको बुझाइ छ।

यसका साथै, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी कडा मापदण्ड, शैक्षिक मेला (Education Fair) तथा सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा लगाइएको अघोषित रोक, र अस्पष्ट संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूले गर्दा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरू बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको पत्रमा उल्लेख छ। “हामी र हाम्रा सदस्य संस्थाहरू व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी र जवाफदेही व्यावसायिक वातावरणको पक्षमा छौं। तर, नियमनका नाममा वैधानिक निजी लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन,” महासंघद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ।

समस्यालाई सडक आन्दोलनबाट भन्दा पनि संवादबाटै सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले सरकारलाई तत्काल वार्ताको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ। यस संवेदनशील विषयमा निकास निकाल्न शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) लगायतका प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय र महासंघका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित एक अधिकारसम्पन्न कार्यदल गठन गर्नुपर्ने महासंघको प्रमुख माग छ।

उक्त कार्यदलले नियमावलीका विवादास्पद तथा अव्यावहारिक प्रावधानहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तत्काल अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी संवादको सुरुवात गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र राज्यको नियमनकारी भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको भन्दै महासंघले अभिभावकीय कदम चाल्न सरकारलाई अपिल गरेको छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक वस्तुगत सदस्य संस्था हो। आफ्नो सदस्य संस्थाको अस्तित्वमै संकट आउने गरी ल्याइएको नीतिको विरोधमा देशकै सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको छाता संगठन आधिकारिक रूपमै उभिएपछि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको आन्दोलनले थप बल र उचाइ प्राप्त गरेको छ।

केही समययता शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू संयुक्त संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनका विभिन्न चरणमा छन्। सरकारले व्यवसायीका जायज मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै गएमा र वार्ताको मिति नतोकेमा आन्दोलनले थप उग्र रूप लिन सक्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिँदै आएका थिए। यस्तो परिस्थितिमा महासंघले निकालेको विज्ञप्तिले सरकारमाथि गम्भीर नैतिक र व्यावहारिक दबाब सिर्जना गरेको छ।

नीति निर्माण तहमा सरोकारवालालाई सहभागी नगराउँदा उत्पन्न हुने परिणामको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले महासंघको यो अपिललाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै व्यवसायीहरूलाई कति छिटो वार्ताको टेबुलमा बोलाउँछ र नियमावलीका त्रुटिपूर्ण बुँदाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसैमा नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको भावी दिशा निर्भर रहने देखिन्छ। सरकारले अझै पनि बेवास्ता गरेमा यसले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र सरकारबीचको दूरी थप बढाउने र व्यावसायिक वातावरण थप धमिलिने निश्चित छ।