काठमाडौँ । सरकारले प्रस्ताव गरेको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ नियमावलीमा राखिएको ‘धरौटी व्यवस्था’लाई शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले अस्वीकार गरेका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीले व्यवसायीहरू धरौटी राख्न सहमत भएको भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूले त्यसको खण्डन गरेका हुन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ (FECE-Nepal) ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायीबाट अतिरिक्त धरौटी लिनुको सट्टा विद्यार्थीकै करबाट ‘उद्धार कोष’ बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ। विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट सरकारले लिँदै आएको ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क (Education Service Fee) लाई ‘विद्यार्थी उद्धार कोष’ (Student Protection Fund) मा रूपान्तरण गरी आपतकालीन अवस्थामा उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ।
शिक्षामन्त्रीले हालै सार्वजनिक रूपमा धरौटी व्यवस्थालाई व्यवसायीले स्वीकार गरिसकेको आशय व्यक्त गरेका थिए। तर, महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धरौटी व्यवस्थालाई महासंघले औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै पनि रूपमा स्वीकार गरेको छैन। यस्ता विषयमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दा छलफलको वास्तविक अवस्था र आधिकारिक अभिलेखसँग मेल खाने अभिव्यक्ति आउनु आवश्यक छ।’
महासंघले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा पूर्वतयारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ मा प्रस्ताव गरिएका शैक्षिक मेला तथा सेमिनार, ग्रेडिङ प्रणाली, मानसिक क्षतिपूर्ति र भौतिक पूर्वाधारका प्रावधानहरू अव्यावहारिक रहेको औंल्याएको छ। यी प्रावधान लगानीमैत्री र प्रचलित कानुनको भावनाअनुरूप नभएको भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ। अतिरिक्त धरौटीको सट्टा विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा र ‘प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स’ जस्ता सुरक्षा व्यवस्थाहरू कानुनी रूपमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
यसअघि शिक्षामन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको उपस्थितिमा १३ वटा शैक्षिक परामर्श सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिबीच नियमावलीका विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा नियमावली अध्ययन समितिका संयोजक प्रकाश पाण्डेले व्यवसायीका तर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सोही छलफलका क्रममा मन्त्रीले मन्त्रालय र व्यवसायी सम्मिलित संयुक्त कार्यसमूह गठन गरी विवादित विषयमा निरन्तर संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले आगामी वार्ता स्पष्ट कार्यसूची (एजेन्डा) का आधारमा मात्रै हुनुपर्ने अडान राखेको छ। सरकारसँग टकराव नभई संवाद र सहकार्यमार्फत विद्यार्थीको हित तथा व्यवसायीको वैध लगानी संरक्षण हुने गरी नियमावली संशोधन गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।