काठमाडौँ ।काठमाडौंको गगनचुम्बी महल र चिल्ला सडकहरूले सहरलाई जतिसुकै ‘स्मार्ट’ देखाए पनि, सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट काठमाडौँ आएकी  दीपा नेपालीका लागि यो सहर अघोषित नाकाबन्दी जस्तै छ। आठ वर्षदेखि राजधानीमा बास खोज्दा र न्यायका लागि निरन्तर कानुनी लडाइँ लड्दा पनि राज्यबाट सुनुवाइ नभएपछि उनी माइतीघर मण्डलाको सडकमा उत्रिन बाध्य भएकी हुन्। आज उनको हातमा एउटा प्लेकार्ड छ, जसमा राज्यसत्तालाई लक्षित गर्दै लेखिएको छ। ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’। लामो समयपछिदेखि उनको दैनिकी नै माइतीघर मण्डलामा आउने सत्याग्रही दिपा नेपालीको  लागि आफ्नो प्ले कार्ड लिएर उभिने र फेरि आफ्नो बासस्थानमा फर्किने न्यायको लडाई भइरहेको छ। तर पनि सरकार यो विषयमा मौन रहेको छ त्यही नजिकै सिंहदरबार छ। तर सिंहदरबारले यो आवाज अहिलेसम्म सुनेको छैन।

कोठा खोज्दाको त्यो अमानवीय हैरानी

सहरमा कोठा खोज्ने क्रममा उनले निरन्तर भोगेको अमानवीय व्यवहार नै यो सत्याग्रहको प्रमुख कारण हो। एउटा नागरिकलाई आवास जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरिँदा कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने कुरालाई उनी आफ्नै शब्दमा यसरी पोख्छिन्:

“पटक-पटक कोठा खोज्दै जाने क्रममा… एउटा घरबेटीले निकाल्यो, फेरि अर्को घरबेटीले निकाल्छ, फेरि अर्को ठाउँमा खोज्न हिँड्यो। कोठा खाली छ? घरबेटीले देखाउनु पनि हुन्छ कोठा, दिन्छु पनि भन्नुहुन्छ। भाडाको कुरा पनि हुन्छ। अनि लास्टमा गएर कास्ट सोध्नुहुन्छ। अनि सोधिसकेपछि, त्यसो भए त मैले घरमा सोध्नुपर्छ होला, श्रीमानलाई सोध्नुपर्छ होला, छोरालाई सोध्नुपर्छ होला… यस्तै-यस्तै बहाना गरेर कोठा दिन नखोज्ने भइसकेपछि त अनि त्यो कुराबाट धेरै हैरानी भएँ के।”

यही हैरानी र वञ्चितीकरणले उनलाई राज्यसँग प्रश्न गर्न बाध्य बनायो। सहरका अग्ला घरहरूमा दलित, मधेसी र सीमान्तकृतका लागि अझै पनि ठाउँ नहुँदा थुप्रै मानिसहरू आफ्नो थर लुकाएर र जनै लगाएर गैरदलितको पहिचानमा बस्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन्। सहरको भौतिक विकासलाई व्यंग्य गर्दै उनी भन्छिन्, “स्मार्ट सिटी भनेर काठमाडौँलाई भनिन्छ नि त, यहाँ भौतिक फोहोर मात्रै होइन, यहाँ त मानसिक फोहोर पनि छ। चेतनामा पनि त फोहोर छ।”

गाउँको कलशदेखि सहरको ‘आवासीय विभेद’सम्म

दीपाले भोगेको विभेदको शृङ्खला सहरमा मात्र सीमित छैन। बाल्यकालमा गाउँमा छँदा मन्दिर, सार्वजनिक धारा, गाईको किलोसमेत छुन नपाउने र साथीहरूसँग ‘फाँको’ खाँदा समेत अछुत भन्दै छुन नदिने विभेद उनले भोगिन्।

२०६८ सालमा आफ्नै गाउँको स्कुलमा पढाउँदा उनले भोगेको अर्को घटना झनै विरक्तलाग्दो छ। स्कुलले आयोजना गरेको महायज्ञमा दलित शिक्षिका भएकै कारण उनले छोएको कलशको जल कसैले घर लगेनन्। उनी सम्झिन्छिन्, “म भइसकेपछि तीन पटक लागेको महायज्ञको त्यो जलको पानी लगेनन् के, त्यहाँ पोखेर नै छोडे।”

यति मात्र होइन, स्कुलकै ब्राह्मण कम्युनिटीका पियनले तल्लो जातको शिक्षिकालाई पानी दिन र खाजा खुवाउन अप्ठ्यारो मानेपछि उनी भित्रभित्रै असन्तुष्ट बने। “आफू भन्दा अछुत जातलाई चाहिँ उसको काम गर्दिनुपर्ने, उसलाई खाजा लिएर दिनुपर्ने, पानी लिएर दिनुपर्ने भनेर पछि उहाँले त्यो भित्रभित्रै इस्यु उठाइसकेपछि उहाँको पियन पदमा अर्को थारु समुदायको व्यक्तिलाई ल्याएर त्यो पदमा चाहिँ एड्रेस गरियो,” दीपा सुनाउँछिन्। विडम्बना त के भने, तिनै एसएलसी समेत पास नगरेका ब्राह्मण पियनलाई पछि एसएलसी पास गराएर शिक्षक बनाउन दीपाले नै मद्दत गरेकी थिइन्। पछि तिनै व्यक्तिले धामी आएको र पितृले समातेको बहाना बनाउँदै उनीहरूसँगै खाजा खान नमिल्ने भन्न थाले।

गाउँमा प्रत्यक्ष देखिने यस्तै विभेद सहरमा आएपछि आवासीय संरचनामा लुकेर बसेको उनको अनुभव छ। “सहरमा बस्नकै लागि अनिवार्य रूपमा हामीलाई आवश्यक छ नि त आवासीय संरचना। त्यही ठाउँमा चाहिँ आवास नभइसकेपछि सहरमा बस्नै नमिल्ने,” उनी सहरको यथार्थ खोतल्छिन्।

भर्चुअल दुनियाँको कहालीलाग्दो हिंसा (डिजिटल स्मार्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन)

भौतिक सडकमा सत्याग्रह गरिरहँदा भर्चुअल दुनियाँमा दीपाले अर्को डरलाग्दो मानसिक हिंसा झेलिरहेकी छन्, जसलाई उनी ‘डिजिटल स्मार्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेसन’ भन्छिन्। सामाजिक सञ्जालमा न्याय र अधिकारका कुरा राख्दा फेक आइडीहरूबाट आउने जातीय र यौनिक गालीगलौजले उनलाई विक्षिप्त बनाउँछ।

डिजिटल हिंसाको यो निर्मम पाटोलाई उनी यसरी व्यक्त गर्छिन्: “अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुन जात हो, कुन जातको मान्छेले आफ्नो अपिनियन सोसल मिडियामा पोस्ट गरेको छ भनेर हेरिँदो रहेछ। एउटा महिला भएको हिसाबले त सेक्सुअल ह्रासमेन्ट त भइहाल्छ, त्यो सँगसँगै ठ्याक्कै कास्ट डिस्क्रिमिनेसन पनि हुन्छ। कसरी गरिन्थ्यो भन्दाखेरि आउ तिमीलाई कोठा, मेरो घरमा छ, अथवा फलाना होटेलमा छ… त्यहाँ चाहिँ हामी कोठा दिन्छौँ यस्तो खालको म्यासेजहरु आउँथ्यो।”

यस्ता अश्लील र जातीय गालीले परिवारलाई पर्ने असरबारे उनी थप्छिन्, “घरपरिवारले सुन्नै नसक्ने गरेर, बुवालाई, आमालाई, भाइहरुलाई छुने गरेर त्यसरी कमेन्टहरु गर्ने, जुन शब्दहरु अहिले इन्टरभ्युमा पनि भन्न सकिँदैन।” साना भाइबहिनीले ती कमेन्ट देखेर मानसिक तनाव नभोगून् भनेर उनी प्रायः ती कमेन्टहरू आफैं डिलिट गर्न बाध्य हुन्छिन्।

किन साइबर ब्युरो नजाने त? उनको प्रस्ट जवाफ छ, “साइबर क्राइममा डेली सयौँ जना मान्छेहरुले गाली गरिरहेको हुन्छ, कति जनाको विरुद्धमा जाने? प्रत्येक दिन एउटालाई साइबर ब्युरोमा केस हाल्यो, फेरि अर्कोलाई अर्को दिन हाल्यो भन्दा भन्दै कति समय गर्ने?” उनी सरकार र मेटा (फेसबुक) बीच समन्वय गरी यस्ता हिंसा गर्नेलाई वार्निङ दिने, र्‍याङ्किङ गर्ने र सामाजिक सञ्जालमै सार्वजनिक गरेर ‘ब्ल्याकलिस्ट’ गर्ने स्पष्ट कानुन ल्याउनुपर्ने माग गर्छिन्।

आरोपहरूको खण्डन: न डलरको खेती, न धर्मको एजेन्डा

आफ्नो अधिकार र आत्मसम्मानका लागि लडिरहँदा दीपालाई समाज भाँडेको, इसाई धर्म फैलाउन खोजेको वा विदेशी ‘डलर’ खाएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्। यी आरोपहरूले उनको अठोटलाई डगमगाउनुको सट्टा झन् तिखारेको छ। अत्यन्तै भावुक हुँदै उनी भन्छिन्:

“डलर भनेको के हो हामीलाई थाहा छैन। नेपाली पैसा नै राम्रोसँग देख्न नपाएको हाम्रो यो कम्युनिटी हो नि त। एकदम पिँधमा पारिएको… बैंकिङ एक्सेस नै छैन, हामीसँग चाहिँ एउटा भूमिको एक टुक्रा हाम्रो बाबुबाजेहरुको नाममा नै छैन भनेपछि कसरी हामी त्यो डलर भन्ने कुरा त आकाशको फल जस्तै हो। जसले हामीलाई अरबौँ खरबौँ गरिब बनाएर ल्याउनुभएको छ, उहाँहरुले नै डलर कमाउनु भएको होला।”

धर्मान्तरण र समाज भाँडेको आरोपमा उनी आक्रोशित हुँदै प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “हामीलाई यत्तिकै जबर्जस्ती क्रिस्चियन बनाइन्छ… समाज भाँड्ने दलित समुदाय होइन। यहाँ कुनै पनि एउटा शासकले, कुनै शासन व्यवस्थामा कानुन नै ल्याएर चाहिँ यो नेपाली समाजलाई चाहिँ चार जात छत्तीस वर्ण भनेर त्यसरी विभाजित गराइयो।” जसले देश निर्माणमा रगत बगायो, ज्ञान, सीप र कला दियो, आज त्यही समुदाय बोल्दा समाज भाँडेको देख्ने संकीर्ण सोचप्रति उनी खेद प्रकट गर्छिन्।

विभेदकारी चेतना र राजनीतिक मौनता

कानुनमा जातीय विभेदलाई दण्डनीय मानिए पनि कुन शब्द र व्यवहार विभेद हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा न्याय पाउन मुस्किल छ। संसद्‌मा पुगेका आफ्नै समुदायका सांसदहरू खगेन्द्र र रिमा विश्वकर्मा जस्ता नेताहरूबाट पनि पर्याप्त आवाज नउठेकोमा उनलाई गुनासो छ। खगेन्द्रले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै यस्ता मुद्दा सुनुवाइ गर्ने भनेको सुन्दा उनी आश्चर्यमा पर्छिन्। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले जातीय विभेद सम्बन्धी माफी मागेको प्रसंग निकाल्दै राज्यको जिम्मेवार तहमा बस्नेहरू नै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

दीपा यो समग्र विभेदलाई व्यक्ति विशेषको दोष मात्र मान्दिनन्। उनको गहिरो बुझाइमा यो त राज्यले नै जबर्जस्ती हुर्काएको ‘विभेदकारी चेतना’ हो। उनी भन्छिन्, “यो विभेदकारी चेतनामाथि कहिले पनि बहस भएको छैन… राज्यले नै एउटा समुदायलाई कथित उपल्लो जात बनाइदियो, अर्को समुदायलाई कथित तल्लो जात बनाएर चाहिँ यो दुईवटा समुदाय बीचमा चाहिँ एकखालको सामाजीकरण हुन दिएन।” हिजोका शासकहरूले जातपात नमाने जात खसालिदिने कानुन बनाएर कथित उपल्लो जातलाई विभेद गर्न अभ्यासरत बनाएको उनको तर्क छ।

नयाँ पुस्ताको ऐक्यबद्धता र निरन्तर लडाइँ

नेतृत्व मौन रहे पनि यो आन्दोलनमा उनले गैरदलित समुदाय र नयाँ पुस्ताको ठूलो साथ पाएकी छन्। “हामी पनि तपाईँको साथमा छौँ, तपाईँ हामी नै मिलेर चाहिँ यो समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ,” भन्दै ऐक्यबद्धता जनाउन आउने गैरदलित नागरिकहरूको उपस्थिति नै यो आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। परिवारको पूर्ण समर्थन र यही सामाजिक ऐक्यबद्धताले उनलाई सडकमा अडिन अदम्य साहस दिएको छ।

सहरका संरचना जतिसुकै स्मार्ट र आधुनिक भए पनि, चिल्ला सडक र गगनचुम्बी महल ठडिए पनि, जबसम्म मानिसले मान्छेलाई मान्छेकै रूपमा हेर्ने र सम्मान गर्ने मानवीय चेतनाको विकास हुँदैन, तबसम्म दीपा नेपालीको यो लडाइँ रोकिने छैन। उनको एउटै र शक्तिशाली प्रश्न माइतीघरको सडकबाट राज्यको कानसम्म निरन्तर गुञ्जिरहनेछ। “सरकार, कोठा खाली छ?”