काठमाडौँ ।चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमणको विरोधमा मङ्गलवार देशभरका अस्पतालमा ओपीडी (बहिर्गमन) सेवा ठप्प पारिँदा अनुमानित १ लाख ५० हजार बिरामी नियमित उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।

काठमाडौँका वीर, त्रिवि शिक्षण (टिचिङ), कान्ति बाल अस्पतालसहित प्रदेश र जिल्ला तहका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा बिहानैदेखि ओपीडी सेवा बन्द गरिँदा दूरदराजबाट ऋण काढेर आएका विपन्न बिरामीहरू ढोकाबाटै फर्किन बाध्य भएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभाग (DoHS) को वार्षिक प्रतिवेदन र देशका प्रमुख अस्पतालहरूको दैनिक बिरामी चापको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा वीर अस्पतालमा दैनिक औसत ३,५००, टिचिङमा ३,०००, कान्ति बाल अस्पतालमा १,००० र प्रसूति गृहमा १,००० भन्दा बढी बिरामी ओपीडीका लागि पुग्छन्। उपत्यका बाहिरका भरतपुर, बीपी कोइराला (धरान), पोखरा, विराटनगर र भेरी अस्पतालसहित देशभरका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा गरी दैनिक १ लाखभन्दा बढी नागरिक ओपीडी सेवामा निर्भर छन्। सेवा बन्द हुँदा गाउँबाट आएका बिरामीलाई काठमाडौँ वा शहरमा थप २–३ दिन बस्नु पर्दा खाना र बासस्थान बापत प्रतिबिरामी अतिरिक्त ५ देखि १० हजार रुपैयाँको आर्थिक भार परेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक र संवेदनशील भएकाले कुनै पनि परिस्थितिमा सेवा नरोक्न अस्पतालहरूलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया जारी रहेको जनाए पनि नेपाल चिकित्सक सङ्घ (NMA) ले भने कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण र ‘जेल विदाउट बेल’ (जमानत नपाउने गरी हिरासत) को ग्यारेन्टी नभएसम्म विरोध जारी रहने संकेत गरेको छ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ भने अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले अस्पतालमा हडताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अर्कोतर्फ, नेपाल मेडिकल काउन्सिल (NMC) को व्यावसायिक आचारसंहिताले पनि डाक्टरलाई बिरामीको उपचारबाट पन्छिने छुट दिँदैन।

चिकित्सकको सुरक्षा माग्दा सर्वसाधारण बिरामीको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको भन्दै नागरिक स्तरबाट तीव्र असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ। चिकित्सकहरूले कालोपट्टी बाँधेर वा प्रशासनिक काम बहिष्कार गरेर सांकेतिक विरोध गर्ने र राज्यले अस्पतालहरूमा २४ सै घण्टा सुरक्षाDesk स्थापना गरी दोषीमाथि कडा कानुन कार्यान्वयन नगरेसम्म यो समस्या दोहोरिरहने देखिन्छ।