काठमाडौँ। सरकारले हालसालै राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गरेको शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नयाँ नियमावलीलाई लिएर अहिले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ। २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, २५ हजार नवीकरण शुल्क, शैक्षिक मेलामा रोक र कन्सल्टेन्सीको ग्रेडिङ जस्ता कडा प्रावधानहरूले व्यवसायीहरूलाई सरकारविरुद्ध आन्दोलित बन्न बाध्य बनाएको छ। नयाँ नियमावलीले खडा गरेका समस्या, राज्यको सुस्तता, संवादहीनता र यस क्षेत्रमा परेको प्रभाव केन्द्रीकृत गरी नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का महासचिव भवनाथ हुमागाईंसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी:

 सरकारले हालसालै शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याएको छ। लामो समयदेखि यसको प्रतीक्षा गरिएको भनिए तापनि तपाईँहरूले यसरी किन कडा विरोध गरिरहनुभएको छ?

हामीले त यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन बलियो नियमावली आउनुपर्छ भनेर वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै र राज्यलाई निरन्तर घच्घच्याउँदै आएका हौं। तर, ठूलो विडम्बना के भयो भने, जुन नियमावली अहिले ल्याइएको छ, यो यो क्षेत्रका मुख्य खम्बा मानिने विद्यार्थी, अभिभावक र हामी व्यवसायी कसैको पनि पक्षमा छैन। यो नियमावलीले हाम्रा वास्तविक र व्यावहारिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो हामीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, निरुत्साहित गर्ने र पेल्ने भन्ने दमनकारी नियत मात्र राखेको छ। हामी सुधारको विरोधी होइनौं, तर जसरी एकतर्फी र अव्यावहारिक ढंगले यो थोपर्ने काम भएको छ, त्यसैले यसका प्रावधानहरू हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैनन्।

 मन्त्रालयले यो नियमावली ल्याउनुअघि तपाईँहरूसँग पर्याप्त छलफल र संवाद किन गरेन जस्तो लाग्छ?

राज्य भनेको अभिभावक हो र अभिभावकले कानुन बनाउँदा सरोकारवालाहरूको मर्म, पीडਾ र धरातलीय यथार्थ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा, यति संवेदनशील र विशाल क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउँदा हामीलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरियो। आज यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी युवाहरूले रोजगारी पाएका छन्, हामीले राज्यलाई अर्बौंको राजस्व बुझाइरहेका छौँ, र लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ। तर हामीसँग सामान्य छलफलसमेत नगरिकन हचुवाको भरमा कानुन थोपरियो। सरकारको यो शैली पूर्णतया गैरजिम्मेवार र एकोहोरो छ, जसले राज्य र व्यवसायीबीच खाडल मात्र बढाएको छ।

नयाँ नियमावलीमा दर्ता प्रक्रियालाई निकै जटिल बनाइएको छ र २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले नयाँ व्यवसायीलाई कस्तो असर पार्छ?

यो प्रावधान आफैंमा अत्यन्तै अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र षडयन्त्रमूलक छ। २५ लाख रुपैयाँ धरौटी किन र कुन उद्देश्यका लागि राख्ने? यसले आखिर कुन कुराको सुनिश्चितता गर्छ? भोलि विद्यार्थीलाई केही भयो भने यो पैसाले के गर्ने? यी गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर राज्यसँग छैन। यति ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले नयाँ, सक्षम र युवा व्यवसायीहरूलाई यो क्षेत्रमा आउन नै रोक लगाउँछ। यसले बजारमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) जन्माउने काम मात्र गर्छ। सरकारले व्यवसायीलाई सेवा प्रदायक र साझेदारको रूपमा होइन, एउटा शंकाको घेरामा राखेर अपराधीजस्तो व्यवहार गरेको यो प्रष्ट प्रमाण हो।

 अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा वार्षिक ३ हजार रहेको नवीकरण शुल्क बढाएर अहिले एकाएक ५० हजार पुर्‍याइएको छ। एकातिर चर्को शुल्क, अर्कोतिर सेमिनार र मेलामा रोक लगाइएको छ, यसको औचित्य के हो?

यही नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चित्तदुखाइ र आक्रोसको विषय हो। राज्यले कुनै मापदंड र औचित्य बिना मनपरी ढंगले नवीकरण शुल्क ३ हजारबाट बढाएर सीधा ५० हजार पुर्‍याएको छ। तर, अर्कोतर्फ हामीलाई हाम्रो व्यवसायको मुख्य मेरुदण्ड मानिने, अर्थात् सेमिनार तथा शैक्षिक मेला गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। एकातिर हामीलाई काम गर्न नदिने, खुट्टा तान्ने, र अर्कोतिर चर्को शुल्क मात्र असुल्ने नीतिले सरकार हामीलाई पेल्न र यो पेसाबाटै विस्थापित गर्न उद्यत रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यो कुनै पनि दृष्टिकोणले तर्कसंगत, न्यायसंगत र व्यावसायिक छैन।

 नयाँ नियमावलीमा विद्यार्थीको सफलता वा भिसाको आधारमा कन्सल्टेन्सीको ‘ग्रेडिङ’ गर्ने भनिएको छ। यो कति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ?

यो कुरा सुन्दा नै अचम्म लाग्छ, किनकि यो पूर्णतया अव्यावहारिक, हास्यास्पद र असम्भव कुरा हो। विद्यार्थीलाई भिसा दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो हातमा हुँदैन; यो पूर्ण रूपमा सम्बन्धित देशका राजदूतावास, भिसा अफिसर र विदेशी कलेजहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। भोलि कूटनीतिक कारणले, भिसा नीतिको फेरबदलले वा अन्य कुनै प्राविधिक कारणले भिसा नलाग्दैमा वा प्रक्रिया लम्बिँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष हामीलाई दिएर ग्रेडिङ गर्नु कुनचाहिँ वैज्ञानिक पद्धति हो? विश्वको कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणालीमा यस्तो अव्यावहारिक व्यवस्था छैन। कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने कुरा नियमावलीमा राख्नु भनेको केवल भ्रम छर्नु र दोषको भारी हामीमाथि बोकाउनु मात्र हो।

यदि विदेश गएका विद्यार्थी कुनै कारणले समस्यामा परे वा फर्किनुपरेमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति पनि कन्सल्टेन्सीले तिर्नुपर्ने भनिएको छ नि, यो त झन् जटिल देखिन्छ?

यो त हदभन्दा बढी अव्यावहारिक र जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहाना मात्र हो। हामीले त विद्यार्थी र अभिभावकलाई सम्बन्धित कलेज, कोर्स, शुल्क र त्यहाँको वास्तविक अवस्थाबारे पहिल्यै प्रष्ट पारेर पठाएका हुन्छौँ। तर विदेश पुगेपछि त्यहाँको कानुन अचानक परिवर्तन हुन सक्छ, आर्थिक मन्दी आउन सक्छ, कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्छ वा अन्य कुनै अप्रत्याशित परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। यसरी उत्पन्न हुने व्यक्तिगत, भौगोलिक वा बाह्य परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति हामीले कसरी तिर्न सक्छौं? हामीले विद्यार्थीलाई भनेको कोर्स नै पढाउने र सम्झौताअनुसारको शिक्षा पाए-नपाएको नैतिक र व्यावसायिक जिम्मेवारी लिन सधैं तयार छौं, तर सबै बाह्य कुराको दोष हामीलाई थोपर्न मिल्दैन। यसको सट्टा त सरकारले बीमाको वैज्ञानिक व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छौं, तर सरकार सुन्नै चाहँदैन।

 यो सम्पूर्ण प्रक्रिया र नियमावली निर्माणका क्रममा सरकारले तपाईँहरूलाई वार्तामा समेत बोलाएको छैन भनिन्छ, के यो सत्य हो? सरकारसँग संवादको वातावरण कसरी बिग्रियो?

यो शतप्रतिशत सत्य र तितो यथार्थ हो। हामी त सधैं संवाद, सहकार्य, र तर्कपूर्ण छलफलका लागि खुला किताब झैं तयार भएर बसेका छौं। हामीले आफ्ना लिखित तर्क, सुझाव र विकल्पहरू पनि मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौं। तर, विडम्बना! सरकार हामीसँग बसेर हाम्रा व्यावहारिक कठिनाइबारे सुन्नै चाहँदैन। समस्याको समाधान वार्ता र टेबलमा बसेर संवादको माध्यमबाट खोज्नुको साटो एकतर्फी रूपमा कानुन लाद्ने जुन दङ्गात्मक र अधिनायकवादी प्रवृत्ति सरकारले देखाएको छ, यसले राज्य र व्यवसायीबीचको दूरीलाई झन् गहिरो बनाएको छ।

 यदि सरकारले तपाईँहरूका माग अझै पनि सुनेन र वार्तामा बोलाएर यी अव्यावहारिक नियमहरू संशोधन गरेन भने, अब इक्यानको आगामी कडा कदम के हुन्छ?

हामी स्पष्ट, संयमित तर दृढ शब्दमा भन्न चाहन्छौं। राज्य भनेको अभिभावक हो र यसले आफ्ना नागरिक तथा व्यवसायीका जायज माग सुन्नैपर्छ। हिजो पनि जब राज्यले जनता र व्यवसायीका आवाजलाई थिच्न र पेल्न खोज्यो, तब कस्ता ठूला राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू आए, इतिहास यसको साक्षी छ। अहिले पनि यदि सरकारले हामीलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने, वार्ताको ढोका सधैंको लागि बन्द गर्ने र मनोमानी लाद्ने नीति जारी राख्यो भने, हामी बाध्य भएर आफ्ना सम्पूर्ण कन्सल्टेन्सीहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेर त्यसको चाबी राज्यलाई नै बुझाउनेछौँ। यसबाट भोलिका दिनमा उत्पन्न हुने सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिणति तथा त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं सरकारले नै लिनुपर्नेछ।