सरकारले ल्याएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” ले यतिबेला सिंगो कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाएको छ। धरौटी रकम, इजाजतपत्र र प्रदेशमा दर्ता भएका संस्थाहरूको भविष्यलाई लिएर चौतर्फी बहस भइरहेको छ। व्यवसायीहरूको निरन्तरको असन्तुष्टि र आन्दोलनपछि अन्ततः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री संस्मित पोखरेलले  आन्दोलित व्यवसायीहरूलाई निर्णायक वार्ताका लागि बोलाएका छन् भन्ने खबर आएको छ।

यसै सन्दर्भमा, यो नीतिगत संकटलाई केवल विरोधको विषय मात्र नबनाई, यसलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नेतृत्वको ‘अग्निपरीक्षा’ का रूपमा व्याख्या गर्ने नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईसँग गरिएको विशेष कुराकानीः

 नयाँ नियमावलीलाई लिएर चौतर्फी बहस भइरहेको छ। धरौटी र दर्ता प्रक्रियाको विरोध भइरहँदा, तपाईंले भने यसलाई अलि फरक ढङ्गले । राज्यको ‘सोच र दर्शन’ सँग जोडेर हेर्नुभएको छ। खासमा यो नियमावलीले राज्यको कस्तो नियत देखाउँछ?

 समाजमा कहिलेकाहीँ यस्ता क्षणहरू आउँछन्, जहाँ विवाद कुनै दस्तावेजको हुँदैन, त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने विचारको हुन्छ। कानुन, नियम र संस्थाहरू कागजमा लेखिएका शब्द मात्र होइनन्; ती राज्यले समाजलाई कसरी हेर्छ भन्ने दर्शनका अभिव्यक्ति हुन्। कुनै नियमले नागरिकप्रति विश्वास व्यक्त गर्छ, कुनै नियमले शंका। कुनै नियमले अवसर विस्तार गर्छ, कुनै नियमले अवसर सीमित गर्छ। त्यसैले कुनै पनि नियमावलीलाई बुझ्न त्यसका दफाहरू पढ्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको पछाडि रहेको सोचलाई पनि बुझ्नुपर्छ। यो बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई आफ्नो विकास यात्राको साझेदार मान्छ कि नियमनको नाममा सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्छ?

 अहिलेको यो संकटपूर्ण समयलाई तपाईंले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रको नेतृत्वको ‘अग्निपरीक्षा’ भन्नुभएको छ। यस्तो बेला नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?

 कुनै पनि क्षेत्रको परिपक्वता त्यसले संकटसँग कसरी संवाद गर्छ भन्नेबाट मापन हुन्छ। आज शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नेतृत्व त्यही उत्तरदायित्वको बिन्दुमा पुगेको छ। नेतृत्वको अर्थ धेरैले अगाडि उभिनु, भाषण गर्नु वा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भनेर बुझ्छन्। तर नेतृत्वको गहिरो अर्थ फरक छ। नेतृत्व भनेको समयको आवाज सुन्न सक्ने क्षमता हो। भविष्यको आवश्यकता वर्तमानका निर्णयमा देख्न सक्ने दृष्टि हो। नेतृत्व भनेको आफ्ना समर्थकको तालीभन्दा आलोचकका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न सक्ने परिपक्वता हो। सङ्कटको समयमा नेतृत्वको परीक्षा भाषणले हुँदैन, त्यागले हुन्छ। सहज समयमा सबै नेता देखिन्छन्, कठिन समयमा को उभिन्छ भन्नेले नेतृत्वको वास्तविक उचाइ निर्धारण गर्छ। नेतृत्व भनेको आफ्ना लागि सुरक्षित बाटो खोज्नु होइन; अरूका लागि बाटो खुला राख्नु हो।

 २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको विषयले सबैभन्दा धेरै पिरोलेको कसलाई हो? नेतृत्वले कसको पक्षमा उभिनुपर्छ जस्तो लाग्छ?

 आज २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको विषयमा सबैभन्दा धेरै चिन्तित ठूला संस्था होइनन्। ठूला संस्था आफ्नो बाटो बनाउन सक्षम हुन्छन्। उनीहरूसँग स्रोत हुन्छ, पहुँच हुन्छ र कानुनी क्षमता पनि हुन्छ। चिन्तित को छन् भने भर्खर सुरु भएका साना परामर्श संस्था, पुराना कन्सल्टेन्सी, सीमित लगानी भएका उद्यमी, जसले बैंकबाट ऋण लिएर कार्यालय खोलेका छन् र केही युवालाई रोजगारी दिएका छन्। उनीहरूको आवाज धेरै बलियो नहुन सक्छ, पहुँच सीमित हुन सक्छ, तर नेतृत्वको पहिलो जिम्मेवारी त्यही आवाजलाई आफ्नो आवाज बनाउनु हो।

नेतृत्व भनेको ‘voice of the voiceless’ बन्नु हो। जसले बोल्न सक्दैन, उसको पक्षमा बोल्नु हो। जसको पहुँच छैन, उसका लागि ढोका खोल्नु हो। जसको भविष्य अनिश्चित छ, उसको आत्मविश्वास बचाउनु हो। यदि नेतृत्वले सबैभन्दा सानो संस्थाको चिन्ता गर्न सकेन भने त्यो प्रतिनिधित्व त हुन सक्छ, नेतृत्व हुन सक्दैन।

 प्रदेश सरकारअन्तर्गत कानुनी रूपमा दर्ता भएर चलेका संस्थाहरूको भविष्य पनि अहिले अन्योलमा परेको छ। यसले कस्तो सन्देश दिइरहेको छ?

 प्रदेश सरकारबाट कानुनी रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका संस्थाहरूको भविष्य अन्योलमा रहनु कुनै सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। राज्यका विभिन्न तहबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास र कानुनी स्थिरता यससँग जोडिएको छ। यदि राज्यले आफ्नै कानुनी प्रक्रियामा विश्वास गरेर लगानी गरेका उद्यमीलाई असुरक्षित बनाउँछ भने त्यसले भविष्यका उद्यमीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ? नीतिले लगानीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ, अनिश्चित होइन।

 व्यवसायीहरूको आन्दोलनपछि अन्ततः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री संस्मित पोखरेलले   व्यवसायीहरूलाई निर्णायक वार्ताका लागि बोलाउनुभएको छ भने जानकारी आएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ र निकास कसरी निस्कन्छ?

 कुनै पनि नियम अन्तिम सत्य हुँदैन। समयसँगै नियम परिवर्तन हुन्छन्। समाज परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन नहुने एउटा कुरा भनेको मूल्य हो। न्याय, विश्वास, समान अवसर र उत्तरदायित्व यिनै मूल्य हुन्। शिक्षामन्त्रीज्यूले वार्तामा बोलाउनु सकारात्मक कदम हो। आजको अग्निपरीक्षामा सफल हुने नेतृत्व त्यही हुनेछ, जसले विरोधलाई समाधानमा बदल्न सक्नेछ, असन्तुष्टिलाई संवादमा रूपान्तरण गर्न सक्नेछ र नियमावलीलाई नियन्त्रणको दस्तावेजबाट विश्वासको सामाजिक सम्झौतामा बदल्न सक्नेछ।

भविष्य बनाउने काम दूरदृष्टि भएको नेतृत्वले गर्छ। नियमले व्यवस्था दिन्छ, तर दृष्टिले दिशा दिन्छ। व्यवस्था बिना समाज चल्दैन, दिशा बिना समाज अगाडि बढ्दैन। पर्सिको वार्तामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्था पनि चाहिएको छ र दिशा पनि। व्यवस्था राज्यले दिन सक्छ, तर दिशाको जिम्मेवारी नेतृत्वको काँधमा हुन्छ। नियम सरकार लेख्न सक्छ, तर आशा नेतृत्वले लेख्छ। समयले धेरै पदाधिकारीलाई बिर्सन्छ। धेरै निर्णयलाई पनि बिर्सन्छ। तर समयले एउटा कुरा कहिल्यै बिर्सँदैन कठिन समयमा कसले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्यो।