काठमाडौँ। हरेक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी सुनौलो भविष्यको खोजीमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने गरेका छन्। खर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने यो संवेदनशील क्षेत्र लामो समयदेखि सामान्य निर्देशिकाको भरमा मात्र चलिरहेको थियो। यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न सरकारले भर्खरै ‘शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३’ जारी गरेको छ। तर, यो नियमावली आएसँगै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूबीच नयाँ तरङ्ग र बहस सुरु भएको छ। एकातिर नियमनको स्वागत भइरहेको छ भने अर्कोतिर यसमा राखिएका कडा प्रावधान विशेषगरी २५ लाख रुपैयाँ धरौटी र भौतिक पूर्वाधारका सर्तहरूले साना तथा नयाँ व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ।

यसै सन्दर्भमा, नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी प्रभाव, यसभित्रका व्यावहारिक त्रुटि र अब विद्यार्थी तथा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर टिम एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कन्सल्ट प्रा. लि. (Team Education and Migration Consult Pvt. Ltd.) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) हेमन्त कँडेलसँग गरिएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंशः

 नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३ लाई तपाईंले समग्रमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यसले शिक्षा परामर्श क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला?

समग्रमा भन्नुपर्दा, शैक्षिक परामर्श जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली आउनु अत्यन्तै स्वागतयोग्य कदम हो। हिजोका दिनमा निर्देशिकाको भरमा मात्र चलिरहेको यो व्यवसाय अब कानुनी रूपमै अझ बढी पारदर्शी, व्यवस्थित र जिम्मेवार बन्ने बाटो खुलेको छ। हामी नियमनको पूर्ण समर्थन गर्छौं किनकि विद्यार्थीको हित र सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति नियम अपरिहार्य छ।

तर, यो नियमावली ल्याउनुअघि सरोकारवाला, व्यवसायी र विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल भएको भए यो अझै व्यावहारिक र प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो। नियमावलीका धेरै पक्षहरू सकारात्मक भए पनि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, सबै कार्यालयमा अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको अनिवार्य व्यवस्था र शैक्षिक मेलामाथिको कडा नियन्त्रण जस्ता विषयले साना तथा मध्यम स्तरका कन्सल्टेन्सीलाई गम्भीर असर पुर्‍याउने देखिन्छ। नियमनले व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, अंकुश लगाएर धराशायी बनाउने होइन।

 नियमावलीले शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले साना तथा मध्यम स्तरका कन्सल्टेन्सीहरूलाई कत्तिको असर गर्ने देख्नुहुन्छ?

 मेरो विचारमा यो २५ लाख धरौटीको प्रावधान नितान्त अव्यावहारिक छ। शैक्षिक परामर्श भनेको विशुद्ध सेवामूलक व्यवसाय हो, जहाँ बौद्धिक परामर्श र सहजीकरणको काम हुन्छ। सेवा प्रदायक संस्थाले यति भारी रकम धरौटी राख्नुपर्ने औचित्य म देख्दिनँ।

यस्तो कडा आर्थिक सर्तले बजारमा आउन चाहने नयाँ, सक्षम र साना परामर्शदाताहरूलाई सीधै निरुत्साहित गर्छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा आर्थिक रूपले सम्पन्न सीमित ठूला कन्सल्टेन्सीहरूलाई मात्र पुग्छ र बजारमा सिन्डिकेट जस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। बजारमा जति धेरै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विद्यार्थीले त्यति नै सस्तो, गुणस्तरीय र धेरै विकल्पहरू प्राप्त गर्छन्। यदि नयाँ संस्थाहरू बजारमै प्रवेश गर्न सकेनन् भने अन्ततः त्यसको मारमा विद्यार्थी नै पर्नेछन्। त्यसैले सरकारले यो धरौटीको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग पुनः छलफल गरी व्यावहारिक विकल्प खोज्नुपर्छ।

 नियमावलीले विद्यार्थी विदेशमा समस्यामा परेमा अनलाइनमार्फत परामर्श दिने र केही अवस्थामा क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण होला?

 हामीले सुरुदेखि नै आफ्नो संस्थामार्फत विदेश गएका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्दा अनलाइनमार्फत निरन्तर सहयोग र परामर्श दिँदै आएका छौं। विद्यार्थीलाई विदेश पठाएपछि कन्सल्टेन्सीको दायित्व सकिँदैन, उनीहरूलाई पर्ने समस्यामा साथ दिनु हाम्रो नैतिक जिम्मेवारी हो।

जहाँसम्म क्षतिपूर्तिको कुरा छ, यदि कुनै कन्सल्टेन्सीले गलत जानकारी दिएर, झूटा आश्वासन बाँडेर वा तथ्य लुकाएर विद्यार्थीलाई फसाएको प्रमाणित हुन्छ भने, त्यस्तो संस्थाले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ र क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। म यो व्यवस्थासँग पूर्ण सहमत छु। यसले बजारमा ‘जे पनि बोल्ने’ प्रवृत्तिलाई रोक्छ र जिम्मेवार तथा यथार्थपरक परामर्शलाई प्रोत्साहन गर्छ। विद्यार्थीलाई सही सूचना र सम्भावित चुनौतीबारे प्रष्ट जानकारी दिएर मात्र काउन्सिलिङ गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न यो व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

 सरकारले कन्सल्टेन्सीहरूको अनुगमन गरेर A, B र C ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँछ कि व्यवसाय सञ्चालनमा थप दबाब सिर्जना गर्छ?

 मलाई लाग्छ, शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई A, B, र C ग्रेडमा वर्गीकरण गर्ने सरकारी मोडेल त्यति वैज्ञानिक छैन। काउन्सिलिङ जस्तो बौद्धिक सेवा भौतिक भवनको आकार, कोठाको संख्या वा तिरेको करको आधारमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन।

एउटा उत्कृष्ट काउन्सिलिङको असली मापन भनेको विद्यार्थीको शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक अवस्था र भविष्यको लक्ष्यलाई बुझेर उसलाई सही गन्तव्य र कोर्स सिफारिस गर्न सक्ने क्षमता हो। अहिलेको ग्रेडिङ प्रणालीले सेवाको वास्तविक गुणस्तरलाई भन्दा पनि प्रशासनिक र भौतिक सूचकलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ। यदि सरकारले साँच्चै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विद्यार्थीको सन्तुष्टिदर, भिसाको सफलता, उजुरीको अवस्था, संस्थाको व्यावसायिक नैतिकता र विद्यार्थीको दीर्घकालीन प्रगतिलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ।

 नयाँ नियमावली कार्यान्वयन भएपछि विद्यार्थी र अभिभावकले कन्सल्टेन्सी छनोट गर्दा कुन-कुन कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने तपाईंको सुझाव छ?

 नयाँ नियमावली आएपछि मात्र होइन, विदेश अध्ययनको निर्णय गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक सधैं सचेत हुनुपर्छ। बजारमा देखिने आकर्षक विज्ञापन, ‘१००% भिसा ग्यारेन्टी’ जस्ता अवास्तविक आश्वासनको पछि लाग्नु हुँदैन।

सबैभन्दा पहिले कन्सल्टेन्सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको छ कि छैन, सम्बन्धित देशका विश्वविद्यालयहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन र सेवा शुल्कहरू पारदर्शी रूपमा खुलाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सबै प्रक्रिया लिखित सम्झौतामा आधारित हुनुपर्छ। एउटै देश वा कलेज सबैका लागि उपयुक्त हुँदैन; त्यसैले विद्यार्थीको क्षमता र आवश्यकताअनुसार विकल्प दिने संस्था छनोट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुअघि राम्ररी पढ्ने र बुझाएको रकमको आधिकारिक बिल लिने बानी बसाल्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु।

सरकारलाई सुझाव दिने अवसर पाउनुभयो भने यो नियमावलीमा कुन व्यवस्था संशोधन वा थप गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ?

 सर्वप्रथम त म यो नियमावली ल्याएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यसलाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउन केही बुँदामा संशोधन अनिवार्य छ।

पहिलो, २५ लाख धरौटीको व्यवस्थालाई घटाएर साना र नयाँ व्यवसायीलाई पनि बाँच्ने आधार तयार गरिनुपर्छ। दोस्रो, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधारको अवधारणा उत्कृष्ट भए पनि पुराना तथा भाडाका भवनमा रातारात यो संरचना बनाउन असम्भव हुने हुँदा यसलाई अनिवार्य गर्नुको सट्टा संस्था ‘अपाङ्गमैत्री छ वा छैन’ भनेर जानकारी राख्ने व्यवस्था मात्र गर्दा व्यावहारिक हुन्छ। तेस्रो, शैक्षिक मेलालाई कस्ने भन्दा पनि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। र अन्त्यमा, ग्रेडिङ प्रणालीलाई भौतिक संरचनामुखी नभई सेवा र गुणस्तरमुखी बनाइनुपर्छ। सरकारले नियमहरू बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायी, सरोकारवाला र विद्यार्थीसँग निरन्तर संवाद गरिराख्यो भने मात्र यसले सकारात्मक परिणाम दिनेछ।