काठमाडौँ। शिक्षा मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको “शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेश अध्ययन अनुमति पत्र तथा तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०८३” का कारण नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र आन्दोलित छ। अर्बौंको लगानी र हजारौँ युवालाई रोजगारी दिइरहेको यो व्यवसायलाई नियमन गर्ने नाममा सरकारले एकलौटी र नियन्त्रणमुखी नीति लादेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। हालै मात्र व्यवसायीहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा, शैक्षिक परामर्श सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक दीपक गुरुङसँग गरिएको विशेष र विस्तृत कुराकानी:

सरकारले त शिक्षा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन यो नियमावली ल्याएको दाबी गरेको छ, तपाईंहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर किन आन्दोलनमा उत्रिनुपर्‍यो?

उत्तर: पहिलो कुरा म प्रस्ट पार्न चाहन्छु।  हामी नियमनको विरुद्धमा कहिल्यै छैनौँ। राज्यले नियम बनाउनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। तर, नियमनको नाममा व्यवसायकै घाँटी निमोठ्ने ‘नियन्त्रण’ हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। राज्यको नीति निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने होइन, बरु जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएर सहजीकरण, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हुनुपर्छ।

विडम्बना, यो नियमावली बनाउँदा मुख्य सरोकारवाला र व्यवसायीहरूलाई बोलाएर कुनै छलफल नै गरिएन। बन्द कोठामा बसेर रातारात यस्ता अव्यावहारिक मापदण्डहरू लादिए, जसका कारण हामी व्यवसायीहरू मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकको मौलिक हक र विद्यार्थीको सूचना पाउने नैसर्गिक अधिकारसमेत हनन भएको छ। व्यवसायीहरू नै बन्द हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि हामी बाध्य भएर सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनमा आउनुपरेको हो।

 तपाईंहरूले यो नियमावलीको बुँदा-बुँदा अध्ययन गर्नुभएको छ, यसमा भएका कुन-कुन प्रावधानहरू सबैभन्दा बढी घातक र अव्यावहारिक छन्?

यो नियमावलीको अनुसूची र  मापदण्ड यति कडा र अव्यावहारिक बनाइएको छ कि यसको पालना गरेर यो देशमा व्यवसाय चलाउनै सकिँदैन।

पहिलो अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरणको झन्झट: सरकारले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। १ वर्षे नवीकरणले व्यवसायीहरू वर्षभरि मन्त्रालय मात्र धाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ। हाम्रो स्पष्ट माग छ । यो अवधि न्यूनतम ५ वर्षको हुनुपर्छ।

दोस्रो सूचनाको हक र शैक्षिक मेलामा बन्देज: विद्यार्थीले कुन देश जाने, कुन कलेज पढ्ने भनेर बुझ्न पाउनु उसको अधिकार हो। हामीले बाहिर मेला गर्दा स्वीकृत लिने गरेका थियौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, आफ्नै कार्यालय (इन-हाउस) भित्र विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि बोलाएर सेमिनार वा शैक्षिक मेला गर्दा पनि मन्त्रालयको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने? यो त विद्यार्थीको सूचनाको हकमाथि सिधै अङ्कुश लगाउने र निषेध गर्ने काम भयो।

तेस्रो दोहोरो कर  : हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नियमित आय-व्यय बुझाएर कर चुक्ता प्रमाण-पत्र लिइरहेका छौँ। वडा, नगरपालिका सबैतिर कर तिरिरहेका छौँ। फेरि मन्त्रालयमा पनि त्यही विवरण बुझाउनुपर्ने यो दोहोरो  व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्छ।

 नियमावलीमा समेटिएको २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई चाहिँ तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ?

धेरै मानिसहरूले बाहिरबाट हेर्दा खाली २५ लाख धरौटीको कुरा मात्र देखेका छन्। तर, यो धरौटीको भन्दा पनि यसभित्र लुकेको नियत र भोलि आउने परिणाम भयावह छ। के यो २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्दैमा सरकारले विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? के भोलि विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयमा समस्या आउँदैन भन्ने पक्का छ?

विदेशमा विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि ‘टीपीएस’ (Tuition Fee Protection Services – TPS) जस्ता बीमा प्रणालीहरू लागू गरिएका हुन्छन्। विद्यार्थीले शुल्क पठाउँदा तिर्ने ३ प्रतिशत शिक्षा कर, बीमा र भिसा शुल्कबापत राज्यले लिने अर्बौँको करलाई सरकारले आफ्नो अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नुको साटो विद्यार्थीकै सुरक्षाका लागि एउटा कोष खडा गर्न प्रयोग गर्नु उचित हुन्थ्यो। धरौटीले समस्या समाधान हुँदैन, झन् बढ्छ। हामीले न्यून शुल्क वा नि:शुल्क दिइरहेका सेवाहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको सिधा मर्का विद्यार्थीलाई पर्छ।

त्यस्तै, विदेश गएका विद्यार्थी त्यहाँको कलेजको समस्या वा आफ्नै लापरबाहीले फर्किए भने त्यसको आर्थिक र मानसिक क्षतिपूर्ति नेपालको कन्सल्टेन्सीले तिर्नुपर्ने रे! विद्यार्थीलाई ‘एनओसी’ (NOC) जारी गर्ने र विदेशी कलेजको जाँचबुझ गरेर लिस्टिङ (Listing) गर्ने काम यही सरकारको हो। राज्यले नै सबै जाँच गरेर एनओसी दिने, अनि भोलि इक्विभ्यालेन्सी वा अन्य समस्या आउँदा त्यसको भर्पाई व्यवसायीले गर्नुपर्ने? हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी गरिएको यो व्यवस्था कस्तो न्याय हो? के हामी व्यवसायीले यो देशमा नागरिकको हकसम्म नपाउने?

 त्यसो भए यो नियमावली लागू भयो भने यसको प्रत्यक्ष असर समग्र देश र अर्थतन्त्रमा के पर्छ त?

उत्तर: यदि यो नियमावली जस्ताको तस्तै लागू भयो भने तीनवटा ठूला दुर्घटनाहरू हुनेछन्, जुन कुरा हामीले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनाउन चाहन्छौँ:

१. लाखौँ युवाहरू बेरोजगार हुनेछन्: यस क्षेत्रमा आश्रित र यसले सिर्जना गरेको रोजगारी रातारात समाप्त हुनेछ।

२. विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन्: नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूको अधिकार खोसिनेछ। किनकि अमेरिका र भारतबाहेक अरु देशमा विद्यार्थीले इन्डिभिजुल एप्लाई गरेर जान सक्ने अवस्था  नै छैन। त्यसकारणले गर्दा विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने छन्।

३. अर्बौँको वैधानिक विदेशी आम्दानी र रेमिटेन्स रोकिनेछ: वैधानिक रूपमा विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयहरूबाट नेपालमा भित्रिरहेको विदेशी मुद्रा रोकिनेछ, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिनेछ।

हामीभन्दा ठूलो हिस्सा त हाम्रो मेहनतबाट सरकारले करको रूपमा लिइरहेको छ। तर आज हामीलाई नै हतकडी लगाउने नियत राखिँदै छ। यदि सरकारलाई लाग्छ हामीले जबर्जस्ती विद्यार्थी पठाएका हौँ भने सरकारले पासपोर्ट नै जारी गर्न बन्द गरिदेओस्। विद्यार्थी कन्सल्टेन्सी आउने भनेको देशको शिक्षा प्रणालीमा विश्वास नभएर र उत्कृष्ट शिक्षाको खोजीमा हो। यदि विद्यार्थी नजाऊन् भन्ने चाहने हो भने सरकारले देशको शिक्षा प्रणालीमा विश्वास जगाउनुपर्छ र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, कन्सल्टेन्सी बन्द गरेर समस्या हल हुँदैन।

 सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका स्पष्ट कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। अब तपाईंहरूको आगामी रणनीति के हो?

उत्तर: हाम्रो आन्दोलन पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण हुनेछ। हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरिसकेका छौँ। पहिलो चरणमा हामी पत्रकार सम्मेलन र अन्तरक्रिया गरिरहेका छौँ। भोलिदेखि नै सबै व्यवसायी साथीहरूले आ-आफ्नो कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर काम सुरु गर्नुहुनेछ।

त्यसपछि २०८३ साउन १ गते हामी पुतलीसडक, हात्तीसार, बागबजार, डिल्लीबजार लगायतका क्षेत्रमा आ-आफ्नो अफिस अगाडि प्लेकार्ड बोकेर बिहान ११ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म आधा घण्टा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरेर विरोध कार्यक्रम गरिसक्यो । यति गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि  उपत्यका बाहिरका र निषेधित क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरू पनि पुतलीसडकमा आएर जम्मा हुनुहुनेछ।

हामी हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई आग्रह गर्छौँ।  यो नियमावलीको कम्प्लायन्स, यसको सूची र अनुसूची पूरै पढ्नुहोस्। भ्रममा नपर्नुहोस्, यो दर्ता भएका वा नभएका सबै संस्थालाई समान रूपमा लाग्ने गरी ल्याइएको छ। क्षणिक रूपमा कसैले यो मापदण्ड पुर्‍याउँछु जस्तो ठाने पनि, ६ महिना वा एक वर्षपछि त्यसले २५ लाख होइन, २५ करोडको क्षति व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसैले यो हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ हो, यसमा सबै एक हुनुपर्छ।

 अन्त्यमा, सरकारलाई वार्तामा बस्न र निकास खोज्न तपाईं के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ?

उत्तर: म सरकार र सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट र गम्भीर रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । हामी वार्ता र सहमतिका लागि सधैँ तयार छौँ। हामीले यो नियमावलीका ९० प्रतिशत व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्छौँ, तर व्यवसाय नै समाप्त पार्ने जुन १० प्रतिशत घातक बुँदाहरू छन्, त्यसमा पुनर्विचार हुनैपर्छ।

अहिले राज्यका तर्फबाट केही सकारात्मक सङ्केतहरू त आइरहेका छन्, तर यदि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन, व्यवसायीलाई कोही पनि होइन जस्तो गर्‍यो र वार्ताको ढोका बन्द गर्‍यो भने, हाम्रो अन्तिम उपाय स्पष्ट छ । हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो अफिसको तालाचाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ अफिस) मा बुझाउनेछौँ, अनिश्चितकालका लागि व्यवसाय बन्द गर्नेछौँ र माइतीघर मण्डला लगायतका सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।

राज्यले बुझोस्, व्यवसायी सडकमा आउनु देशको अर्थतन्त्र र साखका लागि सुखद कुरा होइन। त्यसैले समयमै संवादको माध्यमबाट व्यावहारिक निकास खोज्न हामी सरकारलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौँ।