शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३’ यतिबेला चरम विवादमा तानिएको छ। एकातिर सरकार यसलाई सुधारको कदम बताइरहेको छ भने अर्कोतिर दशकौँदेखि सञ्चालित र हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका परामर्शदातृ संस्था (कन्सल्टेन्सी) हरू यसलाई ‘व्यवसाय सिध्याउने नियत’ भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अर्बौंको लगानी रहेको र राज्यलाई नियमित कर तिरेर वैधानिक रूपमा चलिरहेको एउटा सिङ्गो क्षेत्र किन आज आफ्नै कार्यालयको साँचो प्रशासनलाई बुझाउने विन्दुमा पुग्यो? के साँच्चै नै नयाँ नीतिले यो व्यवसायलाई धराशायी बनाउन खोजेको हो त?

यिनै समसामयिक र गम्भीर प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर आन्दोलनरत व्यवसायीहरूको नेतृत्व गरिरहनुभएकी नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) की कोषाध्यक्ष साधना पुडासैनीसँग गरिएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश:

 यतिबेला शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू सडकमा हुनुहुन्छ। सरकारले त शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नियमावली ल्याएको भनिरहेको छ, तपाईंहरूलाई चाहिँ यो नीति किन यति धेरै बिझायो?

 सबैभन्दा पहिलो कुरा, हामी नियमनको विरुद्धमा कहिल्यै छैनौँ र हुँदैनौँ पनि। राज्यले नीति ल्याउनुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ। तर, अहिले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३” हेर्दा त्यो नियमन गर्न ल्याइएको होइन, बरु व्यवसायको घाँटी निमोठेर ‘नियन्त्रण’ गर्न र हामीलाई विस्थापित नै गर्न ल्याइएको प्रस्ट हुन्छ। नीति नियम सधैँ सरोकारवाला, विज्ञ र व्यवसायीसँगको छलफलबाट, खुल्ला रूपमा बन्नुपर्छ। तर यहाँ बन्द कोठामा बसेर, हामीले राज्यलाई तिरेको कर र दिएको रोजगारीको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी रातारात यस्ता असम्भव मापदण्डहरू लादिएका छन्, जसले हामीलाई बाँच्न र काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

तपाईँहरूको मुख्य रूपमा विरोध गरेका बुँदाहरू के-के हुन्? जस्तो कि, विदेशी डलर आउने बाटो नै बन्द भयो भन्नुभएको छ, यसको अन्तर्य के हो?

हाम्रो व्यवसायको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै विद्यार्थी भर्ना गराएबापत विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयहरूले हामीलाई दिने वैधानिक रकम हो। यसबाट एकातिर हाम्रो अफिस चलिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा डलर भित्रिइरहेको हुन्छ। त्यही रकमबाट हामीले लाखौँ कर सरकारलाई आयकर (Income Tax), टिडिएस (TDS) र भ्याट (VAT) को रूपमा तिरिरहेका छौँ। यति मात्र होइन, घरभाडाको १० प्रतिशत कर पनि हामी संस्थाले नै सरकारलाई तिरेका छौँ। अब भन्नुहोस्, हाम्रै मेहनतबाट हामीभन्दा ठूलो प्रतिफल वा हिस्सा हामीले लिएका छौँ या सरकारले?

तर, नयाँ नियमले हामीलाई त्यही वैधानिक रकम लिन नपाउने भन्छ। यो कस्तो अचम्मको नीति हो? राज्य आफैँ विदेशी मुद्रा रोक्न किन उद्यत छ? यदि हामीले हाम्रो पारिश्रमिक नै लिन नपाउने हो भने यो व्यवसाय कसरी चल्छ? हामीले कर्मचारीलाई तलब कसरी दिने? यो त सीधै ‘तिमीहरू व्यवसाय बन्द गर’ भनेको होइन र?

 नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूको वर्गीकरण (ग्रेडिङ) र २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको कुरा पनि छ। यसलाई किन अव्यावहारिक मान्नुभएको?

 यो अत्यन्तै हास्यास्पद र अवैज्ञानिक छ। सरकारले ‘भिसा सक्सेस रेट’ लाई कन्सल्टेन्सीको ग्रेडिङको आधार बनाउने भनेको छ। जब कि, कुन विद्यार्थीलाई भिसा दिने वा नदिने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित देशको दूतावासको हुन्छ। त्यसमा कन्सल्टेन्सीको कुनै भूमिका हुँदैन। दूतावासले भिसा नदिएको कुरामा हामीलाई ‘सी’ ग्रेडमा झारेर विस्थापित गर्न खोज्नु कहाँको न्याय हो?

अर्को कुरा, २५ लाखको नगद धरौटीको प्रावधान। यदि सरकार विद्यार्थीको शुल्क सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छ भने, धरौटी राख्नुभन्दा ‘बीमा (Insurance) प्रणाली’ लागू गर्न किन डराउँछ? विदेशमा विद्यार्थीको ट्युसन फी सुरक्षाका लागि ‘टीपीएस’ (Tuition Fee Protection Services – TPS) जस्ता प्रणालीहरू राखिएका हुन्छन्। विद्यार्थीले विदेशमा शुल्क पठाउँदा तिर्ने ३ प्रतिशत शिक्षा कर, बीमा र भिसा शुल्क तिर्दा राज्यले लिने करलाई अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्नुको साटो त्यही विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि कोष खडा गर्न प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन र? के यो २५ लाख धरौटीले सरकारले विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ? अब विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयमा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने पक्का छ र? यो धरौटीले समस्या कम गर्ने होइन, झन् बढाउँछ। किनकि अहिले हामीले न्यून शुल्कमा वा भनौँ नि:शुल्क रूपमै दिइरहेका कतिपय सेवाहरू अब हामीले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले अन्ततः विद्यार्थीलाई नै झन् धेरै मर्कामा पार्छ, जुन हामी चाहँदैनौँ।

 विद्यार्थीले विदेश जानुअघि पाउने सूचनाको हकमाथि पनि अङ्कुश लाग्यो भन्ने तपाईंहरूको गुनासो छ। के सरकारले सूचना नै रोक्न खोजेको हो त?

 नियमावली हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। एउटा विद्यार्थीले कुन देश जाने, कुन विश्वविद्यालय छान्ने र त्यहाँको नीति नियम के छ भनेर बुझ्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो। हामीले आफ्नो अफिस हाताभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्यक्रम वा मेला गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिने गरेका पनि थियौँ। तर, आफ्नै अफिस हाताभित्र विदेशी प्रतिनिधि ल्याएर ‘इन-हाउस सेमिनार’ गर्दा पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कस्तो नियम हो यो? यसले त विद्यार्थीले विश्वविद्यालय र कलेजको विस्तृत जानकारी पाउने अधिकारलाई झन्झटिलो तरिकाले निषेध गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। यसरी विद्यार्थीलाई सूचनाबाट वञ्चित गराउँदा झन् उनीहरू गलत बाटोमा फस्ने र ठगिने जोखिम बढ्छ भन्ने कुरा राज्यले किन बुझ्दैन?

 कलेजले गल्ती गर्दा वा अन्य कारणले विद्यार्थी फर्किए कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ नि?

 हो, यो अर्को अचम्मको प्रावधान छ। विदेश गएका विद्यार्थीलाई त्यहाँको कलेज वा विश्वविद्यालयबाट केही समस्या परेर फर्किए वा आफ्नै लापरबाहीले फर्किए भने कन्सल्टेन्सी कसरी दोषी भयो? विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान ‘एनओसी’ (NOC) जारी गर्ने त यही सरकारले होइन र? एनओसी दिने बेलामा कलेज सूचीकृत (Listing) गर्दा सरकारले सम्बन्धित कलेज वा विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण विवरण बुझेर र जाँच गरेरै सूचीकृत गरेको हुन्छ, होइन र? अनि भोलि गएर ‘इक्विभ्यालेन्सी’ (Equivalency) को समस्या आउँदा वा अन्य कुनै प्राविधिक समस्या आउँदा त्यसको भरपाइ कन्सल्टेन्सीले गर्नुपर्ने, यो कस्तो न्याय हो?

यसरी विनाकारण हाम्रो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सरकारले गरेको कामको हिसाब कसले राख्ने? के यो देशमा हामी व्यवसायीले नागरिकको हक पनि नपाउने हो र? हामीले गलत सूचना दिएको प्रमाणित भएमा हामीलाई कारबाही होस्, त्यो हामी भोग्न तयार छौँ। तर सम्झौता नै नभएको र राज्यले नै एनओसी दिएको विषयमा हामीलाई उत्तरदायी बनाउनु सरासर अन्याय हो।

 तपाईंहरूमाथि त विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती विदेश पठाएर देश रित्याएको आरोप पनि लाग्छ नि। शिक्षा र सीपको कुरालाई लिएर राज्यले तपाईंहरूको योगदानलाई कसरी हेरिरहेको छ?

 शिक्षा अमूल्य चिज हो। विदेश जाने भनेको शिक्षा हासिल गर्न मात्रै नभई एउटा विकसित देशका राम्रा नियम-कानुन, एउटा उत्कृष्ट मानसिकता (Better Mindset), त्यसको तौरतरिका र सीप सबै सिकेर आउने प्रक्रिया पनि हो। त्यसले एउटा राम्रो समाज विकास गर्न मद्दत गर्छ र त्यही विकसित समाजले एउटा सुन्दर देशको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। हामी कन्सल्टेन्सीहरूको यो योगदानलाई हाम्रो सरकारले किन नजरअन्दाज गरेको छ? विश्वका कुनै पनि देशमा ‘एजुकेसन कन्सल्टेन्ट’को भ्यालु धेरै ठूलो हुन्छ, तर विडम्बना हाम्रो देशको सरकारले यो कुरा बुझ्नुभएन।

म हाम्रो क्षेत्रमा गल्ती नै भएको छैन भन्दिनँ। यसको लागि अझ कडा कानुन बनाउनुहोस् र गलत गर्नेलाई हामी आफैँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्छौं। तर काम गर्ने सहज वातावरण हामीलाई सरकारले दिनुपर्छ। हरेक देशको अर्थतन्त्रमा व्यवसायको योगदान धेरै ठूलो हुन्छ। तर आज हामी आफैँ हेरौँ, सरकारी निकायका अधिकांश उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूका छोराछोरी अहिले विदेशमै छन्। त्यो सपना देखेका धेरैको इच्छा हामी कन्सल्टेन्सीले नै पूरा गरिदिएका छौँ। अनि आज आएर हामीलाई हतकडी लगाएर हिँडाउने जस्तो व्यवहार सरकारले किन गर्‍यो? हाम्रो लडाइँ सरकारको नियम-कानुनसँग होइन, उहाँहरूको नियतसँग हो।  जुन हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन।

यदि सरकारलाई लाग्छ हामीले जबर्जस्ती कसैलाई पठाएका छौँ वा विद्यार्थीको जाने इच्छा नै थिएन भने, सरकारले पासपोर्ट नै इस्यु गर्न बन्द गरिदेओस्। यदि कोही विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमा आउँछन् भने त्यो विदेश जाने इच्छा र उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता (Need for better education system) ले गर्दा हो। यदि विद्यार्थी कन्सल्टेन्सीमा नजाउन् भन्ने चाहना छ भने, आफ्नो देशको शिक्षा प्रणालीमा विश्वास (Trust) जगाउने काम सरकार आफैँले गर्नुपर्छ। यदि विदेश गएका विद्यार्थी फर्किऊन् भन्ने हो भने, रोजगारी र सुरक्षाको विश्वास सरकारले दिलाउने हो, कन्सल्टेन्सीले होइन।

 त्यसोभए अबको विकल्प के त? सरकारले तपाईंहरूका माग सुनेन भने आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ?

 हामीले पटक-पटक भनेका छौँ, यो शिक्षामा राजनीति गर्ने बेला होइन। हामी देशमै केही गर्छु, हजारौँ युवालाई रोजगारी दिन्छु र राज्यलाई कर तिर्छु भनेर लागेका उद्यमी हौँ। हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर चुक्ता गर्छौं, तर फेरि मन्त्रालयमा आयव्यय बुझाउनुपर्ने दोहोरो झन्झट छ। १ वर्षे नवीकरणको प्रावधानले हामीलाई वर्षभरि मन्त्रालय मात्र धाउनुपर्ने बाध्यता बनाएको छ, यसलाई ५ वर्ष बनाउनुपर्छ।

हाम्रो माग स्पष्ट छ। यो अव्यावहारिक नियमावली तत्काल संशोधन हुनुपर्छ। नियमावलीका ९० प्रतिशत कुरा मान्न हामी तयार छौँ, तर व्यवसाय नै सिध्याउने जुन १० प्रतिशत घातक बुँदाहरू छन्, ती खारेज हुनैपर्छ। यदि राज्यले अझै पनि हाम्रा जायज मागहरू सुनेन र वार्ताको ढोका खोलेन भने, हामी सबैले आ-आफ्नो अफिसको साँचो सिडिओ कार्यालयमा बुझाएर सडकमा उत्रिनुको विकल्प छैन। हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहियो, हामी देशमै बाँच्न चाहन्छौँ।