काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हाल्दा जेन जी  र नयाँ पुस्तामा जुन एक प्रकारको विद्युतीय उत्साह देखिएको थियो, त्यो यतिबेला प्रशासनिक स्थिरता र वास्तविक नतिजाको खोजीमा बदलिएको छ। ‘सय दिनमा केही गर्छु’ भनेर अघि सारिएका वाचा र त्यसको धरातलीय यथार्थबीचको खाडल अब प्रस्ट हुन थालेको छ। यो सय दिनको अवधि कुनै ‘हनिमून पिरियड’ मात्र थिएन, यो त वर्षौँदेखि थाती रहेका नीतिगत जटिलता र कर्मचारीतन्त्रको ‘स्टाटस को’  लाई चुनौती दिने एक साहसी तर जोखिमपूर्ण यात्रा थियो। सरकारले सुशासन, नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्षेत्रमा जुन गतिमा निर्णयहरू लिएको छ, त्यसले वर्षौँदेखि जकडिएको ढिलासुस्तीको संस्कृतिमाथि प्रहार त गरेको छ, तर वाचा पूरा गर्ने क्रममा देखिएको हतारोले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि छाडेको छ।

सरकारले सुशासन कायम राख्नका लागि चालेका कदमहरू निकै साहसी छन्। विशेष गरी २०६२ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय र ३१ वर्षदेखि अलपत्र ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको बाटो खुला गरेको छ। यस निर्णयले वर्षौँदेखि व्यक्तिको कब्जामा रहेका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने राष्ट्रिय अभियानलाई गति दिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नल नेपालका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले यसलाई समय सापेक्ष कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्, जसले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा सरकारको दृढतालाई उजागर गर्छ। यद्यपि, नागरिक तहबाट भने अनुसन्धानको गतिमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्। राहदानी जस्तो सामान्य विषयको अनुसन्धान टुंग्याउन १ वर्षसम्म लाग्नु र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुनुले सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि अझै प्रश्न खडा गरेको छ, जसलाई सरकारले ‘सत्यको पक्षमा बोल्ने’ आफ्नो शैलीसँगै गति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

प्रशासनिक सुदृढीकरणका लागि बालेन सरकारले केही कठोर निर्णयहरू लिएको छ। निजामती कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने भन्दै ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेका करिब १० हजार कर्मचारीलाई घर पठाउने सरकारको तयारीले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। अनुभवी कर्मचारीहरूको बहिर्गमनले कार्यसम्पादनमा केही समय रिक्तता आउन सक्ने चिन्ता एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ नयाँ र ऊर्जावान जनशक्तिले निजामती सेवामा पार्ने प्रभावको पर्खाइ छ। यसका साथै, निजामती ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने निर्देशन र सरकारी गाडीको अनावश्यक ‘हाकिमी’ रजाइँ अन्त्य गर्ने निर्णयले प्रशासनिक चुस्तताको सन्देश दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको यस्ता निर्देशनात्मक निर्णयहरूले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति गर्ने र अधिकारविहीन कर्मचारीले सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ।

सेवा प्रवाहमा ‘डिजिटल’ फड्को बालेन सरकारको अर्को सबल पक्ष बनेको छ। राहदानी घरमै पुर्‍याउने सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार हुनु, नापी र मालपोतका सेवा स्थानीय तहबाटै दिन २०७ पालिकाहरू इच्छुक देखिनु र मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुले नागरिकको घरदैलोमै सेवा पुग्ने आधार तयार गरेको छ। सडक पहिरो पन्छाउन ‘डोजर ट्याक’ एप सञ्चालनमा ल्याउनु र राइड सेयरिङ एपजस्तै गरी हेभी मेसिनरीको लोकेसन पत्ता लगाई तुरुन्त उद्धार कार्यमा खटाउने व्यवस्थाले विगतका कमीकमजोरी सच्याउने प्रयास गरेको छ। तर, डिजिटल प्रविधि र पहुँचको खाडल अझै ठूलो छ। सहरी क्षेत्रमा यी प्रविधि प्रभावकारी देखिए पनि दुर्गम भेगका नागरिकले कति सहजै लाभ लिन सकेका छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा साहसी कदम चालेको छ। नदी किनारका अतिक्रमण हटाएर नदी फिर्ता गराउने कार्यले सहरलाई व्यवस्थित गर्ने बाटो त खोलेको छ, तर अब भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारी कति पारदर्शी हुन्छ र वास्तविक लाभग्राहीले कति छिटो जग्गा पाउँछन् भन्नेमा नागरिकको चासो छ। विगत ३५ वर्षदेखि सम्बोधन हुन नसकेको भूमि अधिकारको मुद्दालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको यो कदम राजनीतिक स्टन्ट नबनोस् भन्नेमा चनाखो रहनु आवश्यक छ। यस्तै, पोखरामा ५ दशकदेखिको सपना पूरा गर्दै बसपार्क निर्माणका लागि संरचना भत्काउनु र नेपालभर नै अतिक्रमण हटाउने गृह मन्त्रालयको परिपत्रले सरकारको आक्रामक कार्यशैलीलाई पुष्टि गर्छ।

विकास निर्माणको गतिलाई हेर्दा, दाउन्ने सडक खण्डदेखि सूर्यबिनायक-धुलिखेल सडकमा देखिएको प्रगतिले सरकारले ठेकेदारहरूमाथि दबाब बढाएको स्पष्ट हुन्छ। मन्त्री सुनिल लम्सालले ‘काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचे हुन्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले काममा ढिलासुस्ती गर्नेहरूमाथि कस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको छ, त्यो बुटवल र दाउन्नेमा देखिएको प्रगतिले पुष्टि गर्छ। बक्यौता नतिर्ने ६३ उद्योगको बिजुली-पानी लाइन काटेर १० करोडभन्दा बढी बक्यौता असुल गर्नु सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि हो। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चालेको यो कदमले कानुन नमान्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने प्रवृत्तिमाथि ठूलो चोट पुर्‍याएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले केही दूरदर्शी नीतिहरू सार्वजनिक गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा चक र डस्टरको युग अन्त्य गर्दै १ अर्ब ७ करोडको लागतमा ‘स्मार्ट बोर्ड’ जडान गर्ने निर्णयले शिक्षामा डिजिटल क्रान्तिको खाका कोरेको छ। कक्षा १२ को नतिजा ३५ दिनमै प्रकाशित गरेर परीक्षा नियन्त्रण शाखाका कर्मचारीहरूले गरेको मेहनत र सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड विपन्नलाई निःशुल्क गराउने कार्यविधिले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। यस्तै, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सातै प्रदेशमा नमुना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने निर्णयले सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रस्ट पारेको छ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा, भारत र चीन दुवैलाई लिपुलेकको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएर नेपालको स्पष्ट अडान राख्नु र राजदूत नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको परम्परा बसाल्नु सरकारको परिपक्वताको प्रमाण हो। यद्यपि, हुन्डी कारोबार रोक्न र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्न ‘मोफा मित्रा’ (MoFA Mitra) एपको सुरुवातले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिएको छ। तर, अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी र श्रम शोषणका घटनाहरू कायमै छन्, जसलाई रोक्न सरकारले अझै कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, आयातमा कर छुट र सवारी एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिएको प्रोत्साहनले स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाएको छ। बजेट र राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याउन करदाताले अनिवार्य विद्युतीय बीजक प्रयोग गर्नुपर्ने (CBMS) र वार्षिक कारोबार २० करोडभन्दा बढी भएकाहरूले यस प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थाले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को म्याद ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउनु र २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रयासले प्रशासनिक झन्झट घटाएको छ।

बालेन सरकारको सय दिन एउटा यस्तो सुरुवात हो जहाँ प्रशंसाका शब्दहरू जति छन्, कार्यान्वयनको दबाब र उत्तरदायित्वका प्रश्नहरू पनि उति नै खडा भएका छन्। अब  सरकारलाई केही प्रश्नहरू सोध्नैपर्छ ।  के सरकारले लिएका अधिकांश निर्णयहरू केवल ‘तत्काल भाइरल’ हुने किसिमका छन् वा यी निर्णयहरू दीर्घकालीन नीतिगत सुधारको परिणाम हुन्? यदि सरकार केवल सस्तो लोकप्रियता कमाउने ‘पपुलिज्म’को जालोमा फस्यो भने, सय दिनपछिको यात्रा अझ चुनौतीपूर्ण हुनेछ। सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई तर्साएर काम लिने जुन शैली अपनाएको छ, त्यो कति दिगो होला? डरले काम गर्ने संस्कारले प्रशासनिक स्थायित्व दिँदैन, त्यसैले सरकारले सुधारको दिगोपनामा ध्यान दिनैपर्छ। कागजमा स्मार्ट बोर्ड र अनलाइन लाइसेन्सको प्रगति देखिए पनि, ती सेवाहरूले दुर्गमका जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याए? यो प्रश्नको उत्तर नखोजी गरिने प्रगति विवरण अधुरो छ। त्यस्तै, कानुनी शासन सर्वोपरी भएको लोकतन्त्रमा हतारोमा लिइएका निर्णयहरू कतै अधिकारको दुरूपयोग त भइरहेका छैनन्? यी गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिनु सरकारको अबको प्राथमिक दायित्व हो। सरकारको सय दिनले एउटा ‘सुरुवात’ त गरेको छ, तर बाटो अझै लामो र जटिल छ। राम्रा कामको जस जति सरकारलाई हुन्छ, पूरा नभएका बाचाहरूको सजाय पनि  नागरिकले नै भोग्ने हुन्, त्यसैले हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ। सरकारले लोकप्रियताको भोकभन्दा नीतिगत स्थिरता र जवाफदेहितामा अबको ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ, अन्यथा यो उत्साह समयसँगै सेलाउने जोखिम कायमै छ।