काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको १०० दिन पूरा हुन अब मात्र चार दिन बाँकी छ। ‘१०० दिनमा १०० परिणाम’ को महत्वाकांक्षी शासकीय सुधार कार्यसूचीसहित सिंहदरबार प्रवेश गरेका बालेनका लागि यो सुरुवाती अवधि ‘हनीमुन पिरियड’ मात्र रहेन, उनका वाचाहरूको पहिलो कसी पनि बनेको छ। जनताको अभूतपूर्व आशा र भरोसा बोकेको यो सरकारले आफ्नै १०० बुँदे घोषणाको कति प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्‍यो भन्ने विषय यतिबेला आम चासो र गम्भीर समीक्षाको केन्द्रमा छ।

नेपाली समाजमा एउटा निकै पुरानो र गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको भाष्य थियो। “नेपालमा जतिसुकै नयाँ जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यहाँ सत्तामा पुगेपछि जो पनि उस्तै हो, केही परिवर्तन हुनेवाला छैन।” दशकौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पोस्ने प्रवृत्ति र कुशासनले आम नागरिकको मनमा एउटा यस्तो बाक्लो निराशाको पर्खाल खडा गरिदिएको थियो, जसलाई भत्काउन झन्डै असम्भव जस्तै लाग्थ्यो। तर, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिने सुरुवाती मधुमास अर्थात् हनिमुन पिरियड पूरा गर्न गर्न मात्र चार दिन बाँकी रहँदा आम नागरिकको मनोविज्ञानमा एउटा अकल्पनीय र धेरैले नदेखेको तर गहिरो परिवर्तन आएको छ। सडक फराकिलो पार्नु वा सहरका अवैध संरचना भत्काउनु मात्र यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो र सकारात्मक उपलब्धि होइन। यसको सबैभन्दा ठूलो सफलता त नागरिकको मनमा गडेर बसेको त्यो ‘निराशाको पर्खाल’लाई भत्काउनु हो। बालेन सरकारले नागरिकका ती नखुलेका आँखाहरूलाई यसरी उघारिदिएको छ कि, अब हरेक सामान्य नेपालीले “राज्य चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ” भन्ने बलियो विश्वास गर्न थालेका छन्। एउटा सबल, सुशासित र पारदर्शी राज्य निर्माणको लागि नागरिक तहमा आएको यो मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण चानचुने उपलब्धि पक्कै होइन। यो सय दिनले दशकौँदेखि नेपाली समाजमा हराएको ‘आशा’लाई पुनर्जीवित गर्दै सुशासनको एउटा नयाँ उज्यालो दीप प्रज्वलित गरेको छ।
हामीले सरकारका कामलाई जहिले पनि कति किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो, भौतिक विकास कति भयो वा बजेटको आकार कत्रो छ भनेर मात्र दाँजेर हेर्ने साँघुरो बानी पारेका छौँ। तर, सुशासनको पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको विधिको शासन हो। कानुनभन्दा माथि कोही छैन र कानुन सबैलाई बराबर लाग्छ भन्ने अनुभूति जबसम्म भुइँमान्छेले गर्न पाउँदैन, तबसम्म विकासको कुनै अर्थ रहँदैन। बालेन सरकारले आफ्नो सुरुवाती दिनमै यसको अत्यन्तै दरिलो प्रमाण पेस गर्‍यो। हिजोसम्म पहुँच, पैसा र शक्तिको आडमा राज्यको स्रोत निर्बाध दोहन गर्ने, तर कहिल्यै कानुनको कठघरामा उभिनु नपर्ने ठूला र शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई हतकडी लगाउने काम सामान्य राजनीतिक इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव थिएन। यो एउटा कदमले सहरको मुख्य चोकदेखि दूरदराजको गाउँसम्म एउटा स्पष्ट सन्देश दियो । अब पहुँचको भरमा अपराध र भ्रष्टाचार लुक्नेवाला छैन। यसले आम मानिसमा राज्यप्रतिको अपनत्व र भरोसा ह्वात्तै बढाएको छ। सँगसँगै, सरकार गठनलगत्तै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने जुन साहसिक निर्णय भयो, त्यसले अर्को एउटा ऐतिहासिक नजिर स्थापित गरेको छ। विगतमा आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र गठबन्धनका असन्तुष्ट घटकहरूलाई मन्त्री बनाएर व्यवस्थापन गर्नकै लागि मन्त्रालयहरू टुक्र्याएर राज्यको ढुकुटीमा दोहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु सानो चुनौती थिएन। यसले अनावश्यक व्ययभार मात्र कम गरेको छैन, राजनीतिको नाममा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारको एउटा ठूलो मुहानलाई सदाका लागि बन्द गरिदिएको छ। सरकारको यो निडर कार्यशैली र सडकमा देखिएको एक्सनले वर्षौँदेखि शिथिल र पक्षघात भएको राज्य संयन्त्रमा एउटा नयाँ रक्तसञ्चार गराएको छ।

तर, हामीले बाहिर सडकमा जागेको सरकार देख्यौँ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आशाका किरणहरू र तालीका गडगडाहट सुन्यौँ। जब राज्य संयन्त्रको भित्री तहसम्म पुगेर सूक्ष्म विश्लेषण गरिन्छ, सिंहदरबारका उच्च सुरक्षा घेराभित्रका बन्द कोठाहरूमा एउटा नितान्त फरक र केही हदसम्म डरलाग्दो यथार्थ लुकेको पाइन्छ। ‘प्रतिपक्ष’ नामक ड्यासबोर्डले ट्र्याक गरिरहेको सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना र वाचापत्रको वस्तुगत प्रगति विवरण हेर्दा एउटा अर्कै कथा सतहमा आउँछ। सडकमा बालेनको काम गर्ने जुन हुटहुटी र ‘फुल गियर’ को स्पिड छ, त्यसलाई हाम्रो स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको ‘सुस्तता’ले पाइलैपिच्छे गिज्याइरहेको छ। यी दुईबीच अहिले निर्मम र अघोषित लडाइँ चलिरहेको छ। यहाँनेर हामीले एउटा तीतो सत्य स्वीकार्नै पर्छ । केवल राजनीतिक नेतृत्वको हुटहुटी र मन्त्रीको निर्देशनले मात्र राज्य चल्दैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गर्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसलाई वर्तमानको जकडिएको प्रशासकीय संरचनाबाट पार लगाएर, कानुनी झन्झट फुकाएर नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो। बाहिर सडकमा डोजरले जतिसुकै ठूला कंक्रीट र सिमेन्टका भित्ता भत्काए पनि, सिंहदरबारभित्र वर्षौँदेखि खडा भएको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियामुखी प्रवृत्तिको अभेद्य भित्तालाई भने बालेनको डोजरले अझै छुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र निर्मम उदाहरण हो। बजेटमार्फत सरकारले राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थपिरहेका, कामको दोहोरोपना भएका र औचित्य गुमाइसकेका ३१ वटा सरकारी निकायहरू खारेज गर्ने अत्यन्तै क्रान्तिकारी, सुधारात्मक र साहसिक घोषणा गर्‍यो। सुशासन र मितव्ययिताको कसीमा राखेर हेर्दा यो निर्णय शतप्रतिशत सही थियो। यसले देशभरिबाट निकै ठूलो प्रशंसा र वाहवाही पनि पायो। तर, आज बजेट आएको यतिका समय बितिसक्दा पनि ती खारेज भएका निकायहरूको अवस्था के छ? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता निकै टिठलाग्दो र भद्रगोल छ। ती खारेज भएका ३१ वटा निकायहरूका फाइलहरू अहिले सिंहदरबार र विभिन्न मन्त्रालयका अँध्यारा कुनाहरूमा अलपत्र परेका छन्। त्यहाँ कार्यरत हजारौँ कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उनीहरूलाई कुन मन्त्रालय वा कुन विभागमा खटाउने, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ती निकायले आम नागरिकलाई दिँदै आएको दैनिक सेवा अब कुन वैकल्पिक संरचनाबाट सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयहरूबीच अझै पनि गम्भीर अन्योल र तानातान छ। कल्पना गर्नुहोस् त, एउटा सामान्य नागरिक, जसले हिजो खारेज भएको निकायबाट आफ्नो अड्किएको काम गराउनु छ, ऊ अहिले मन्त्रालयका ढोकाहरू चहार्दै छ। कहिले यता जा भनिन्छ, कहिले उता जा भनिन्छ। तर, उसलाई यकिन उत्तर दिने र काम गरिदिने कोही छैन। किनकि, सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा त गर्‍यो, तर त्यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी संशोधन, नयाँ निर्देशिका निर्माण र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको कुनै पूर्वतयारी नै गरेन। यसले गर्दा सुशासन र राज्यको ढुकुटी जोगाउन चालिएको एउटा असाध्यै राम्रो कदम अहिले नागरिकका लागि उल्टै प्रशासनिक सास्ती, झन्झट र मानसिक तनावको कारण बन्न पुगेको छ। यो बालेन वा मन्त्रीहरूको नियतको खोट होइन, तर यो नयाँ नेतृत्वलाई असफल बनाउन पर्खेर बसेको लालफित्ताशाहीको सफल षड्यन्त्र भने पक्कै हो।
हाम्रो खोज र ‘प्रतिपक्ष’ ड्यासबोर्डको तथ्यांकले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाको वास्तविक तस्बिर अझ प्रष्टसँग देखाउँछ। सरकारले सय दिनभित्रै जसरी पनि पूरा गर्ने भनेर राखेका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूमध्ये ६ वटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जनचासोका कार्यहरू गम्भीर रूपमा ढिला भएका छन्। यी कार्यहरू किन ढिला भए भनेर भित्रि तहमा खोतल्दै जाँदा, हरेक फाइलमा कुनै न कुनै कानुनी छिद्र, अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको चरम अभाव र कर्मचारीको अघोषित रूपमा कलम नचलाउने वा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति जोडिएको भेटिन्छ। नयाँ र जोसिला मन्त्रीहरूले कडा निर्देशन दिन्छन्, तर सचिव र सहसचिव तहमा पुगेपछि ती निर्देशनहरू कानुन, नियम र कार्यविधिको जालमा परेर महिनौँसम्म टेबलमै थन्किन्छन्। फाइल कहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेर रोकिन्छ त कहिले कानुन मन्त्रालयको रायको पर्खाइमा धुलो खाएर बस्छ। अझ रोचक र गम्भीर कुरा त के छ भने, सय दिन पुग्न जम्मा चार दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारको प्राथमिक कार्यसूचीमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम त अझै सुरु नै हुन सकेको छैन। यो कुनै सानो भुलचुक वा लापरवाही होइन। यसले के सन्देश दिन्छ भने, बाहिर जतिसुकै क्रान्तिकारी भाषण गरे पनि, वाचापत्रमा मीठा कुरा लेखे पनि र सडकमा डोजर चलाएर रातारात नतिजा दिए पनि, नीतिगत र संरचनात्मक परिवर्तन गर्नका लागि अझै पनि सरकारले सिस्टमको नसा राम्ररी छाम्न सकेको छैन। डेलिभरी र सुशासनको जुन मार्गचित्र जनतालाई देखाइएको थियो, त्यो कागजमा जति सुन्दर र आकर्षक छ, हाम्रो पुरानो प्रशासनिक संरचनाको भुइँमा त्यसलाई उतार्न त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा यी अड्किएका फाइलहरूले घामजस्तै छर्लङ्ग पार्छन्।

कुनै पनि सरकारको सफलता वा असफलता मापन गर्ने सबैभन्दा ठूलो र विश्वसनीय कसी भनेको देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य र सामान्य नागरिकको भान्साको अवस्था हो। बालेन सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक शुद्धीकरणमा, भ्रष्टहरूलाई जेल कोच्नमा जति बल लगाएको छ, देशको थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र आर्थिक मन्दीको कहालीलाग्दो भुमरीबाट नागरिकलाई निकाल्ने सन्दर्भमा भने सरकार नराम्ररी चुकेको र अलमलिएको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारले यो वर्षको बजेटमा मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्षित गर्दै आयकर छुटको सीमा बढाउने जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो पक्कै पनि स्वागतयोग्य कदम थियो। यसले निश्चित तलबभोगी कर्मचारी र साना व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ। तर, प्रश्न उठ्छ के यो एउटा झिनो निर्णयले मात्र आजको विकराल आर्थिक संकट समाधान हुन सक्छ? पक्कै सक्दैन। आज बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ, तर बजारमा लगानी गर्ने वातावरण शून्य छ। विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु नेपालको पुरानै रोग हो, जुन रोगको उपचार यो नयाँ भनिएको सरकारले पनि अझैसम्म पहिल्याउन सकेको छैन। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी अकासिएको छ। सटर भाडा र बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर दैनिक सयौँ साना तथा मझौला व्यवसायीहरू रुँदै आफ्नो व्यापार बन्द गरेर हिँडिरहेका छन्। देशमा भविष्य नदेखेर हजारौँ युवाहरू आफ्नो सीप र पुँजीसहित खाडीदेखि युरोपसम्मको उडान भर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा लाइनमा छन्। यस्तो अत्यन्त गम्भीर र संकटपूर्ण परिस्थितिमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन गहिरो, दूरगामी र संरचनात्मक आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने थियो। राष्ट्रिय बजेटको सही विश्लेषण गरेर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँमा लगानी बढाउनुपर्ने थियो। तर, यसको सट्टा सरकार सहरको सौन्दर्यकरण, फुटपाथ व्यवस्थापन र तत्काल ताली बज्ने कामहरूमा बढी केन्द्रित भएको भान हुन्छ। सडक सफा र फराकिलो हुनु राम्रो हो, तर त्यो सफा सडकको छेउमा रहेका पसलका सटरहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् भने त्यसले दिगो विकास र समृद्धिको संकेत गर्दैन। अर्थतन्त्रको यो संवेदनशील पाटोमा सरकारको ध्यान जति जानुपर्ने हो, त्यति जान सकेको छैन।

यसबाहेक, सरकारले साँच्चै सुधारको प्रयास गर्दा सबैभन्दा ठूलो धक्का त्यहाँ लागेको छ, जहाँ पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्षौँदेखि आफ्नो भोट बैंक र निहित स्वार्थको अखडा बनाएर राखेका हुन्छन्। बालेन सरकारले जोखिम मोल्दै यी दुईवटा अत्यन्तै जटिल क्षेत्रमा हात हाल्ने साहस गर्‍यो। काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको खारेजी। नदी किनारका अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्तीलाई हटाएर सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना सहरी विकास र वातावरणीय दृष्टिले उत्कृष्ट हो। तर, जब सरकारले डोजर लिएर एक्सन लिन थाल्यो, तब यो विषय विशुद्ध सहरी व्यवस्थापनमा मात्र सीमित रहेन। अदालतका अन्तरिम आदेशहरू, मानव अधिकारवादी संस्थाका वक्तव्यहरू र मुख्य रूपमा विपक्षी राजनीतिक दलहरूको भोटको सस्तो राजनीतिले यसलाई एउटा गम्भीर कानुनी र सामाजिक द्वन्द्वमा परिणत गरिदियो। आज यो मुद्दा समाधान हुनुको साटो सरकारको लागि घाँटीमा अड्किएको हड्डीजस्तो बनेको छ। त्यसैगरी, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूलाई दलीय राजनीतिको अखडा हुनबाट रोक्न, शैक्षिक क्यालेन्डर नियमित गर्न र प्राज्ञिक वातावरण सुधार्न विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने वा नियमन गर्ने सरकारको प्रयासले सिंगो राजनीतिक वृत्तमा भुइँचालो ल्याइदिएको छ। वर्षौँदेखि तिनै विद्यार्थी संगठनलाई भर्‍याङ बनाएर, ढुङ्गा हान्न लगाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका पुराना दलहरूले यसलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको सिधै प्रहार ठानेका छन्। यसले के देखाउँछ भने, कुनै पनि नयाँ र क्रान्तिकारी सोचलाई व्यवहारमा उतार्न खोज्दा स्थापित स्वार्थ समूहहरूले कति भयानक र संगठित प्रतिरोध गर्छन्। यी दुई घटनाले सरकारलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ। निर्णय गर्नु एउटा पाटो हो, तर त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पूर्वतयारी र सहमति निर्माण गर्नु उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ।

सय दिनको यो छोटो तर अत्यन्तै घटनाप्रधान अवधिलाई फर्केर हेर्दा, बालेन सरकारले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक भने पक्कै स्थापित गरेको छ। यो सरकारसँग देश बनाउने इमानदार नियत छ, गलत गर्नेलाई नछाड्ने अदम्य साहस छ, र परम्परागत राजनीतिको साँचो भत्काउने हुटहुटी पनि छ। नागरिकले लामो समयपछि “राज्यसत्ता हाम्रो पनि हो र यसले हाम्रा लागि काम गर्छ” भन्ने महसुस गर्न पाउनु आफैँमा एउटा ठूलो जित हो। तर, सडकमा देखिएको यो उत्साहलाई संस्थागत गर्न सिंहदरबारको संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनै पर्छ। ३१ निकाय खारेजीपछिको भद्रगोलले सरकारलाई सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने, कुनै पनि एक्सनभन्दा अगाडि दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक पर्छ। अड्किएका ती ६ वटा कार्ययोजना र सुरु नै नभएको त्यो एउटा कामले सरकारलाई निरन्तर गिज्याइरहेका छन्। अब सरकारले आफ्नो काम गर्ने शैलीमा परिपक्वता ल्याउन जरुरी छ। सहरका अवैध भित्ता भत्काउने डोजरले अब मन्त्रालयका ती पुराना र सुस्त फाइलहरूमाथिको धुलो पनि झार्न सक्नुपर्छ र सिंहदरबारभित्रको लालफित्ताशाहीको भित्ता पनि भत्काउन सक्नुपर्छ। आगामी दिनमा यो सरकारको असली परीक्षा सडकमा कति ताली बज्यो भन्ने कुराको आधारमा हुने छैन, बरु अर्थतन्त्रको मन्दी कसरी कम भयो, बजेटको सही कार्यान्वयन कसरी भयो, र सामान्य नागरिकले बिना कुनै घुस, बिना भनसुन र बिना झन्झट सरकारी सेवा कसरी पाए भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। नागरिकका आँखाहरू खुलिसकेका छन्, अब सरकारले सिंहदरबारका ती बन्द ढोकाहरू खोल्न बाँकी छ। सय दिनको मधुमास सकिँदैछ; अब वास्तविक, निर्मम र नतिजामुखी परीक्षाको सुरुवात हुँदैछ।