काठमाडौँ— नेपालको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सरकारले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ मार्फत एकैपटक ठुलो संख्यामा पुराना कर्मचारीहरूलाई बिदाइ गर्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकको मस्यौदा अहिले राय परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ। राज्यकोषको खर्च घटाउन र कर्मचारीतन्त्रमा प्रविधि जान्ने युवाहरूलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदमध्ये जुन पहिले पुग्छ, सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने गरी नयाँ मापदण्डको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो। यदि यो मस्यौदा संसद्‌बाट जस्ताको तस्तै कानुन बनेर लागू भएमा वर्षौँदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका हजारौँ पुराना कर्मचारीहरू एकैपटक घर जाने बाटो खुल्नेछ र प्रशासनमा ठुलो हेरफेर आउने देखिन्छ।

हाल निजामती सेवामा अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष रहेकोमा यो प्रस्तावले यसलाई तीन वर्ष घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्न खोजेको छ। नयाँ व्यवस्थाको चर्चा अनुसार, यदि कुनै कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष पुगेको छैन तर उसले सेवामा ३० वर्ष पूरा गरिसकेको छ भने पनि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ। यो प्रावधान लागू भएमा विशेष गरी माथिल्लो तहमा रहेका पुराना शैलीका कर्मचारीहरूलाई सिधै असर गर्नेछ। यसका साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा हुने पार्टीगत राजनीति र खिचातानी अन्त्य गर्नका लागि वर्षौँदेखि चल्दै आएका राजनीतिक ट्रेड युनियनहरूलाई नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने कठोर विषय पनि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा समेटिएको बुझिएको छ।

सरकारले यस्तो कदम चाल्नुको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवालाई छरितो, कम खर्चिलो र नतिजामुखी बनाउनु हो। पुराना र परम्परागत शैलीका कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ, दक्ष र प्रविधि बुझेका युवाहरूलाई भित्र्याएर सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्कोतर्फ, देशको अर्थतन्त्रमा पेन्सनको बढ्दो भार कम गर्न अब जति वर्ष काम गरे पनि बढीमा ३० वर्षको सेवा अवधिलाई मात्र आधार मानेर पेन्सनको हिसाब गर्ने प्रस्ताव छ। ३० वर्षभन्दा बढी काम गरे पनि थप पेन्सन सुविधा नपाइने गरी साविकको कानुनले दिएको सुविधा कटौतीको रणनीति बनाइएको छ।

तर, यो नयाँ व्यवस्था लागू भइहालेमा नेतृत्व तहमा अचानक ठुलो रिक्तता आउने जोखिम र तथ्याङ्कीय चुनौती पनि उत्तिकै छ। राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार हाल निजामती सेवामा कुल ८६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। नयाँ ३०/५५ को मापदण्ड लागू हुने बित्तिकै पहिलो चरणमा ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जाने सम्भावना रहन्छ, जसको समग्र प्रभाव झन्डै १२ हजारसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसको सबैभन्दा ठुलो असर नीति निर्माण गर्ने नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा पर्ने देखिन्छ। यो प्रावधानका कारण मन्त्रालय र विभागहरू हाँक्ने विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू, सहसचिवहरू र उपसचिव तहका अधिकांश अनुभवी कर्मचारीहरू एकैपटक यो व्यवस्थाको चपेटामा पर्न सक्नेछन्।

यसपटक कर्मचारी हटाउने मात्र नभई उनीहरूलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने नयाँ प्रणाली पनि प्रस्ताव गरिएको छ। अब कर्मचारीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा नागरिकको पृष्ठपोषण (फिडब्याक) का लागि ५ अंक अनिवार्य छुट्याउने चर्चा छ। सेवाग्राहीले कर्मचारीको व्यवहार र कामको गतिको आधारमा दिने रेटिङले उसको बढुवामा ठुलो भूमिका खेल्नेछ। साथै, मातहतका वा आफूभन्दा मुनिका सहकर्मीहरूले समेत आफ्नो हाकिमको काम र व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बहस पनि चलिरहेको छ। यसका अलावा, नेतृत्वदायी भूमिकामा जिम्मेवारी दिँदा दक्षता र योग्यताको कडा परीक्षा लिइनेछ र जहाँ पद रिक्त छ, त्यहीँ नै पदस्थापन हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमको वकालत गरिएको छ।

अनुभवी कर्मचारीहरू एकैपटक बाहिरिँदा सरकारी कामकारबाहीमा आउन सक्ने ठुलो संकट र अनुभवी जनशक्तिको अभावलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयकमा एउटा सुरक्षा संयन्त्र पनि राख्ने प्रयास गरिएको छ। लामो समय एउटै विषयमा काम गरेर विशेष विज्ञता हासिल गरेका प्राविधिक वा अत्यावश्यक कर्मचारीको हकमा भने यो कानुन केही खुकुलो हुन सक्छ। त्यस्ता कर्मचारीको आवश्यकता परेमा लोकसेवा आयोगको पूर्व परामर्श र स्वीकृति लिएर विशेषज्ञ सेवा वा कार्यकारी प्रकृतिका कामका लागि उनीहरूलाई पुनः अनुबन्ध गर्न सकिने विकल्प खुला राखिनेछ। यस्तो अभ्यास यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता केही सरकारी संस्थाहरूमा पनि भइसकेको छ।

यो सुधार जति राम्रो देखिए पनि यसका कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू उत्तिकै छन् र यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न सहज भने छैन। कानुनविदहरूका अनुसार, कुनै पनि कर्मचारी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा जुन सर्त तोकिएको हुन्छ, राज्यले बीचैमा त्यसलाई परिवर्तन गर्दा कानुनी प्रश्न वा ‘करार उल्लङ्घन’ को मुद्दा उब्जने ठाउँ रहन्छ। आफू सुरक्षित रहने कानुनी सिद्धान्त विपरीत सेवा अवधि बीचमै कटौती गरिँदा भोलि प्रभावित कर्मचारीहरू अदालत जाने खतरा रहन्छ। अर्कोतर्फ, एकैपटक ठुलो संख्यामा कर्मचारीलाई बिदा गर्दा उनीहरूलाई तत्काल दिनुपर्ने उपदान र पेन्सनको ठुलो आर्थिक भार सरकारले कसरी धान्ने भन्ने ठोस वित्तीय योजना बाहिर आइसकेको छैन। साथै, पुराना कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा राज्यका पुराना निर्णय र योजनाहरूको संस्थागत अनुभव गुम्ने जोखिम पनि छ।

यो विधेयक हाल कानुन मन्त्रालयमा सूक्ष्म अध्ययन र अन्तिम राय परामर्शको क्रममा रहेकाले यसमा अझै धेरै संशोधन र परिमार्जन हुने सम्भावना बाँकी नै छ। यो ऐन केवल निजामतीका लागि मात्र नभएर भोलिका दिनमा अन्य सरकारी सेवा र प्रदेशका कानुनहरूलाई समेत मार्गनिर्देश गर्ने मूल कानुन भएकाले यसको संवेदनशीलता निकै उच्च छ। यदि यो विधेयक संसद्‌बाट आवश्यक परिमार्जनसहित पारित भएमा, यो नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा एउटा ठुलो संरचनात्मक सुधार साबित हुन सक्छ, जसले सरकारी कार्यालयको अनुहार र कार्यशैली दुवै बदल्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ।