काठमाडौँ । जेठको मध्यतिर बजेट आएपछि सडकदेखि संसद्‌सम्म र सञ्चारमाध्यमहरूमा केवल ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशत करका दरहरूको जोड-घटाउ मात्रै चर्चामा छ। तर, यो चर्चाको ओझेलमा एउटा यस्तो ठूलो र दूरगामी योजना परेको छ, जसले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत्) र प्रविधिको भविष्य नै बदल्न सक्छ।
बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद् र मिडियामा भइरहेका सतही बहसहरूप्रति असन्तुष्टि जनाए। करका दरहरूमा मात्रै अल्झिएर बजारमा भ्रम फैलाइएको आरोप लगाउँदै मन्त्री वाग्लेले भने, “सायद हामीलाई अतिरिक्त प्रेम नगर्ने साथीहरूको म्यान्डेट नै त्यो छ होला। कतै गल्ती भयो, मिस्टेक भयो, हाम्रो नियतलाई बंग्याइयो भने आउनुस् न सच्याउँला।”
तर, यो बजेटको भित्री पाटोलाई अलि गहिराइबाट विश्लेषण गर्ने हो भने यसपटक सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ‘सोभरेन एआई’ (सार्वभौम कृत्रिम बुद्धिमत्ता) र प्रविधिको सुरक्षालाई लिएर एउटा ठूलो जग बसाल्न खोजेको देखिन्छ, जसबारे आम मानिसले अझै थाहा पाउन सकेका छैनन्।
बिजुली निर्यातको पुरानो गफलाई चुनौती: स्यूचाटारमा एआई क्रान्ति
नेपालले वर्षौँदेखि वर्षायामको बिजुली भारत वा बंगलादेशमा सस्तोमा बेच्ने कुरालाई ठूलो सफलताका रूपमा सुनाउँदै आएको छ। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले यो पुरानो सोचलाई काठमाडौँको स्यूचाटारबाट सिधै चुनौती दिएका छन्। स्यूचाटार, जहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य भार प्रेषण केन्द्र (लोड डिDispatch सेन्टर) छ, त्यहीँ देशभित्रै एआई डेटा सेन्टर खोलेर बिजुली खपत गर्ने र देशको डेटा सुरक्षित राख्ने नयाँ बाटो बजेटले समातेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वाग्लेले जिल्ला र वडा नै तोकेर स्पष्ट भनेका छन्:
“एआईमा चाहिँ ठ्याक्कै के हो भन्दा, जिल्ला तोकेर, वडा नै तोकेर मैले भन्दिएको छु। काठमाडौँको स्यूचाटारमा सोभरेन एआई कम्प्युट फ्याक्ट्री (Sovereign AI Compute Factory) बन्दैछ। हामी सुरुमै हजारौँ प्रोसेसिङ युनिटहरू, एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गर्दैछौँ। त्यसले दशौँ हजार युवा उद्यमीहरूलाई कम्प्युट पावर… सँग पहुँच दिँदैछ र यसमा हामीले छलाङ्ग नै मार्दैछौँ।”
आर्थिक ब्युरोको नजरबाट हेर्दा यो सोच बिजुलीलाई केवल कच्चा पदार्थका रूपमा विदेश बेच्नुभन्दा देशभित्रै उच्च प्रविधिको उद्योग चलाएर नेपाली युवाहरूलाई रोजगार दिने एउटा ठूलो आर्थिक महाअभियान हो। मन्त्री वाग्लेले अगाडि थपे:
“यो क्षेत्रमा ठूलो पुँजी निजी क्षेत्रबाट आउँदैछ। र, यो तार बनाएर इन्डिया एक्स्पोर्ट गरेर वा बंगलादेश बिजुली पुर्‍याउनु भन्दा एआई कम्प्युटसँग नै हाम्रो स्वच्छ ऊर्जालाई गाँस्न सकियो भने एकदमै छलाङ्ग मार्न सकिन्छ। यही हो रुपान्तरणकारी एजेन्डा।”
यो योजनाका लागि न्यूयोर्कको नास्डाक (NASDAQ) मा सूचीकृत नेपाली कम्पनी ‘फ्युज मेसिन्स’ का प्राध्यापक समीर मास्केसहित सिलिकन भ्यालीमा काम गरिरहेका नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई काठमाडौँ ल्याउने सरकारको तयारी छ।
सेयर बजारको भ्रममा मन्त्रीको प्रष्टोक्ति: “पूँजीगत लाभकर फाइनल नै हो हजुर”
आर्थिक विधेयक २०८३ का केही प्राविधिक बुँदाका कारण सेयर बजारका लगानीकर्तामा सिर्जना भएको अन्योललाई मन्त्री वाग्लेले ‘जानी-जानी फैलाइएको भ्रम’ भन्दै कडा जवाफ दिएका छन्। लगानीकर्ताहरूकै चाहना र आग्रह अनुसार करलाई अन्तिम रूप दिइएको उनले प्रष्ट पारे।
मन्त्री वाग्लेले पत्रकार सम्मेलनमा भने:
“पूँजीगत लाभकर फाइनल नै हो हजुर, फाइनल नै हो। ‘फाइनल गरिदिनुस्, हामी ५ प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त तिर्न तयार छौँ’ भनेर लाइन लागेर लगानीकर्ता आउनुभएको थियो। लगानीकर्ताको आग्रहलाई उदारतापूर्वक ५ लाई जम्मा ७.५, ७.५ लाई जम्मा १० प्रतिशत गरेर फाइनल गरेको हो। स्पष्ट हुँदा पनि किन भ्रम छरिन्छ भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन।”
४० लाखको सीमालाई लिएर बजारमा फैलाइएको डर प्राविधिक रूपमा गलत रहेको भन्दै उनले अन्य क्षेत्रको आयकर विवरण (रिटर्न) भर्दा सेयरको लाभ र करकट्टी स्वतः फाइनल (अन्तिम) नै देखिने सरल आर्थिक यथार्थ सुनाए।
सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने करको कुरा: बिजुलीको भ्याट र शिक्षाको शुल्क कहाँ जान्छ?
बजेटले मध्यम वर्गलाई मर्का पारेको भन्ने आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्रीले विकासोन्मुख देशमा सुरुमा उपभोगमै कर लगाएर राजस्व उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
बिजुलीको भ्याट: विद्युत्मा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको विषयमा उनले ५0 युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब परिवारलाई यसमा पूर्ण छुट दिइएको बताए। मन्त्री वाग्लेले भने, “६७ लाख घरपरिवार रहेको र कसैले २५ पैसा, कसैले १ रुपैयाँ, कसैले २ रुपैयाँ… गरेर अब एउटा प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्नेछ। यो न्यूनतम शुल्क पूर्वाधार निर्माणका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।”
शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क: निजी स्कुलमा महँगो फि तिर्न सक्नेले थोरै समता शुल्क (जस्तै २ हजार फि तिर्नेले ६० रुपैयाँ थप) तिर्न गाह्रो मान्न नहुने उनको तर्क थियो। यो पैसा ग्रामीण क्षेत्रका र दुर्गमका ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता र अन्य कार्यक्रम दिनका लागि सोझै परिचालन गरिने उनले बताए।
भ्याटमा ‘बहुदर’ लागू भएको होइन, यो ‘रिडुस्ड भ्याट’ हो
बजारमा सरकारले भ्याटमा बहुदर (धेरै किसिमका करका दर) ल्यायो भनेर हल्ला चलाइएको विषयलाई मन्त्रीले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरे।
उनले नीतिगत प्रष्ट्याइँ दिँदै भने:
“तपाईंहरूले अब एकदम राजपत्रमै प्रकाशित गरेर बहुदरमा लागू गरिएको भन्ने कुरा आएको छैन। अहिले बहुदरमा जाँदा डिस्टोर्सन (करको विकृति) हुन्छ। पोलिसी करप्सन (नीतिगत भ्रष्टाचार) यसैबाट आउँछ। माथि उपल्लो दरमा हुनुपर्ने वस्तु तल ल्याउनलाई दबाब हुन्छ, लबिइङ हुन्छ, यसले चाहिँ डिस्टोर्ट गर्छ। सकिन्छ भने सिंगल रेटमै कामहरू गरौँ भन्ने छ।”
तर, जिरो (०) मा राख्न पनि नमिल्ने र सिधै १३ प्रतिशत पुर्‍याउँदा सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने बिजुली जस्ता संवेदनशील वस्तुका लागि मात्र एउटा बीचको बाटोका रूपमा ‘रिडुस्ड भ्याट’ (कम दरको भ्याट) को व्यवस्था गरिएको उनले खुलाए।
कृषि अनुदानको शल्यक्रिया र थला परेका साना उद्योगीलाई राहत
कृषि बजेटबारे बोल्दै मन्त्रीले अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको र वास्तविक किसानसम्म नपुगेको स्वीकार गरे। ‘जेठ असार रकमन्तर’ (बजेट हेरफेर) का प्राविधिक अभ्यासहरूका बीच यसपालि कुल ४७-४८ अर्बको कृषि बजेटमध्ये ३२ अर्ब रासायनिक मलका लागि मात्र राखिएको छ। आगामी वर्षदेखि यसलाई पूर्ण रूपमा सुधारेर किसानको आम्दानी स्थिर बनाउने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने नीति लिइएको छ।
अर्कोतर्फ, मिडियाले ध्यान नदिएको तर उद्योगीका लागि सबैभन्दा ठूलो राहतको विषय साना तथा मझौला व्यवसायी (SMEs) को पुनरुत्थान हो। कर प्रशासनको गल्ती वा करदाताको अज्ञानताका कारण कोभिड महामारीदेखि करको ठूलो बोझ बोकेर थला परेका साना व्यवसायीहरूलाई बजेटले ‘न्यु स्टार्ट’ (New Start) को अवसर दिएको छ। मन्त्रीले भने:
“त्यो रेजुभेनेसन (पुनर्जीवन)… लघु उद्यमीहरूलाई हामीले राम्रोसँग एम्पावर गर्दैछौँ। त्यो पनि यो बजेटको एउटा डिस्टिङ्क्टिभ फिचर हो, जुनबारे पत्रपत्रिकाहरूमा त्यति आएको छैन।”
स्वदेशी उद्योग (टायल, प्लाइउड, जुत्ता, पेन्ट) लाई जोगाउन २५० भन्दा बढी वस्तुको अन्त:शुल्क (एक्साइज) खारेज गरी उद्योगीहरूकै संस्था (सीएनआई) को सल्लाहमा ‘डोमेस्टिक PRODUCT प्रमोसन फी’ (DPPF) लागू गरिएको उनले बताए।
ऋणको भारी र तरलताको प्राविधिक बाध्यता
नेपालको कुल ऋण हाल २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४३ प्रतिशत हाराहारी) पुगिसकेको छ। आगामी वर्ष थप ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋण लिँदा र ३ खर्ब १८ अर्ब पुरानो ऋण तिर्दा कुल ऋणको आकार ३६ खर्ब ३२ अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा (तरलता) सरकारले किन धेरै नउठाएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीले वित्त आयोगले तोकेको ५.५ प्रतिशतको सीमा (४ खर्ब १० अर्ब) भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नमिल्ने प्राविधिक बाध्यता सुनाए। विकासका काममा खर्च बढाउन सरकारले बजेट भन्दा बाहिर गएर ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स बिल’ पारित गरिसकेको र ‘अफशोर बन्ड’ मार्फत नेपाली मुद्रामै विश्व बैंक र आईएफसी (IFC) को सहयोगमा लगानी भित्र्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।
मन्त्री वाग्लेको यो आर्थिक अनुशासनको कुरालाई आम मानिसले पनि गम्भीर रूपमा बुझ्न जरुरी छ। उनले कडा शब्दमा टुङ्ग्याए:
“ऋण लिएर बाख्राको खोर बनाउन भएन… काममा लगानी गर्‍यो भने गलत होइन। बजेट कार्यान्वयनको पक्ष अर्को वैशाख जेठतिर भन्नुहोला, अहिलेलाई शंकाको सुविधा (Benefit of Doubt) हामीलाई दिइदिनुस्।”