काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध-वार्षिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र ‘सबल’ रहेको दाबी गरिरहँदा भुइँतहको वास्तविकता भने निकै फरक र डरलाग्दो देखिएको छ। बाह्य क्षेत्रमा ऐतिहासिक सहजता देखिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्र ‘कोमा’ मा जाने खतरा बढेको छ। राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्कको शृङ्गारमार्फत अर्थतन्त्र लयमा रहेको दाबी गरे पनि खोजमूलक अध्ययनले तीनवटा यस्ता ‘दीर्घरोग’ फेला पारेको छ, जसले कुनै पनि बेला अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पुर्‍याउन सक्छन्।

खराब कर्जाको ‘टाइम बम’: इभरग्रिनिङको नयाँ रूप?
समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रको औसत खराब कर्जा (NPL) ५.४२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। विशेषगरी फाइनान्स कम्पनीहरूको खराब कर्जा ११.८५ प्रतिशत पुग्नु भनेको वित्तीय प्रणालीमा ‘खतराको घण्टी’ हो।
राष्ट्र बैंकले ‘परिस्थितिवश’ ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई ६ महिनाको ‘ग्रेस पिरियड’ दिने र कालोसूचीबाट जोगाउने नीति ल्याएको छ। तर, यो सहुलियत साना उद्यमीभन्दा पनि ठूला व्यापारिक घरानाको खराब ऋण लुकाउने (Evergreening) वैधानिक बाटो बन्ने जोखिम देखिएको छ। “यो ६ महिनाको समय ऋण तिर्ने क्षमता बढाउन होइन, बरु बैंकको वासलात सफा देखाउन समस्यालाई केही समय पर धकेल्न मात्रै प्रयोग भएको छ,” स्रोतको दाबी छ।

यो‘जेन्जी’ विद्रोह: ८४ अर्बको क्षति कि राज्यविरुद्धको आक्रोश?
समीक्षाले भदौको ‘जेन्जी’ आन्दोलनले करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ को भौतिक क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ। तर यसको आर्थिक मूल्य इँटा र सिसाको क्षतिभन्दा धेरै गहिरो छ।
यो आन्दोलन केवल राजनीतिक अस्थिरता मात्र थिएन, बरु देशभित्र अवसर नपाएर छटपटाएका युवाहरूको आर्थिक आक्रोश थियो। १८ महिनाको आयात धान्ने डलर सञ्चिति हुँदा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुनु र देशभित्र रोजगारी सिर्जना नहुनुले ‘ब्रेन ड्रेन’ सँगै ‘वेल्थ ड्रेन’ लाई समेत संस्थागत गरेको छ। नेपाली समाजमा बचत दर घटेर ९.७१ प्रतिशत मा खुम्चिनुले पुँजी निर्माणको बाटो पूर्णतः ठप्प पारेको छ।

न्यून मुद्रास्फीति (२.४२%): सफलता कि मागको अवसान?
मुद्रास्फीति २.४२ प्रतिशतमा झर्नुलाई राष्ट्र बैंकले ठूलो सफलता मानेको छ। तर, यो बजार सस्तो भएर होइन, बरु उपभोक्ताको ‘क्रयशक्ति’ नै सकिएर आएको मन्दीको लक्षण हो।
जब मान्छेको खल्ती रित्तो हुन्छ र बजारमा माग हुँदैन, तब मूल्य वृद्धि कृत्रिम रूपमा न्यून देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशतबाट घटेर ३.५ प्रतिशतमा झर्नुले अर्थतन्त्र ‘स्ट्यागफ्लेसन’ (शिथिलता) तर्फ उन्मुख भएको पुष्टि गर्छ। बैंकमा ७,६८१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थुप्रिनु तर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केवल ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुनुले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास शून्यमा झरेको देखाउँछ।

विशेष तथ्याङ्क: मौद्रिक नीतिको विरोधाभास
विदेशी मुद्रा सञ्चिति: १८.१ महिना (ऐतिहासिक, तर आयात ठप्प हुँदाको परिणाम)।
खराब कर्जा (NPL): ५.४२% (फाइनान्स कम्पनीमा ११.८५%) – जोखिमपूर्ण।
उपभोगको हिस्सा: ९०.२९% (कमाइको ९० प्रतिशत उपभोगमै सकिने, बचत शून्यप्रायः)।
आर्थिक वृद्धिदर: ३.८५% (NSO) / ३.५% (White Paper) – लक्ष्य ६%।

नीतिगत लचकता: कसका लागि राहत?
चालु पूँजी कर्जाको सीमा १० बाट ३० प्रतिशत पुर्‍याइनु र ब्याज असुलीमा लचकता अपनाइनुले केही ठूला व्यवसायीलाई तत्काल राहत त दिन्छ, तर यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र र साना उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर १.६३ प्रतिशत मा खुम्चिनु र धान उत्पादन घट्नुले भविष्यमा खाद्य असुरक्षाको नयाँ ढोका खोल्न सक्ने देखिन्छ।