काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामै नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल ऋण दायित्व २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। सात महिनाको अवधिमा ऋण उल्लेख्य रूपमा बढ्नुमा नयाँ ऋण परिचालन मात्र होइन, नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा बाह्य ऋणमा थपिएको करिब ९२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको भार पनि कारण बनेको छ।

माघसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बाह्य ऋण करिब १५ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सापेक्ष सार्वजनिक ऋण ४६.८१ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये बाह्य ऋण २४.७२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २२.०९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।

सात महिनामा सरकारले २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ ऋण उठाएको छ भने सोही अवधिमा १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। यसले सरकार ऋण लिँदै पुराना दायित्व तिर्ने चक्रमा रहेको देखाउँछ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त आम्दानी मुख्यतः चालु खर्चमै सकिँदा पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

चालु वर्षमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि माघसम्म मात्र ३७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१६.१८ प्रतिशत) परिचालन भएको छ।
आन्तरिकतर्फ भने ३ खर्ब ६२ अर्ब लक्ष्य मध्ये ६०.१३ प्रतिशत उठाइसकिएको छ। कुल परिचालित ऋणमध्ये ८५.२० प्रतिशत आन्तरिक र १४.८० प्रतिशत बाह्य ऋणको हिस्सा रहेको छ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै सात महिनामा २ खर्ब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ यस शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ, जसको झण्डै आधा रकम माघसम्म खर्च भइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। साढे ६ वर्षको अवधिमा यो रकम झण्डै दोब्बर भई हाल साढे २८ खर्ब नाघेको छ।
त्यतिबेला जीडीपीको ३८.०५ प्रतिशत रहेको ऋण अनुपात अहिले ४७ प्रतिशत नजिक पुगेको छ।