काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सरकारको खर्चको गति उच्च देखिए पनि त्यसको संरचनाले भने विकास प्राथमिकताभन्दा नियमित दायित्व धान्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहेको संकेत गरेको छ।

आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा चालु खर्च मा गएको देखिन्छ। समीक्षा अवधिमा मात्रै सरकारले ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च गरेको छ। यसले तलब, भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन र नियमित दायित्वले राज्यको ढुकुटीमा निरन्तर दबाब दिइरहेको चित्र प्रस्तुत गर्छ।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्च भने उल्लेखनीय रूपमा न्यून देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले ४९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। यसले पूर्वाधार निर्माण, दीर्घकालीन उत्पादनशील क्षेत्र र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको संकेत गर्दछ। त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसले ऋण भुक्तानी तथा वित्तीय दायित्वको भार कायम रहेको देखाउँछ।

यस अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर राजस्वमार्फत ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्वबाट ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको हो। तर खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन करिब १ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले न्यून देखिएको छ, जसले स्रोत र व्ययबीच असन्तुलन बढ्दो रहेको देखाउँछ।

नगद मौज्दाततर्फ भने वृद्धि देखिएको छ। २०८२ पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। अघिल्लो असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो। मौज्दात बढे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्चको प्रवाह कमजोर रहनुले बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय अवस्थाले पनि संघीय निर्भरता उच्च रहेको देखाउँछ। समीक्षा अवधिमा सातै प्रदेशको कुल खर्च ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने उनीहरूको कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ। यसमध्ये ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको हो, जबकि प्रदेशहरूले आफ्नै आन्तरिक तथा अन्य स्रोतबाट २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेका छन्।

समग्र तथ्यांकले चालु खर्चको दबाब उच्च रहँदा विकासतर्फको पूँजीगत खर्च सुस्त रहेको अवस्था अझै नफेरिएको देखाउँछ। राजस्व संकलनले खर्चको गति पछ्याउन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।