नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आज आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले देशको आर्थिक सुस्ती हटाउन तत्कालिक माग–पक्षीय नीतिसँगै आपूर्ति पक्षमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आर्थिक सुस्तीको जरा समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु भएको भन्दै, दिगो सुधारका लागि विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, कानुनी सुधार, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ।

आयोगले अध्ययनका क्रममा २०७८\७९ देखि २०८१ कात्तिकसम्मको आर्थिक तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेको थियो। विश्लेषणका क्रममा निजी उपभोगमा गिरावट, लगानीमा ह्रास, कर्जा प्रवाहमा कमी, निर्माण क्षेत्रको संकट, सहकारी प्रणालीमा जनताको बचत फस्नु, र सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ जस्ता समस्याहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

आयोगका अनुसार, यी समस्याहरूको समाधान माग–पक्षीय नीतिबाट मात्र सम्भव छैन। संरचनात्मक सुधार, लगानीको वातावरण, प्रतिस्पर्धी उत्पादन प्रणाली, र स्रोतको दीगो उपयोगको संयोजनमै समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विद्यमान आर्थिक सुस्ती हटाएर गतिशीलता ल्याउने,आर्थिक अवसर सिर्जना र सबैका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण, mसमष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै दिगो वृद्धि दर हासिल गर्ने

आयोगले १२ भन्दा बढी ऐनहरू खारेज गर्न, अन्य केही परिमार्जन गर्न, र केही नयाँ कानुन ल्याउन सुझाव दिएको छ। कानुन र प्रक्रियाहरूले सिर्जनात्मकता रोक्ने होइन, प्रोत्साहन दिने खालका हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै कृषि, वन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन, सूचना प्रविधिमा लगानी,शहरी विकास, पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा हस्तक्षेप,

भूराजनीतिक अवरोध चिर्दै सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड, आयोगले सार्वजनिक वित्तका विषयमा पछिल्लो समयमा गठन भएका अन्य उच्चस्तरीय आयोगहरू ९जस्तैस् सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, कर सुधार समिति० का सुझावहरूमै भरोसा गर्नु उपयुक्त देखिएकाले, सो क्षेत्रको सीमित पक्ष मात्र समेटिएको जानकारी दिएको छ।
।