काठमाडौँ: ट्राफिक प्रहरीले सडक चेकिङका क्रममा गरेको कारबाही वा काटेको जरिवानाप्रति चित्त नबुझेमा सवारी चालकले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने भएका छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार चालकले सो म्यादभित्र यातायात व्यवस्था विभागमा गएर आफ्नो गुनासो वा पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्नेछन्।
यातायात व्यवस्था विभागमा गरिएको पुनरावेदनबाट पनि चित्तबुझ्दो निर्णय नआएमा नागरिकले थप कानुनी उपचार खोज्न सक्नेछन्। विभागको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा समेत पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सडकमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम हो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। यद्यपि, कानुनले नागरिकलाई जरिवाना वा कारबाहीप्रति असन्तुष्टि रहेमा माथिल्लो निकाय र अदालतसम्म गएर न्याय माग्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
नयाँ अपडेट
-
विपदमा जोडिएको मानवीय नाता: छोटो सूचनामै १०७ जनाले दिए रगत
-
बाढीपहिरो प्रभावितलाई १५ लाख सहयोग गर्ने इक्यानको घोषणा, ३०औं स्थापना दिवसका कार्यक्रम स्थगित
-
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री शाह नुवाकोट प्रस्थान
-
रसुवा बाढी: टिमुरेबाट ११६ जनाको सकुशल उद्धार, राहत र उद्धार कार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ
-
चीनको तिब्बतबाट आएको भोटेकोशी बाढीले रसुवामा ठूलो क्षति : तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता, उद्धारमा सेनाको हेलिकप्टर
-
विदेश जाने विद्यार्थीलाई गन्तव्यसम्मै सहयोग गर्न इक्यान र एनआरएनएबीच सम्झौता
-
स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो शो २०२६’ सुरु: नीतिगत स्थिरता र स्वदेशी उत्पादनमा जोड
-
सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु नठान्न सरकारलाई व्यवसायीको आग्रह, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको माग
-
नाडा अटो शो २०२६ को तयारी पूरा: भोलि उद्घाटन हुँदै, दुई स्थानमा पार्किङ
-
किस्ट र भारतको मेदान्ता अस्पतालको सहकार्यमा बाल शल्यचिकित्सासम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न