काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारी कार्यालयहरूमा अनुशासनहीनता र ढिलासुस्तीविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कडा कदम चालेको छ। पछिल्लो अवधि (गत चैतदेखि साउनसम्म) मा केन्द्रले देशभरका ९२४ कार्यालयको अनुगमन गर्दै नियम उल्लंघन गर्ने ११ हजार ४ जना सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। यसका साथै, केन्द्रमा परेका जनगुनासोमध्ये ८५.८२ प्रतिशत उजुरी समाधान (फछ्र्यौट) भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सतर्कता केन्द्रका अनुसार, यस अवधिमा दर्ता भएका कुल १ हजार २९८ उजुरीमध्ये १ हजार ११४ वटा उजुरी समाधान गरिएका हुन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रधानमन्त्री शाहको कडा निर्देशनपछि अनुगमन गरिएका कार्यालयहरूको संख्या झन्डै तीन गुणाले बढाइएको छ। अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता र समय पालना नगर्ने १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोशाक नलगाउने ६४५ जना र आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको छ।

तथ्यांक अनुसार यो वर्ष उजुरी फछ्र्यौट दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधि (वि.सं. २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म) मा ५५६ उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ वटा (७४.१० प्रतिशत) मात्र समाधान भएका थिए। त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष जम्मा ३१८ वटा कार्यालयको मात्र अनुगमन गरिएको थियो, जसमा समय पालना नगर्ने र पोशाक नलगाउने गरी कुल २ हजार ७७५ जना कर्मचारीमात्र कारबाहीमा परेका थिए।

सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री, अनुशासित र मर्यादित बनाउन सतर्कता केन्द्रले आफ्नो सक्रियता अझै बढाएको जनाएको छ। कुनै पनि सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको, कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको वा शंकास्पद सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा सर्वसाधारणले केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१४२००३४५ मा फोन गरेर सिधै उजुरी टिपाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।