काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा हरेक दिन औसत दुई हजार नेपाली युवा देश छाडेर मरुभूमिको तातो हावा खान उडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको हातमा एउटा राहदानी र मनमा ‘स्वदेशमा रोजगारी नपाएको’ पीडा हुन्छ। तर, त्यसको केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबारका शक्तिशाली कोठाहरूमा भने एउटा अर्कै खेल भइरहेको छ।
राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रका ५२ हजारभन्दा बढी कुर्सीहरू वर्षौँदेखि खाली छन्। ती कुर्सीले न मान्छे पाएका छन्, न सेवाग्राहीले सेवा। तर, अचम्म के छ भने, तिनै ‘भूत’ दरबन्दीका नाममा सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन गरिरहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को बजेट निर्माण भइरहँदा यो ‘वित्तीय अपराध’ को पुनरावृत्ति हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्। यो कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटी होइन, बरु राज्यकोष दोहन गर्न वर्षौँदेखि बुनिएको एउटा वैधानिक ‘ब्ल्याक होल’ हो।

तथ्याङ्कभित्रको ठगी: १९ अर्बको ‘काल्पनिक’ हिसाब
निजामती किताबखाना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार, नेपालको निजामती सेवामा स्वीकृत दरबन्दीको झन्डै ४० प्रतिशत अर्थात् ५२ हजारभन्दा बढी पदहरू रिक्त छन्। यी रिक्त पदहरूमा प्राविधिक, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ र प्रशासनिक सेवाका तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका दरबन्दी छन्।
हामीले गरेको अनुसार विस्तृत वित्तीय विश्लेषण अनुसार:
रिक्त पदको सङ्ख्या: ५२,४०० (अनुमानित)
न्यूनतम औसत तलब (प्रति महिना): रु. ३०,००० (ग्रेड र भत्ता बाहेक)
मासिक वित्तीय भार: रु. १ अर्ब ५७ करोड २० लाख
वार्षिक कुल विनियोजन (Salary Title २११११): रु. १८ अर्ब ८६ करोड ४० लाख
बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयलाई यी पदहरू रिक्त छन् भन्ने राम्रोसँग थाहा हुन्छ। तैपनि, ‘चालू खर्च’ को शीर्षकमा यो झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिन्छ। यो रकम न त कर्मचारीको भर्नामा खर्च हुन्छ, न त राज्यकोषमा फिर्ता जान्छ। आखिर कहाँ जान्छ त यो १९ अर्ब? यसको जवाफ खोज्न हामीले असार महिनाको ‘रकमान्तर’ को इतिहास पल्टाउनुपर्छ।

असारे रकमान्तर: शीर्षक फेर्ने, ढुकुटी रित्याउने ‘कला’
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले विशेष परिस्थितिमा बजेटको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा पैसा सार्न (रकमान्तर) पाउने सुविधा दिएको छ। यही सुविधा नै भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञका लागि ‘ब्रह्मास्त्र’ बनेको छ।
साउनमा ‘तलब’ शीर्षकमा विनियोजन गरिएको यो १९ अर्ब रुपैयाँ चैत–वैशाखसम्म ‘होल्ड’ गरिन्छ। जब जेठ र असार लाग्छ, तब मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग ‘सहमति’ मागेर यो पैसा विलासिताका शीर्षकहरूमा सार्छन्।
हाम्रो अनुसन्धानले देखाएका केही डरलाग्दा उदाहरण:
शीर्षक २२२११ (सवारी साधन मर्मत): कर्मचारी नभएर काम नभएका कार्यालयमा पनि गाडी मर्मतका नाममा करोडौँ रकमान्तर हुन्छ।
शीर्षक २२२१२ (फर्निचर तथा फिक्चर्स): नयाँ नियुक्तिको आशामा रहेका युवालाई बाहिर राखेर भित्र रहेका हाकिमका कोठामा प्रिमियम सोफा र गलैँचा फेरिन्छ।
शीर्षक २२६११ (वैदेशिक भ्रमण): कर्मचारी अभावले सेवा रोकिएको बहाना बनाउनेहरू नै असारमा यही पैसाले विदेश सयर गर्छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष ‘विनियोजन दक्षता’ (Allocative Efficiency) को अभाव भन्दै यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘वित्तीय अपराध’ को रूपमा औँल्याउँदै आएको छ। तर, यो बेथिति रोकिनुको साटो झन् संस्थागत हुँदै गएको छ।

अध्यादेशको ‘ब्यान्डेज’ र नीतिगत छिद्र
सरकारले हालै जारी गर्न लागेको नयाँ अध्यादेशले प्रशासनिक सुधारको दाबी गरेको छ। तर, के यो अध्यादेशले यो १९ अर्बको ‘लुट’ लाई रोक्न सक्छ? यहाँ केही गम्भीर प्रश्नहरू छन्:

डिजिटल सरुवा-बढुवा कि केवल भ्रम?
अध्यादेशले कर्मचारीको विवरण डिजिटल बनाउने र पदस्थापन स्वचालित गर्ने कुरा गरेको छ। यदि यो इमानदारिताका साथ लागू हुने हो भने कुन पद रिक्त छ भन्ने कुरा वेबसाइटमै ‘लाइभ’ देखिनुपर्छ। तर, स्रोतका अनुसार, ‘करार’ मा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले यो प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन कर्मचारीतन्त्र भित्रैबाट अवरोध भइरहेको छ।
करार कर्मचारीको पासो:
अध्यादेशले स्थायी पदपूर्तिलाई भन्दा ‘करार’ र ‘अस्थायी’ संयन्त्रलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ। यो भनेको ‘भूत’ दरबन्दीको पैसाले आफ्नो राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने वैधानिक चोरबाटो हो।

केस स्टडी: लुम्बिनीको ऐन र संघीय बेथिति
लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०’ यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। ऐनको दफा ९ (७) ले कम्प्युटर अपरेटर जस्ता प्राविधिक पदको नयाँ दरबन्दी सिर्जनामै रोक लगाएको छ। तर, विडम्बना! दफा १५ (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तिनै पदमा ‘करार’ मा नियुक्ति गर्न सकिने भनेको छ।
यसको अर्थ प्रस्ट छ‌ सरकार स्थायी संयन्त्र बलियो बनाउन चाहँदैन। किनकि स्थायी कर्मचारीले विधि मान्छ, तर करारका कर्मचारीले ‘हाकिम’ र ‘मन्त्री’ मान्छ। ५२ हजार रिक्त पदहरू यसरी नै ‘सेटिङ’ का लागि राखिएका हुन्।

सेवा प्रवाहमा ‘प्यारालाइसिस’
यी ५२ हजार रिक्त दरबन्दीको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकमा परिरहेको छ।
स्वास्थ्य: हुम्ला र मुगुका स्वास्थ्य चौकीमा अहेव र नर्स नहुँदा एउटा सिटामोलका लागि नागरिक घण्टौँ हिँड्नुपर्छ। तर, तिनै स्वास्थ्यकर्मीको नाममा विनियोजित तलबको पैसा असारमा मन्त्रालयमा एसी र गाडी किन्न खर्च हुन्छ।

मालपोत र नापी: कर्मचारी नहुँदा हप्तौँसम्म काम रोकिन्छ। जसले गर्दा ‘विचौलिया’ को प्रवेश हुन्छ र भ्रष्टाचार मौलाउँछ।
विकास निर्माण: इन्जिनियरहरूको अभावमा स्थानीय तहका योजनाहरू अलपत्र छन्। तर, कागजी रूपमा ती पदहरू बजेटले ओगटेको छ।

आगामी बजेट २०८३ को अग्निपरीक्षा
जेठ १५ मा आउन लागेको बजेट २०८३ मा यो बेथिति सुधार्न अर्थ मन्त्रालयसँग केही ठोस विकल्पहरू छन्। तर, के अर्थमन्त्रीले यी कदम चाल्ने हिम्मत गर्नुहोला?
१. बजेट लक (Budget Locking System): रिक्त पदको तलब रकमलाई साउन १ गते नै ‘सिस्टम’ मा लक गरिनुपर्छ। यदि ६ महिनासम्म पदपूर्ति हुँदैन भने त्यो पैसा सिधै सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनुपर्छ। रकमान्तर गर्नै नपाउने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ।
लोक सेवाको विज्ञापनसँग लिंक: लोक सेवा आयोगले विज्ञापन नगरेका कुनै पनि रिक्त पदका लागि तलब विनियोजन गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान बजेटमै आउनुपर्छ।
शून्य बजेटिङ (Zero Based Budgeting): अघिल्लो वर्ष कति खर्च भयो भन्ने आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकता र जनशक्तिको उपलब्धताका आधारमा मात्र पैसा छुट्याइनुपर्छ।

सुशासन कि केवल नारा?
५२ हजार रिक्त कुर्सीहरूले आज राज्यको नियतलाई गिज्याइरहेका छन्। एकातिर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि मर्न तयार छन्, अर्कोतिर राज्यले उनीहरूका लागि छुट्याइएको अवसरलाई ‘रकमान्तर’ को खेलमा स्वाहा पारिरहेको छ।
यो बजेट २०८३ मा अर्थ मन्त्रालयले यी ‘भूत’ दरबन्दीका नाममा फेरि पनि अर्बौँ रुपैयाँ विनियोजन गर्छ कि गर्दैन? यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। यदि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन्छ भने बुझ्नुपर्छ। सुशासन केवल भाषणको विषय हो, नियत त राज्यकोषको दोहन नै हो।
तथ्याङ्कले झूटो बोल्दैन, तर ती तथ्याङ्कभित्र लुकेको बेइमानीलाई चिरफार गर्ने जिम्मा अब नागरिक र सञ्चारमाध्यमको काँधमा आएको छ।

सम्पादकीय नोट: यो रिपोर्ट विभिन्न सरकारी प्रतिवेदन, महालेखाको कैफियत, र मन्त्रालयगत बजेट विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको हो। यसमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक हितका लागि हुन्।