काठमाडाै-समग्र मिडिया प्रालिले हाल प्रकाशित गरेको ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुस्तकले संविधानले दिएको अधिकारसहित गाउँ–गाउँमा पुगेको स्थानीय सरकारको अवस्थालाई समग्र रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। पत्रकार अप्सरा गौतमद्वारा सम्पादित ३१२ पृष्ठको पुस्तकमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुखदेखि स्थानीय तहका बहालवाला र पूर्व प्रतिनिधिसहित ३२ विज्ञका विचार समेटिएका छन्।

पुस्तकले स्थानीय तहको गुनासा, समस्या, सम्भावना, योजना, बजेट, नीतिनिर्माणदेखि रोजगारी र सुशासनसम्मका सवाल उठाएको छ। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नाराले स्थानीय तहमा अधिकार त पुगे तर भ्रष्टाचार र अनियमिततासमेत साथसाथै बढेको आलोचनालाई पनि पुस्तकले उजागर गर्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र स्थानीय शासनविज्ञ बालानन्द पौडेलले स्थानीय प्रतिनिधिले निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने, वडालाई कार्यान्वयन इकाइका रूपमा प्रभावकारी बनाउने र संविधानले दिएको अधिकारलाई जनहितमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तह जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गरेका छन्।

पुस्तकले स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय तहबीच समन्वयमा आधारित विकास संरचना मजबुत बनाउँदै रोजगार सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने सन्देश दिन्छ। बजेटलाई नेतामुखी नबनाई वास्तविक आवश्यकतामा पुग्ने, स्थानीय तहलाई अझ बलियो बनाउने र युवालाई उद्यमशीलतामा जोडेर उत्पादनमुखी अभियान अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि पुस्तकमा उठाइएको छ।

सिंहदरबारको साङ्केतिक चित्रसमेत समेटिएको पुस्तकले स्थानीय शासन र संघीयताको वास्तविक अवस्था बुझ्न इच्छुकका लागि उपयोगी स्रोत बनेको छ।