नेपालको दुग्ध उद्योगले पछिल्ला सात दशकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। २००९ सालमा काभ्रेको नाला टुसालबाट व्यवसायिक रुपमा सुरु भएको दुग्ध उत्पादन आज देशभर फैलिएको छ। हाल दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन भईरहेको छ, जसबाट शहरदेखि गाउँसम्म दैनिक ७ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ। करिब ६ लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष रूपमा यस व्यवसायमा आबद्ध छन् भने उद्योग स्तरमा ४० हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन्। त्यस्तै लाखौं नेपाली अप्रत्यक्षरूपमा दुग्ध व्यवसायसँग जोडिएका छन्।

देशभर १,८७२ सहकारी संस्थाहरूले दूध संकलन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छन् र त्यति नै संख्यामा निजी क्षेत्रका संकलन केन्द्रहरू पनि सक्रिय छन्। निजी क्षेत्रमा मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको छ भने सहकारी र सरकारी निकायहरू मिलाएर कुल लगानी १ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। अहिले देशभर साना ठूला गरी करिब १,००० डेरी उद्योग र ६,००० जति घरेलु डेरी सञ्चालनमा छन्। सातवटा धुलो दूध उद्योगहरू स्थापना भइसकेका छन् र थप निर्माणको प्रक्रिया जारी छ। यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गरी देशबाहिर जानुपर्ने प्रवृत्तिमा केही हदसम्म रोक लगाएको छ।

यद्यपि पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता देशमा जनसंख्या घट्ने, आर्थिक मन्दी गहिरिने, रोजगारी अभाव हुने र शहरबाट गाउँतर्फ बसाई सर्ने जस्ता विविध कारणले दूधको खपत घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसका कारण उत्पादन भएको दूध दैनिक खपत हुन नसक्दा उद्योगहरूले दुधलाई धुलोमा परिणत गर्दै स्टक राखिरहेका छन्। तर यो स्टक आवश्यकता भन्दा बढी भएपछि उद्योगहरूको चालु पूँजीमा दबाव परेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप ऋण नपाउँदा किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको अवस्था उत्पन्न भएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार यो अवस्था प्रणालीगत हो र यसमा उनीहरूको नियत वा दोष छैन।

यसो हुँदाहुँदै पनि केही व्यक्तिहरूले सबै डेरी उद्योगीलाई दोषी देखाउँदै बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेकोप्रति नेपाल डेरी एसोसिएसन र नेपाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूका अनुसार आत्मनिर्भर बन्दै गएको दुग्ध क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउँदा साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द हुने, प्रतिस्पर्धामा नटिक्ने, र साना किसानहरू व्यवसायबाट पलायन हुने निश्चितजस्तै छ। उनीहरूले उदाहरणस्वरूप हङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई उल्लेख गरेका छन्, जहाँ विदेशी कम्पनीको आगमनले स्वदेशी उद्योगहरूलाई धरासायी बनाएको देखिन्छ।

संघका अनुसार समस्याको समाधान बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउनु होइन, बरु राज्यले नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा सहयोग गर्दै स्वदेशी लगानीलाई प्रवर्धन गर्नु हो। विदेशी लगानीको सट्टा प्रविधि र नवप्रवर्तन भित्र्याएर निर्यातमुखी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। उनीहरू भन्छन्, ‘अब सबै सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, समस्याको साझा समाधान खोज्नुपर्छ र दुग्ध उद्योगलाई अझ मजबुत बनाउँदै स्वदेशी किसान, उद्योग र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

नेपालको दुग्ध उद्योगले केवल आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणमा पनि योगदान दिइरहेको सन्दर्भमा, संघहरूले सबै व्यवसायी र नीति निर्माता निकायहरूलाई आह्वान गर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जुट्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अबको बाटो आत्मनिर्भरता र स्वदेशी प्रविधि विकासको हो, न कि बाह्य निर्भरताको।