काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट (जुरिसडिक्सन्स् अण्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ) बाट बाहिर निकाल्न सबै उपाय र सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अफ मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) को इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप (आइसिआरजि) को कार्ययोजना सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ मा नेपाललाई २ वर्षका लागि ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले १५ बुँदे आइसिआरजि कार्ययोजनामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरी काम गरिरहेको पृष्ठभूमिमा अर्थमन्त्रीको यो भनाइ आएको हो।

सुशासन र विगतको कुशासनको असर

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा भएको उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासन स्थापना गरेर विकासमा फड्को मार्न लागिपरेको बताए। जनताको जनमतको मुख्य सन्देश पनि यही भएको उनको भनाइ थियो।

विगतको समीक्षा गर्दै उनले भने:”अहिलेको ग्रे लिस्टको अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल हो। तर नयाँ सरकार गठन भएपछि सुशासनका सवालमा भएका कामहरू सबैले अनुभूत गर्ने किसिमका छन्।”

सरकारी पहल र एपीजीको प्रतिक्रिया

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तत्काल र नियमित रूपमा गरिनुपर्ने पहलबारे सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेको र यसको मूल्याकंन पनि भइरहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। विगतको समीक्षा अवधि र अहिलेको अवस्थामा धेरै सकारात्मक फरक आइसकेको समेत उनले दाबी गरे।

तर, कार्यक्रममा बोल्दै एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्ननले भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन पर्याप्त कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको औंल्याएका छन्।

बैठकमा सरोकारवालाको सहभागिता

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका विभिन्न सरकारी निकायका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।