काठमाडौँ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र अन्य सुरक्षा निकायहरूले हालै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा गरेको अनुगमन, छापा र धरपकडको शैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

उपत्यकाका ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारिएको र ६९ जना सञ्चालक पक्राउ परेको घटनापछि बजारमा फैलिएको सन्त्रास र अन्योलतालाई लिएर इक्यानले आइतबार नीतिगत वक्तव्यसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

विज्ञप्तिमा केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै एउटै दृष्टिले हेर्ने र अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति (Blanket Criminalization) हाबी भएको आरोप लगाइएको छ। साथै, अदालतबाट अभियोग प्रमाणित नहुँदै व्यवसायीहरूको नाम सार्वजनिक गरेर गरिने ‘मिडिया ट्रायल’ ले संस्थागत प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको इक्यानले उल्लेख गरेको छ।

‘एडटेक ब्लाइन्ड स्पट’ र सामाजिक सञ्जालको अवैध साम्राज्य

इक्यानद्वारा जारी विज्ञप्तिले मूलधारका सञ्चारमाध्यमले नदेखेको एउटा गम्भीर नीतिगत विरोधाभास र ‘नियामकीय अन्धो विन्दु’ (EdTech Blind Spot) लाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। भौतिक रूपमा कार्यालय खोलेर बसेका र राज्यको कर प्रणालीमा जोडिएका संस्थाहरू मात्र निरन्तर प्रशासनिक नियन्त्रण र छापाको मारमा परेको तर डिजिटल माध्यमका अवैध गिरोहहरूले उन्मुक्ति पाएको इक्यानको ठहर छ।

फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्ममा बिनाकुनै सरकारी दर्ता ‘भिसा ग्यारेन्टी’ र ‘१००% एडमिसन’ जस्ता भ्रामक विज्ञापन गर्ने ‘घोष्ट एजेन्ट’ (Ghost Agents) हरू खुला रूपमा सक्रिय रहँदा पनि राज्य मूकदर्शक बनेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विदेशी अनलाइन एडमिसन इन्टरमिडिएरिज (EdTech) र अनलाइन प्लेटफर्महरू लगभग पूर्ण रूपमा नियमन बाहिर रहँदा देशमा राजस्व चुहावट र उपभोक्ताको डाटा जोखिम बढेको इक्यानले औंल्याएको छ।

त्रुटि र अपराध छुट्याउन ‘ए, बी, सी’ वर्गीकरणको माग

प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीचको कानुनी सीमारेखा मेटिनु नै अहिलेको मुख्य समस्या रहेको इक्यानले जनाएको छ। अनुसन्धानको ‘प्रोटोकल’ मा तत्काल तीन तहको वर्गीकरण लागू गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ:

• श्रेणी ‘क’ (कालो सूची): नियतपूर्वक गरिएको ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण र वित्तीय हिनामिना। यस्ता फौजदारी कसुरमा संलग्न जोसुकैलाई कडा कानुनी कारबाही र थुना प्रक्रिया अगाडि बढाउन इक्यानको पूर्ण समर्थन रहने स्पष्ट पारिएको छ।

• श्रेणी ‘ख’ (प्रशासनिक उल्लंघन): नवीकरणमा ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड नपुगेको वा कानुनी प्रक्रिया अपूर्ण भएको अवस्था। यसमा सिधै व्यवसाय बन्द गराउने वा धरपकड गर्ने नभई जरिवाना र सुधारको निश्चित समयसीमा दिनुपर्ने इक्यानको तर्क छ।

• श्रेणी ‘ग’ (व्याख्यात्मक विवाद): नयाँ प्रादेशिक कानुन र संघीय कानुनको दोहोरो व्याख्याका कारण उत्पन्न अलमल, जसमा संवाद, स्पष्टीकरण र प्रशिक्षण आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

१ खर्ब ३८ अर्बको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने जोखिम

विज्ञप्ति अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नेपालको सेवा निर्यात र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको एउटा रणनीतिक संयन्त्र हो। इक्यानले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस क्षेत्रले १ लाख ५० हजारसम्म प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै कन्सल्टेन्सी क्षेत्रले १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गरेको र वार्षिक १ लाख १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई एनओसी (NOC) सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको छ। यो योगदान र लगानीको सुरक्षालाई बेवास्ता गर्दै त्रासको वातावरण बनाइँदा देशको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक साख (Global Education Credibility) र वैदेशिक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्ने इक्यानको ठहर छ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले जेठ १ गते उपत्यकाका ९५ वटा कन्सल्टेन्सीहरूमा एकैसाथ छापा मारी बिनाइजाजत र बिनानवीकरण सञ्चालन भएको आरोपमा ६९ जना सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोही धरपकडका कारण बजारमा अन्योलता र मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिएपछि नेपालकै सबैभन्दा पुरानो छाता संगठन इक्यानका महासचिव भवनाथ हुमागाईद्वारा यो आधिकारिक संस्थागत धारणा र नीतिगत मागसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको हो।