काठमाडौँ, ३१ वैशाख । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट  घटाएर १८ पुर्ऱ्याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको संख्या र कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउन सरकारले यो कदम चालेको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो योजना अघि सारिएको थियो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको उनले जानकारी दिएकी छन्। मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालू खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको उनको भनाइ थियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन; र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहेका छन्। सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा भने समान प्रकृतिका कार्यहरूलाई एकीकृत गरी व्यापक हेरफेर गरिएको छ। अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय; सञ्चार मन्त्रालय; युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय; र भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहने भएका छन्। त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय; स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय; पूर्वाधार विकास मन्त्रालय; र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाइएको छ।

यसैगरी, साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको दाहालले उल्लेख गरेकी छन्।