काठमाडौँ। मध्यरातमा जब संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना टाँसिन्छ र त्यसको केही घण्टाभित्रै पाँचवटा गम्भीर प्रकृतिका अध्यादेशहरू शीतल निवासको टेबलमा पुग्छन्, तब एउटा प्रश्न गम्भीर भएर उब्जिन्छ के नेपालको लोकतन्त्र अब ‘छलफल’ बाट होइन, ‘कमान्ड’ बाट चल्न थालेको हो?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले वैशाख १४ गते चालेको यो कदम केवल कानुनी संशोधन मात्र होइन, यो नेपाली राजनीतिमा ‘डेलिभरी’ को नाममा भित्र्याउन खोजिएको एक प्रकारको ‘कार्यकारी अधिनायकवाद’ को परीक्षण पनि हो। परम्परागत राजनीतिक दलहरूको ढिलासुस्ती र संसदीय अवरोधबाट वाक्क भएका जनतालाई ‘नतिजा’ देखाउने नाममा जसरी विधिको शासनलाई ‘बाइपास’ गरिएको छ, यसले एउटा नयाँ तर डरलाग्दो भाष्य निर्माण गरेको छ।

संसद्को ‘छलफल’ बाट भाग्ने प्रवृत्ति: प्रक्रियाको हत्या कि बाध्यता?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् ‘डेलिबेरेसन’ (छलफल र मन्थन) को थलो हो। तर, वर्तमान सरकारले संसद्लाई एउटा यस्तो अवरोधका रूपमा हेरेको देखिन्छ, जसले कामको गतिलाई ढिलो बनाउँछ। वैशाख १७ गते (अप्रिल ३०) का लागि बोलाइएको संसद् अधिवेशन एक्कासि स्थगित गरेर सरकारले सोमबार र मंगलबार राति गरी ५ वटा अध्यादेश शीतल निवास पुर्‍याउनुले सरकार निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको निगरानीबाट भाग्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ।
संसदीय इतिहासमा कार्यसूची तय भइसकेको बैठकलाई अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकमाथिको अविश्वास हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, सरकारले सार्वजनिक निकायको शुद्धीकरण र सेवा प्रवाहमा देखिएका गाँठो फुकाउन यो बाटो रोजेको हो। तर, प्रश्न बाँकी नै रहन्छ के सुशासनका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलिदान दिनु जायज छ?

संवैधानिक परिषद्: ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को अवसान

सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) संशोधन अध्यादेश सबैभन्दा ठुलो रणनीतिक चाल हो। यसले परिषद्को गणपूरक संख्यालाई ‘अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत’ मा झारेको छ।
यसको भित्री अर्थ के हो भने लाग्छ अब प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला विपक्षी दलको नेता वा सभामुखको अनुपस्थितिमा पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्नेछन्। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार, यी नियुक्तिहरूमा विपक्षीको सहमति अनिवार्य राखिएको थियो ताकि राज्यका अङ्गहरूमाथि कार्यपालिकाको एकलौटी नियन्त्रण नहोस्। तर, यो अध्यादेशले त्यो सन्तुलनलाई पूर्णतः भत्काइदिएको छ। अधिकांश कानुनविदका अनुसार अनुसार, झण्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले संसद्को बाटो छाडेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको ‘आफूअनुकूल जे पनि निर्णय गर्न सक्छु’ भन्ने निरंकुश शैली हो। भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

२० ऐनको ‘ब्ल्याक बक्स’: एकैपटक प्रणाली अपडेटको जोखिम
‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ मार्फत सरकारले २० वटा कानुनलाई एकैपटक परिमार्जन गर्न खोजेको छ। यो कुनै एउटा सफ्टवेयरमा आउने ‘प्याच अपडेट’ जस्तो होइन, जहाँ एक क्लिकमा सबै कुरा ठीक हुन्छ। कानुन निर्माणमा प्रत्येक दफाको सामाजिक, कानुनी र आर्थिक प्रभाव हुन्छ।

भूमि र मालपोत :बिचौलिया हटाउने नाममा व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण र पहुँचमा सरकारले जुन नियन्त्रण राख्न खोजेको छ, त्यसले प्रविधिको नाममा नागरिकको गोपनीयतामाथि प्रहार गर्न सक्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य: विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानकापदाधिकारीलाई हटाउने ‘विशेष व्यवस्था’ ले राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भएकालाई त हटाउला, तर यसले एउटा यस्तो नजिर बसाउनेछ कि हरेक नयाँ सरकारले आउनासाथ सबै स्वायत्त निकायका प्रमुखलाई विना स्पष्टीकरण हटाउन पाउनेछ। यसले संस्थाहरूको स्वायत्तता र स्थिरतालाई समाप्त पार्नेछ।
सार्वजनिक खरिद: निर्माणमा तीव्रता दिने नाममा खरिद प्रक्रियामा जुन खुकुलोपन प्रस्ताव गरिएको छ, यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको ठुलो ढोका खोल्ने जोखिम छ।

सहकारीको लोकप्रिय कार्ड: राहत कि प्रचारबाजी?

सहकारी ऐनको संशोधन र ‘चक्रय राहत कोष’ को अवधारणा यो अध्यादेश प्याकेजको सबैभन्दा ‘सुगर कोटेड’ (मिठो देखिने) भाग हो। सहकारी पीडितहरूको आक्रोशलाई साम्य पार्न सरकारले यो अस्त्र फ्याँकेको छ। सत्तारुढ दलका सांसदहरूले ‘तत्काल समाधान’ का लागि यो अनिवार्य रहेको तर्क गरे पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा देखिन्छ कि निजी सहकारीको ठगीको भार राज्यको ढुकुटीमा सार्नु दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय अराजकता हो।
कोषमा पैसा कहाँबाट आउँछ? के जनताले तिरेको करबाट सञ्चालकहरूको बदमासीको क्षतिपूर्ति दिने हो? संसद्‍मा छलफल भएको भए यी प्रश्नहरूले निकास पाउँथे, तर अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा यसले केवल ‘बालेनले पैसा फिर्ता दिने भयो’ भन्ने एउटा सकारात्मक माहोल त बनाउँछ, तर भोलि पैसा फिर्ता नपाउँदा जनतामा झन् ठुलो नैराश्य पैदा गर्ने देखिन्छ।

इतिहासको पुनरावृत्ति: २०७७ र २०८३ को संयोग
नेपाली राजनीतिमा अध्यादेशको शासन नौलो होइन, तर अहिलेको सन्दर्भमा यसको नियत र शैली फरक छ। २०७७ पुसमा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन र अध्यादेशको सहारा लिँदा त्यो ‘राजनीतिक अस्तित्व’ को लडाइँ थियो। अहिले बालेन सरकारको यो कदम ‘प्रणाली कब्जा’ (System Capture) को लडाइँ जस्तो देखिन्छ।

ओली र देउवाका पालामा अध्यादेशहरू मुख्यतया दलीय

समीकरण मिलाउन केन्द्रित हुन्थे। बालेन सरकारले भने ‘सुधार’ र ‘डेलिभरी’ को आवरणमा कार्यकारी शक्तिलाई यति बलियो बनाउन खोजेको छ कि जहाँ संसद्को अवरोध नहोस्। तर, इतिहासले देखाएको छ कि जब-जब कार्यपालिकाले संसद्लाई छल्ने प्रयास गर्छ, तब-तब मुलुकमा संवैधानिक अस्थिरता पैदा हुन्छ। संसद् बोलाएर कार्यसूची तय भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई क्यान्सिल गर्ने जुन साहस (वा धृष्टता) देखाइयो, त्यसले नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा कालो अध्याय थपेको छ।

सामाजिक सञ्जाल र ‘डिजिटल डिभाइड’

यो अध्यादेश प्रकरणले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अनौठो ‘डिजिटल डिभाइड’ सिर्जना गरेको छ। फेसबुक र टिकटकमा बालेनका समर्थकहरूको ठुलो जमात छ, जसले “प्रक्रिया जेसुकै होस्, काम हुनुपर्छ” भन्दै अध्यादेशको स्वागत गरिरहेको छ। उनीहरूका लागि संसद् एउटा समय खेर फाल्ने ठाउँ मात्र हो।
अर्कोतिर, ट्विटर (X) र बौद्धिक सर्कलमा संविधानको मर्म, धारा ११४ को सीमा र संसदीय सर्वोच्चताबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। यो एउटा गम्भीर संकेत हो। के नेपाली समाज अब ‘लोकतन्त्र’ भन्दा पनि ‘प्रभावी अधिनायकवाद’ (Effective Authoritarianism) को पक्षमा जान खोजेको हो? यदि प्रक्रियालाई मिचेर गरिएको कामलाई मात्र जनताले समर्थन गर्ने हो भने, भोलि आउने जोसुकै तानाशाहले ‘म जनताको काम गर्दैछु’ भन्दै कानुन मिच्ने लाइसेन्स पाउनेछ।

निकास कि जोखिमको बाटो?

सरकारले चालेको यो कदमले तत्कालका लागि केही गाँठो फुकाउन सक्ला। सहकारीका केही बचतकर्ताले पैसा पाउलान्, मालपोतमा केही सुधार देखिएला वा केही राजनीतिक नियुक्तिहरू हट्लान्। तर, यसले राज्य सञ्चालनको जुन ‘मोडेल’ स्थापित गर्न खोजेको छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि घातक छ।
एउटा वरिष्ठ अन्वेषकको नजरमा यो अध्यादेश–प्रकरण ‘प्रणालीको सफाइ’ होइन, बरु ‘प्रणालीको बाइपास’ हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी अध्यादेशहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यो अबको मुख्य प्रश्न हो। संविधानको धारा ११४ को मर्म ‘विपद्’ वा ‘असाधारण अवस्था’ का लागि हो, नियमित कानुन बनाउनका लागि होइन।

अन्त्यमा, बालेन शाहको सरकारले बुझ्नुपर्छ कि लोकतन्त्रमा साध्य (Goal) जतिसुकै राम्रो भए पनि साधन (Means) खराब भयो भने त्यसले दिने परिणाम दीर्घकालीन हुँदैन। संसद्‍लाई रबर स्ट्याम्प बनाएर गरिने शासनले सुशासन त ल्याउला, तर यसले जनताको सार्वभौम अधिकारलाई भने कुण्ठित बनाउँछ। निकास ‘फास्ट ट्र्याक’ मा होइन, ‘संवैधानिक ट्र्याक’ मा खोजिनुपर्छ।

सम्पादकीय नोट: यो रिपोर्ट कसैको पक्ष वा विपक्षमा नभई, नेपालको संविधान र संसदीय अभ्यासको कसीमा सरकारको पछिल्लो कदमलाई विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। हामीलाई विश्वास छ कि सत्य केवल तथ्यमा मात्र होइन, ती तथ्यहरूको पृष्ठभूमिमा लुकेको नियतमा पनि हुन्छ।