काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी बोर्ड र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता मुलुकका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, र बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता था सञ्चारमन्त्रीले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यी निर्णयहरूले मुलुकको विकास र सुशासनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

लगानी बोर्ड र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा उच्चस्तरीय नियुक्ति

सरकारले ‘लगानी बोर्ड नेपाल’को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा काठमाडौंकी याङकी उक्यावलाई नियुक्त गरेको छ। उहाँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा नियुक्त हुनुभएको हो। यो नियुक्तिसँगै बोर्डले नयाँ गति लिने र रोकिएका वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, उच्च शिक्षाको गुणस्तर नियमन गर्ने ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’को अध्यक्षमा पर्वतका प्रा. डा. खड्ग बहादुर के.सी. नियुक्त हुनुभएको छ। प्रा. डा. के.सी. त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) हुनुहुन्छ र उहाँसँग उच्च शिक्षा क्षेत्रको लामो अनुभव छ। आयोगको सचिव पदमा भोजपुरकी प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ। यो नयाँ नेतृत्वले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र अनुसन्धानका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास सरकारको छ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन कडाइका साथ लागू गरिने

जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई नेपाल राज्यभर चरणबद्ध रूपमा कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट उपभोक्ताले स्वच्छ र स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनेछ।

यातायात समिति खारेज र कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय

प्रशासनिक मितव्ययिता र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सरकारले ‘नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४’ लाई खारेज गरेको छ। अब समितिलाई ‘नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड’सँग गाभ्ने (मर्जर गर्ने) स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यसबाट पारवहन र रसद (लजिस्टिक) व्यवस्थापनको काम थप प्रभावकारी र एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ।

प्रदर्शनका पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति

बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेहरूलाई राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले द्वन्द्व र आन्दोलनबाट प्रभावित नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट अभिभावकत्व प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।

विधेयक र नियमावली स्वीकृत

सरकारले बालबालिकाको हक, अधिकार र संरक्षणलाई समयसापेक्ष बनाउन ‘बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई संघीय संसद समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ लाई समेत स्वीकृत गरिएको छ।