काठमाडौँ। असार ७ गते, चितवनको भरतपुरस्थित चितवन उद्योग संघको प्रांगण। चार वर्षअघि एउटा टेलिभिजन स्टुडियोबाट ‘घण्टी’ बजाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो स्थापनाको चौथो वर्षगाँठलाई साइत पारेर पहिलो महाधिवेशनको आयोजना गर्दा देशभरका नागरिक र राजनीतिक वृत्तको नजर चितवनतर्फ सोझिएको थियो। असार १२ गतेसम्म चलेको ६ दिने यो महाधिवेशनले रास्वपालाई केबल एउटा चुनावी अभियानबाट परिपक्व राजनीतिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरेको छ। महाधिवेशनको स्थलगत अवलोकन र प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा हेर्दा, यो जमघट नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको उत्साह र परम्परागत दलहरूको जस्तै देखिने केही पुराना समस्याको टकरावको एउटा कडीका रूपमा उभिएको छ। स्थापनाको चार वर्षपछि असार ७ गतेदेखि सुरु भएको पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनका लागि चितवनको भरतपुरस्थित २४ कोठीमा रहेको चितवन उद्योग संघको प्रांगण छानिएको थियो। तीन दिनमा सक्ने भनेर देशभर र प्रवासबाट समेत आएका करिब चार हजार प्रतिनिधिहरूको उत्साह त्यतिबेला परीक्षामा पर्यो, जब महाधिवेशन लम्बिएर ६ दिन, अर्थात् झण्डै सात दिनसम्म पुग्यो। बाहिरबाट हेर्दा जति ‘स्मार्ट’ र ‘डिजिटल’ पार्टीको दाबी गरिन्थ्यो, भित्र काम गर्ने शैली त्यति नै परम्परागत, अव्यवस्थित र भद्रगोल देखियो, जसले रास्वपाको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

असारको त्यो उखरमौलो गर्मी, अघिल्लो रातको झमझम पानी र भोलिपल्ट जमिनबाट उम्लिएको बाफको पर्वाह नगरी हजारौं प्रतिनिधि महाधिवेशन स्थलमा डटेका थिए। उनीहरूको एउटै हुटहुटी थियो । देश बनाउने संकल्प बोकेको पार्टीलाई वैधानिक र बलियो बनाउने। धेरै प्रतिनिधिहरू कृषि पेशा र भुइँतहबाट आएका थिए, जसले मानो रोपेर मुरी फलाउने असारको चटारोलाई समेत माया मारेर पार्टीप्रतिको अगाध विश्वासका कारण चितवनसम्मको यात्रा तय गरेका थिए। तर, नेतृत्वको फितलो व्यवस्थापनले त्यो उत्साहमाथि सुरुदेखि नै चिसो पानी खन्याउने काम गर्‍यो। पाँच हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिरेर आफ्नै खर्चमा  टाढा टाढाबाट आएका प्रतिनिधिहरू लाई खानपान को व्यवस्था भने राम्रो नै थियो तर अन्तिम दिन हामी खाना‌ खुवाउन सक्दैनौ आफ्नो व्यवस्था गर्नु भनेपछि अलिकता अप्ठ्यारो अवस्था भएको थियो।  त्यस्तैगरी बस्ने व्यवस्था त्यही चितवनका वरिपरि होटेलहरूमा खचाखच आफ्नो व्यवस्था आफैं गरेर प्रतिनिधिहरु पार्टीको महाधिवेशनलाई सफल बनाउनको लागि लागि परेका थिए। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि महाधिवेशन सफल बनाउनुपर्छ सही नेतृत्व आउनुपर्छ र एउटा नयाँ हुटहुटीका साथ कार्यकर्ता तथा विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका देशभरिबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरू बसिरहनुभएको थियो।   पार्टी सभापति रवि लामिछानेले ५ हजारको कुरा यदि कार्यकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो भने तपाईहरुले फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। कतिले के कति फिर्ता लिए त्यो त अब पार्टीको समीक्षा बैठकमा होला । खर्च  विवरण पनि त्यतिखेर प्रस्तुत होला त्यो त हेर्न नै बाँकी छ। तर  महाधिवेशन लम्बिँदै जाँदा अन्तिम दिनतिर त पार्टीले खाना खुवाउन नसक्ने भन्दै हात उठायो। सीमित बजेट बोकेर आएका न्यून र मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताहरू आफ्नो पैसा सकिएपछि पदाधिकारी चयनको महत्त्वपूर्ण मतदान नै नगरी निरास हुँदै काठमाडौं र आ–आफ्ना जिल्ला फर्किन बाध्य भए।

यो भद्रगोल व्यवस्थापनभन्दा पनि अझै गम्भीर र पीडादायी पक्ष भनेको पार्टीभित्र रहेका ‘विज्ञ’ कार्यकर्ताहरूको चरम उपेक्षा थियो। स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा स्पष्ट देखिन्थ्यो कि रास्वपामा विभिन्न क्षेत्रका अब्बल र विज्ञ मानिसहरूको ठूलो पंक्ति छ, जोसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छ र जो पार्टी निर्माणमा योगदान दिन आतुर थिए। महाधिवेशन सञ्चालनका लागि भनेर थुप्रै उपसमितिहरू पनि गठन गरिएका थिए, तर ती समितिहरू केवल कागजमा मात्र सीमित रहे। काम गर्ने जोस र जाँगर बोकेर आएका विज्ञहरूलाई कुनै स्पष्ट जिम्मेवारी र अधिकार दिइएन। उनीहरूले काम गर्ने वातावरण नै पाएनन् र पूरै महाधिवेशनभरि एउटा रमिते दर्शक मात्र बन्नु पर्यो। नेतृत्वले उनीहरूको सीप र ऊर्जालाई परिचालन गर्न नसक्नु, र केही सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा मात्रै सबै कुरा केन्द्रित राख्न खोज्नु यो महाधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो साङ्गठनिक असफलताको रूपमा दर्ज भएको छ।

राजनीतिक र वैचारिक हिसाबले भने यो महाधिवेशनले केही प्रस्ट रेखाहरू कोर्ने प्रयास गरेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा औपचारिक रूपमै अंगीकार गरेको छ। त्यसैगरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश सभा र सरकारको खारेजी वा पुनर्संरचना जस्ता आकर्षक एजेन्डाहरू अगाडि सारिएका छन्। तर, यी सैद्धान्तिक कुराहरू जतिसुकै सुन्दर भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा ठूलो सन्देह छ।  महाधिवेशनको अन्त्य अन्त्यतिर जसले एउटा महाधिवेशनको सामान्य व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र आफ्नै कार्यकर्तालाई भोकभोकै सडकमा अलपत्र पार्छ, त्यसले देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने र सुशासन दिने कुरा केवल ‘कागजी घोडा’ मात्र त होइन भन्ने प्रश्न प्रतिनिधिहरूकै मनमा उब्जिएको थियो।

महाधिवेशनको सबैभन्दा धेरै आलोचना र असन्तुष्टि निर्वाचन प्रक्रियामा देखियो। रास्वपाले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने दाबी गरे पनि त्यहाँ चरम अपारदर्शिता र जालसाजीपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्यको मतदानका क्रममा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (EVM) मा उम्मेदवारहरूको नामको क्रम अल्फाबेट वा कुनै निश्चित मापदण्डविना आफूखुसी राखिएको, कतिपयको उपनाम हटाइएको जस्ता गम्भीर प्राविधिक त्रुटि र नियतमाथि प्रश्न उठ्यो। अझ रोचक कुरा त के रह्यो भने, केन्द्रीय सदस्यको मत परिणामको पूर्ण घोषणा नै नगरी हतारहतार पदाधिकारीको उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाइयो। निर्वाचन प्रक्रिया यति धेरै लम्बियो कि अघिल्लो दिन ३००० को हाराहारीमा खसेको मत पदाधिकारीको चुनावसम्म आइपुग्दा १३४१ मा झर्यो। खर्च सकिएर र व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारण आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू मतदान नै नगरी काठमाडौं र आफ्ना जिल्ला फर्किइसकेका थिए। अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा धेरै प्रतिनिधिहरूले यो निर्वाचन प्रक्रियालाई ‘गलत’ र ‘अनफेयर’ भनेर टिप्पणी गरे। “हामी नयाँ विकल्प खोज्न आएका हौं, तर यहाँ त उही पुराना दलकै जस्तो झमेला र अस्तव्यस्तता देखियो,” एक प्रतिनिधिले निराश हुँदै भने। जसरी पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएजति नै   प्रतिनिधिहरू दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रियामा पनि भएको भए मत परिणाम अलि फरक आउने आकलन धेरैले राखेका थिए।

उद्घाटन सत्रमा सभापति र वरिष्ठ नेताले “गुटबन्दीको बीउ उखेलेर फाल्ने” कसम खाएका थिए। तर पदाधिकारीको चुनावमा आइपुग्दा प्यानल बनाएर भोट माग्ने, फोटो र पर्चा छताछुल्ल पार्ने काम भयो। त्यति मात्र होइन, नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूको जीवनशैलीलाई लिएर बन्दसत्रभित्र र बाहिर चर्को ‘फुसफुसाहट’ चल्यो। “पार्टी सभापति/नेतृत्व धनी रहेछन्, यो त पहुँचवाला र एलिट वर्गको मात्रै पार्टी बन्दैछ कि?” भन्ने आशङ्का भुइँतहका कार्यकर्तामा व्याप्त थियो। यति धेरै अस्तव्यस्तता र निराशाका बाबजुद रास्वपाको महाधिवेशनले केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि दिएको छ। पुरानो पुस्ताले ओगटेको राजनीतिक मञ्चमा नयाँ पुस्ताको बलियो हस्तक्षेप स्थापित भएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित १०६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुनु नेपाली राजनीतिक इतिहासमै एउटा उदाहरणीय प्रगति हो। यसले महिला नेतृत्व स्थापित गर्ने पार्टीको अठोटलाई प्रमाणित गरेको छ। साथै, प्रकाश बोहराको ‘रक्ताम्य जुत्ता’ जस्ता बिम्बहरूले युवा पुस्ताको बलिदान र विद्रोहलाई रास्वपाले आफ्नो जग मानेको प्रस्ट पार्छ। प्रतिनिधिहरूको अगाध माया र समर्पण, जो उखरमौलो घाम र भोकप्यास सहेर पनि पार्टी निर्माणको आसमा अन्तिमसम्म डटे, त्यो रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो।

  के चितवन महाधिवेशनले रास्वपालाई साँच्चिकै एउटा परिपक्व र संस्थागत पार्टी बनायो? पक्कै पनि यसले एउटा वैधानिक संरचना दिएको छ, तर जसरी आफ्ना विज्ञ कार्यकर्तालाई पन्छाएर सीमित व्यक्तिहरूको घेरामा महाधिवेशन चलाइयो र जसरी निर्वाचनमा अपारदर्शिता देखियो, त्यसले पार्टी ‘पुराना दलहरूकै पथमा’ त जाँदै छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। राजनीति भनेको प्रतिक्रिया दिएर मात्र चल्दैन, परिणाम दिनुपर्छ। रास्वपाको उदय एउटा चमत्कार थियो, तर त्यो चमत्कारलाई टिकाउन अब व्यवस्थापकीय चुस्तता, आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको इमानदारिता र भुइँमान्छेको भावनाको कदर अनिवार्य छ। चितवनको धूलोमा मिसिएको रास्वपाको यो छ दिने मन्थनले पार्टीलाई सच्चिने मौका दिएको छ। यदि यी कमीकमजोरीहरूलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता र शक्तिको अहङ्कारमा मात्रै नेतृत्व रमाइरहने हो भने, यो ऐतिहासिक भनिएको महाधिवेशन केवल एउटा भद्दा साङ्गठनिक दुर्घटनाको सुरुवात मात्र बन्नेछ।