काठमान्डाैं –  नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एउटा सामान्य राजनीतिक घटना मात्र होइन, संकटबाट स्थिरतामा फर्किएको ऐतिहासिक क्षणका रूपमा स्मरणीय रहनेछ। जेनजी जनजीविका आन्दोलनपछि देशमा उत्पन्न अन्योल, राजनीतिक अविश्वास, संस्थागत दबाब र सामाजिक ध्रुवीकरणका बीच धेरैले निर्धारित मितिमा चुनाव सम्भव नहुने आकलन गरेका थिए। स्थापित दलहरूप्रति असन्तुष्टि चर्किएको थियो, नेतामाथि कारबाहीको माग उठिरहेको थियो, र संवैधानिक प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका थिए।

यस्तो परिस्थितिमा राज्य संयन्त्रलाई स्थिर राख्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाउनु कुनै सामान्य प्रशासनिक कार्य थिएन; त्यो नेतृत्वको कठोर परीक्षा थियो। यही अस्थिर परिवेशमा न्यायिक पृष्ठभूमिबाट आएकी सुशीला कार्की ले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन्। राजनीतिक दलबाट उदाएकी नेतृ नभए पनि संस्थागत अनुशासन र संवैधानिक मर्यादामा विश्वास गर्ने उनको छवि नै संक्रमणकालीन सन्तुलनका लागि रोजिएको आधार बन्यो।

प्रारम्भमा व्यापक शंका थियो । के उनले राजनीतिक दबाब सम्हाल्न सक्लिन्? के आन्दोलनकारी समूह र स्थापित दलहरूबीच संवाद सम्भव होला? के सुरक्षा चुनौती र कानुनी जटिलताबीच चुनाव गराउन सकिएला? समाजमा महिला नेतृत्वप्रति रहेको अन्तर्निहित पूर्वाग्रहले पनि यी प्रश्नहरूलाई अझ तीव्र बनाएको थियो।

तर कार्कीले टकरावको मार्ग होइन, संवाद र सहमतिको मार्ग रोजिन्। आन्दोलनकारी पक्ष, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सुरक्षा संयन्त्रबीच सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरियो। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूसँगको संवाद संवेदनशील भए पनि प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढाइयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सँगको संस्थागत सहकार्यले संवैधानिक निरन्तरता सुनिश्चित गर्‍यो।

संक्रमणकालमा विवादास्पद नियुक्ति वा शक्ति विस्तारतर्फ नजाने संयमले सरकारको उद्देश्य स्पष्ट बनायो यो सरकार शासन लम्ब्याउन होइन, निर्वाचन सम्पन्न गर्न बनेको हो। यही स्पष्टताले सरकारप्रति क्रमशः विश्वास निर्माण गर्‍यो।

संकटको घडी र नेतृत्वको मनोविज्ञान

आन्दोलनपछिको अवस्था सामान्य राजनीतिक संक्रमण थिएन; त्यो राज्यको मनोवैज्ञानिक अस्थिरताको चरण थियो। स्थापित दलहरू तीव्र आलोचनाको केन्द्रमा थिए, सडकमा आक्रोश उत्रिएको थियो, र सामाजिक सञ्जालमा अस्थिरता तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको बहस व्यापक थियो। “चुनाव हुँदैन”, “सरकार टिक्दैन”, “अदालतले हस्तक्षेप गर्छ” जस्ता आवाजहरू सार्वजनिक विमर्शको मुख्य धारा बनिरहेका थिए।

यस्तो वातावरणमा नेतृत्वको पहिलो चुनौती बाह्य व्यवस्थापनभन्दा पहिले आन्तरिक स्थिरता कायम गर्नु हो। किनकि अस्थिर मनोविज्ञानबाट स्थिर निर्णय आउँदैन। कार्कीले प्रतिक्रियात्मक भाषण, तात्कालिक लोकप्रियता वा प्रतिशोधात्मक निर्णयको बाटो रोजिनन्। बरु, संस्थागत निरन्तरता, संवैधानिक मर्यादा र चरणबद्ध निर्णय प्रक्रियामा जोड दिइन्।

संकटको समयमा नेतृत्व दुई प्रकारले प्रकट हुन्छ। या त भयबाट प्रेरित आक्रामकता, या जिम्मेवारीबाट प्रेरित संयम। कार्कीको शैली दोस्रो प्रकारतर्फ झुकेको देखियो। सडकको दबाब र राजनीतिक शंकाबीच पनि उनले निर्णयहरूलाई भावनात्मक उत्तेजनाबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिन्। यही प्रक्रियामुखी सोचले सरकारलाई तत्कालीन तनावबाट दीर्घकालीन स्थिरतामुखी बाटोतर्फ लैजान मद्दत गर्‍यो।

महिला नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह र व्यवहारिक प्रमाण

नेपालजस्तो परम्परागत राजनीतिक संरचना भएको समाजमा महिला नेतृत्वप्रति देखिने पूर्वाग्रह अझै पूर्ण रूपमा हटेको छैन। संकटको घडीमा नेतृत्वको कुरा आउँदा “कठोर निर्णय लिन सक्ने क्षमता पुरुषमा बढी हुन्छ” भन्ने धारणा अझै सतहमा देखिन्छ।

तर आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थाले यो धारणा व्यवहारिक रूपमा चुनौती दियो। कार्कीको नेतृत्वले देखायो कि संकट व्यवस्थापन सधैं आक्रामकता वा शक्ति प्रदर्शनबाट सम्भव हुँदैन। बरु धैर्य, सुन्ने क्षमता, प्रक्रियामा विश्वास र संस्थागत सन्तुलन जोगाउने दृष्टिकोण दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ।

असन्तुष्ट पक्षहरूसँग संवाद, राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध सहमति, र संवैधानिक मर्यादा नाघ्ने निर्णय नगर्नु।यी सबै व्यवहारिक कदमहरूले नेतृत्वको क्षमता प्रमाणित गरे। नेतृत्वको क्षमता लिङ्गसँग होइन, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने सन्देश यस अनुभवले स्पष्ट पार्‍यो।

टकराव होइन, सहमतिको राजनीति

आन्दोलनपछिको राजनीतिक वातावरण अत्यन्त संवेदनशील थियो। यदि नेतृत्वले कठोर शक्ति प्रदर्शन वा प्रतिशोधात्मक कदम रोजेको भए देश पुनः अस्थिरताको चक्रमा फस्न सक्थ्यो। त्यसैले संक्रमणकालीन नेतृत्वका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीति टकराव टार्दै सहमतिको आधार तयार गर्नु थियो।

कार्की नेतृत्वले यही बाटो रोज्यो। आन्दोलनकारी समूह, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रबीच सन्तुलन कायम गर्दै संवादको वातावरण बनाइयो। सहमति निर्माण सजिलो प्रक्रिया होइन, तर विश्वास निर्माण गर्दै अघि बढ्दा सम्भावित राजनीतिक विस्फोटलाई क्रमशः शिथिल बनाइयो।

सहमतिको राजनीति भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा धैर्यमा आधारित हुन्छ। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सबै पक्षलाई सुन्ने अभ्यासले सरकारलाई निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

“तोकेको मितिमै चुनाव” : नेतृत्वको विश्वसनीयता 

संक्रमणकालीन सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुन्छ ,के उसले तोकिएको मितिमै चुनाव गराउन सक्छ?

आन्दोलनपछिको वातावरणमा चुनाव सर्ने आशंका व्यापक थियो। सुरक्षा चुनौती, राजनीतिक अविश्वास र कानुनी जटिलताका बीच चुनाव अनिश्चित देखिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा निर्धारित मितिप्रति अडिग रहनु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक प्रतिबद्धता पनि थियो।

कार्की नेतृत्वमा सरकारले चुनावलाई आफ्नो कार्यकालको मूल लक्ष्य बनायो। संवैधानिक मर्यादा नाघ्ने निर्णय नगरी निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित रहनु रणनीतिक संयमको उदाहरण बन्यो।

अन्ततः २१ फागुन २०८२ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। यो परिणाम केवल प्रशासनिक सफलताको सूचक मात्र होइन; त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता जोगिएको स्पष्ट संकेत हो।

महिला नेतृत्व र संवेदनशील शासन

कार्कीको कार्यकालले महिला नेतृत्वको विशेषता मात्र होइन, नेतृत्वको नयाँ मापदण्ड पनि प्रस्तुत गर्‍यो। आन्दोलनकारी युवासँग संवाद, असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता, र नागरिकका गुनासा सुन्ने अभ्यासले सरकारलाई कठोर शक्ति केन्द्रभन्दा संवेदनशील संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

यसले देखायो कि सहानुभूति, धैर्य र संवाद संकट व्यवस्थापनका प्रभावकारी उपकरण हुन्। महिला नेतृत्व भावनात्मक मात्र होइन, संरचनात्मक स्थिरता निर्माण गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ।

संकटको याे घडीमा लोकतन्त्रको सार केवल मतपत्रमा होइन । त्यसलाई निर्धारित समयमा जनतासामु प्रस्तुत गर्न सक्ने साहस, धैर्य र संवैधानिक प्रतिबद्धतामा निहित हुन्छ। आन्दोलनपछिको अस्थिरता पार गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरक्षित राख्न सफल भएको यस चरणले यही सन्देश दिएको छ।

र संक्रमणकाल सफलतापूर्वक पार गराउँदै शंकालाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने नेतृत्वका रूपमा सुशीला कार्कीको भूमिका नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासमा विशेष रूपमा स्मरणीय रहनेछ।