बनियानी । जिल्लामा ५४ प्रतिशत आमाहरुले मात्र शिशुलाई पूर्ण स्तनपान (जन्मेदेखि छ महिनासम्म) गराउने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत सम्म गरिएको वृद्धि अनुगमन तथ्याङ्कअनुसार सो तथ्याङ्क फेला परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रकाश पाठकले जानकारी दिए ।

‘शिक्षित र आर्थिक रुपमा सबल भएका परि उनले भने ‘तर, कम शिक्षित र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका आमाहरुले बढी स्तनपान गराउने गरेको देखिएको छ ।’

कोशी प्रदेशमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या सन् २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार ५३ प्रतिशत छ । नेपालमा सन् २०१६ मा पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या ६६ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ मा उक्त दर ५६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सन् २०१६ को तथ्याङ्कमा नेपालमा नवजात शिशुलाई बट्टाको दूध सेवन गराउने दर १६ प्रतिशत थियो भने सन् २०२२ मा उक्त सङ्ख्या वृद्धि भएर २२ प्रतिशत पुगेको छ । ‘कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २५ प्रतिशत बट्टाको दूध सेवन गराउने गरेको तथ्याङ्क छ’, उनले भने , ‘उच्च वर्गमा बट्टाको दूधको प्रयोग बढी देखिएको छ ।’

नेपालमा एक घण्टाभित्र स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत, छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या ५६ प्रतिशत र दुई वर्षसम्म स्तनपान गराउनको सङ्ख्या ९४ प्रतिशत रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत पाठकले बताए ।

स्तनपानका लागि जन्मेको एक घण्टाभित्र, छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान र छ महिनापछि पूरक आहारसहित दुई वर्षसम्म नियमित स्तनपान गराउनुपर्ने तीन वटा व्यवहार सिफारिस गरिएको छ । यी तीन व्यवहार अपनाइँदा नवजात शिशु मृत्युदरमा २० प्रतिशन कमी आउने उनले बताए ।

झापामा स्तनपान प्रवर्द्धनका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले विविध गतिविधि गर्दै आएका छन् । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्तनपान कक्ष निर्माण गरिएका छन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय झापाले बट्टाको दूधको प्रयोग निरुत्साहित गर्न ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ आमाको दूधसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्तनपान परामर्शदाता तालिम दिने तयारी गरिरहेको छ । प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मातृ शिशुमैत्री सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष अगस्त १ देखि ७ तारिखसम्म स्तनपान सप्ताह मनाइने गरिन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या ९० प्रतिशत बढी पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।