म्याग्दी । म्याग्दीका थप तीन वटा स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) कार्यान्वयन हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा सङ्घीय, गण्डकी प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको समन्वयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बेनी नगरपालिका र मङ्ला गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि धवलागिरि, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको आइतबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी गराइएको हो ।

परियोजनाका गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम अधिकृत उमा पौडेलले परियोजना अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्ष सञ्चालन गरेर राहादानी (भिसा) बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कदा आइपर्ने कानुनी ज्ञान र विधिका बारेमा जानकारी गराउनाका साथै ठगी, उद्धार, राहत, विदेशबाट शव ल्याउन, क्षतिपूर्ति र बिमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को साउनदेखि जेठ तेस्रो हप्तासम्म चार हजार आठ सय १२ जनालाई परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएका ३४ जनाका आश्रितलाई रु एक करोड दुई लाख ४० हजार र ६३ जना सन्तानको शिक्षाका लागि रु आठ लाख १२ हजार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका र समस्यामा फसेका वा उतै मृत्युवरण गरेका आप्रवासीका परिवारलाई कानुनी सहायता लिने विधिसम्बन्धी परामर्श दिनका लागि सहायता कक्षमा दुईजना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आप्रवासीहरुले व्यहोर्नुपर्ने सास्ती, झन्झट र समस्या न्यूनीकरण गर्न आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट मनोसामाजिक परामर्श सेवा पनि दिन थालिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए ।

लक्षित वर्गले सही सूचना पाउनुका साथै श्रमिक तथा परिवारको आर्थिक सामाजिक सुदृढीकरण एवं सीप र उद्यमशीलतामा पहुँच बढाउन सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका परिचालकलाई परिचालन गर्ने तयारी गरेको बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताए ।

बेनीका प्रकाश कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाएको रकम र राहदान आप्रवासी सहायता कक्षको समन्वयमा फिर्ता पाउँदा काठमाडौँ जान, आउन हुने खर्च बचत र झञ्झटबाट मुक्त भएको बताए ।

राहदानी बनाउन आएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि, विदेशमा काम गर्दा र फर्कंदा आइपर्ने कानुनी ज्ञान र विधिका बारेमा जानकारी गराउनाका साथै ठगी, उद्धार, राहत, विदेशबाट शव ल्याउन, क्षतिपूर्ति र बिमा सुविधाका लागि सहजीकरण गरिएको कक्षका सूचना तथा परामर्शकर्ता प्रमिला पौडेलेले बताए ।