काठमाडौं। ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार’ भन्ने नारा जति सशक्त हुँदै गइरहेको छ, त्यति नै बेला नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी संरचनामा अझै अस्पष्टता र विरोधाभास देखिँदै आएको छ।

यिनै विषयमा मंगलबार काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो जसमा सरोकारवालाहरूले गर्भपतनसम्बन्धी कानुनलाई सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानून तथा विकास मञ्च को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यको कानुनी पक्ष, व्यावहारिक चुनौती, र सुधारका उपायहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले वर्तमान कानुनी संरचनाले गर्भपतनलाई अपराधिकरण गर्ने गरी राखिएको जटिलताको उल्लेख गर्दै, मुलुकी अपराध संहिता र प्रजनन स्वास्थ्य ऐनको प्रावधानबारे विश्लेषण गरे ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ डा. पदम राज पन्तले भने, “गर्भपतन स्वास्थ्यको आवश्यकता हो, तर कानुनी सीमाले महिलाको निर्णय स्वतन्त्रतालाई बाधा पुर्‍याइरहेको छ।” उनले एचआईभी संक्रमित महिला, बलात्कार पीडित र अन्य संवेदनशील अवस्थामा विशेष व्यवस्था आवश्यक भएको बताए।

अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनलाई महिलाको आत्मसम्मान र सुरक्षासँग जोड्दै, यसलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न सन्दर्भ, तथ्य र वैज्ञानिक आधारमा कानुनी संवादको आवश्यकता औंल्याइन्। कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिलाको मानव अधिकार सन्दर्भमा सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच बढाउन नीति सुधार अपरिहार्य भएको बताए।

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले मिडियाले सकारात्मक दबाबमार्फत सरकारलाई कानुनी सुधार गर्न प्रेरित गर्न सक्ने धारणा राखिन्। सहभागीहरूका अनुसार हालको कानुनी प्रक्रिया विशेषगरी बलात्कार पीडित, बालबालिका, तथा अपांगता भएका महिलाका लागि अपारदर्शी र अपूरो छ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सुरक्षित सेवा नपाइनु, २० वर्षमुनिका महिलाहरूका लागि सीमित पहुँच, र सामाजिक कलङ्कजस्ता चुनौतीहरू पनि उठाइएको थियो।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, कानुन व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला अधिकारकर्मीहरूको साझा धारणा थियो— सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो।