काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्नु प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार भएको ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले आज काउन्सिललाई अनलाइन न्यूजपोर्टल र युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुने मिडिया काउन्सिलको अनुगमनको क्षेत्राधिकारमा पर्ने ठहर गरेको हो ।

काउन्सिलले गत मङ्सिर २७ गते दियो पोष्टडटकमसहितका विभिन्न डिजिटल मिडियालाई कालो सूचिमा राख्ने कारबाहीविरुद्ध परेको रिटमा आज यस्तो फैसला गरिएको हो ।

‘यो फैसलाले डिजिटल मिडियाले पनि पत्रकार आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्नुपर्छ भन्ने प्रष्ट व्याख्या गरेको छ’, फैसलापश्चात् काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको प्रतिक्रिया छ, ‘अबका दिनमा अनलाइन मात्र नभई युट्युब, फेसबुक पेजसहित प्रयोग गरी चलेका डिजिटल मिडियाको अनुगमनसमेत काउन्सिलको दायरामा परेको सम्मानित अदालतबाट व्याख्या भएको छ ।’

काउन्सिलले डिजिटल मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि एक वर्षअघि नै कार्यविधि बनाई नियमन गरिरहेको छ ।

काउन्सिलका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल र अधिवक्ताहरू झबिन्द्र भुसाल, लिलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले बहस गरेका थियो ।

काउन्सिलले कालोसूचीमा राखेका नेपाल आजसहितका अनलाइनका सम्बन्धमासमेत उच्च अदालतल पाटनले काउन्सिलको नियमनको अधिकारलाई सदर गरेको थियो ।