काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र त्यसमा तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको विषयले यतिबेला कन्सल्टेन्सी बजार तातेको छ। एकातर्फ सरकार यसलाई नियमनको कडी मानिरहेको छ भने अर्कोतर्फ व्यवसायीहरू यसलाई ‘व्यवसाय सिध्याउने पासो’ भनिरहेका छन्।

यसै सन्दर्भमा, विगत दुई दशकदेखि यस क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका स्थापित संस्था KIEC का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) राजेन्द्र रिजालसँग नयाँ नियमावली, धरौटीको औचित्य र उहाँहरूको मुख्य ‘सुधारका बुँदाहरू’ मा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न धरौटीको नियम ल्याएको भनिरहेको छ। तपाईँहरू किन यसको विरोध गरिरहनुभएको छ?

 हेर्नुस्, धरौटी भनेको दुईवटा ताल्चा लगाउन खोजेको जस्तो मात्र हो। जब एउटै ताल्चाले सही तरिकाले काम गर्न सक्छ भने एउटै ढोकामा दुईवटा ताल्चा किन लगाउने? हामीलाई चाहिएको सही तरिकाले नियमन गर्ने प्रक्रिया हो, जुन प्रस्ट हुनुपर्छ। कन्सल्टेन्सी सुधार्न पैसा होइन, कडा नीति चाहिन्छ। नियममा बाधिसकेपछि त्यसमाथि अर्को डोरी (धरौटी) किन राख्नु? धरौटीको कुनै अर्थ मैले कुनै पनि हालतमा देख्दिनँ।

 २५ लाख धरौटी मात्र होइन, भाषा कक्षा, पूर्वतयारी कक्षा र शाखा विस्तारमा पनि छुट्टाछुट्टै लाखौँ शुल्क तोकिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

यो त सरासर व्यवसायीको ढाड भाँच्ने र राज्यले ‘दोहोरो कर’ असुल्ने नियत हो। एउटा कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई परामर्श दिनुका साथै भाषा कक्षा चलाउनु सामान्य कुरा हो। त्यसैका लागि भनेर धरौटी राखिसकेपछि फेरि भाषा कक्षाको छुट्टै १ लाख, पूर्वतयारीको १ लाख माग्नु अव्यावहारिक छ। त्यसमाथि प्रत्येक नयाँ शाखा खोल्दा थप २५ लाख माग्नु भनेको त पुँजीलाई ‘फ्रिज’ गराएर साना व्यवसायीलाई बजारबाटै आउट गर्ने खेल हो। यसले कम्पनीहरूलाई कर्पोरेट मोडलमा जानबाट सीधै रोक्छ।

 नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूको ‘वर्गीकरण’ (ग्रेडिङ) गर्ने व्यवस्था छ। गुणस्तर मापन गर्न त यो राम्रै कुरा होइन र? तपाईँहरूले यसको ढाँचामा किन संशोधन माग्नुभएको?

 गुणस्तर मापन गर्नु राम्रो हो, तर नियमावलीमा  भिसा सफलता दर लाई ग्रेडिङको आधार बनाउने जुन कुरा छ, त्यो पूर्ण रूपमा अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ। भिसा दिने वा नदिने निर्णय पूर्ण रूपमा सम्बन्धित देशको  Embassy को तजबिजमा भर पर्ने विषय हो। कन्सल्टेन्सीले भिसा दिने होइन। यसलाई ग्रेडिङको आधार बनाउँदा व्यवसायीहरूले ‘भिसा सक्सेस रेट’ बढाउन न Fake Documents बनाउने जस्ता अनैतिक र गैरकानुनी बाटो रोज्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले भौतिक पूर्वाधार र सेवाका आधारमा वैज्ञानिक वर्गीकरण हुनुपर्छ, भिसा दरका आधारमा होइन।

तपाईँले ‘नियम ४’ मा रहेको एक वर्षे नवीकरण प्रणालीलाई पनि झन्झटिलो भन्नुभएको छ। यसमा तपाईँहरूको विकल्प के हो?

राजेन्द्र रिजाल : अहिले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले व्यवसायी र सरकारी निकाय दुवैलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट मात्र थपेको छ। हामीले यसलाई परिमार्जन गरेर अनुमतिको अवधि ३ देखि ५ वर्षको बनाउन सुझाव दिएका छौँ। प्रत्येक वर्ष ‘डिजिटल प्रविधि’ मार्फत कम्पनीको वार्षिक विवरण अद्यावधिक  गर्ने व्यवस्था राख्दा पारदर्शिता पनि कायम रहन्छ र व्यवसायीलाई लगानीको सुरक्षा र स्थिरता पनि महसुस हुन्छ।

 विद्यार्थीलाई सूचना दिने ‘शैक्षिक मेला’ (Educational Fair) र सेमिनार सञ्चालनमा पनि सरकारले अङ्कुश लगाउन खोजेको तपाईँहरूको आरोप छ नि?

राजेन्द्र रिजाल : विद्यार्थीले सही र आधिकारिक सूचना पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। नियमावलीमा आफ्नै स्वीकृत कार्यालयभित्र विदेशी विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि ल्याएर ‘इनहाउस सेमिनार’ गर्न पनि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले गर्दा ठूला मेला आयोजकहरूको मात्र सिन्डिकेट बढ्छ। आफ्नै कार्यालयभित्र विद्यार्थीलाई आधिकारिक जानकारी दिन गरिने सेमिनारलाई विना झन्झट सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो।

 भौतिक पूर्वाधारलाई लिएर पनि तपाईँहरूको फरक मत देखियो। अबको कन्सल्टेन्सी कस्तो हुनुपर्छ त?

 अहिले विश्व नै प्रविधि (Digital) मा गइसक्यो। तर नियमावलीले पुरानै ढर्राको ‘भौतिक पूर्वाधार’ लाई अनिवार्य गरेको छ। हामीले के भनेका छौँ भने, भौतिक पूर्वाधारलाई ‘ऐच्छिक’  बनाइनुपर्छ। जो युवा प्रविधिमा पोख्त छन्, उनीहरूले भर्चुअल वा आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उत्कृष्ट सेवा दिन सक्छन्। भौतिक संरचना नभएका तर प्रविधिबाट सेवा दिने नवप्रवर्तनकारी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ।

 यो पच्चीस लाखको धरौटी र यस्ता कडा नियमले भर्खरै यो क्षेत्रमा आउन चाहने युवाहरूलाई चाहिँ कस्तो असर गर्छ?

 यसले त जीनियस माइन्ड, क्रिएटिभ माइन्ड र जो ‘भिजन क्रिएटर’ हुन्, उनीहरूलाई सीधै रोक्छ। जो नयाँ व्यक्तिहरू भिजन लिएर आउँदैछन्, उनीहरूले यहाँ अवसर देख्दैनन् र हामीले योङ माइन्डहरू (युवा प्रतिभा) गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। आजभन्दा २० वर्ष अगाडि मैले जम्मा ५० हजार रुपैयाँ पुँजीबाट कन्सल्टेन्सी सुरु गरेको हुँ। यदि त्यतिबेला पनि यत्रो धरौटी र झन्झटिलो नियम हुन्थ्यो भने आज म एक्जिस्ट  गर्दिनथेँ। नयाँ भिजनलाई पलायन हुन नदिन सरकारले सोच्नैपर्छ।

 अन्त्यमा, अबको निकास के त?

यदि धरौटी राख्नैपर्ने र यस्ता नीति ल्याउनैपर्ने कुनै कारण छ भने इन्डस्ट्रीका स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरेर यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ। नत्र धरौटी राखेर र अवैज्ञानिक ग्रेडिङ गरेर मात्र नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने आधार म कतै देख्दिनँ। त्यसैले, सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई मेरो आह्वान छ। यो आवाज तपाईँलाई ठिक लाग्छ भने सबैको एउटै आवाज बनाएर, बन्डल बनाएर सरकारलाई सुझाव दिऔँ। जसले गर्दा फेरि अर्को नीतिगत दुर्घटना हुन नपाओस्।