काठमाडौँ। नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। यसै सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूलाई सही मार्गनिर्देशन गर्ने र परामर्श दिने ‘शैक्षिक परामर्शदाता’ (कन्सल्टेन्सी) हरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यो क्षेत्रले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र रेमिट्यान्सको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ठुलो योगदान दिँदै आएको छ।
तर, पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा केही विकृतिहरू भित्रिएको भन्दै सरकारले कडा नियमनको तयारी थालेको छ। हालै शिक्षा मन्त्रालयले एउटा नयाँ मस्यौदा अघि सारेको छ, जसमा कन्सल्टेन्सीहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारको यो नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र तरंगित बनेको छ। राज्यले ल्याउन लागेको यो धरौटी प्रणालीले कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई धराशायी बनाउने हो कि अझ मर्यादित बनाउने हो? के धरौटी राख्दैमा सबै विकृतिहरू रोकिन्छन् त?
यिनै समसामयिक विषयहरू, नयाँ मस्यौदाका प्रावधान, विकृति सुधारका उपाय र समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको सकारात्मक योगदानका बारेमा आज हामीले  नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसाय महासङ्घ का अध्यक्ष राजेन्द्र बराल कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष बरालसँग गरिएको यो विशेष र विस्तृत कुराकानी:

अहिले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाको कुरा बाहिर आएको छ। महासङ्घको अध्यक्षको नाताले यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
पहिलो कुरा त हामीले के प्रष्ट पार्नुपर्छ भने, हामी नियमन, अनुगमन र सुधारको विरोधी पटक्कै होइनौँ। राज्यले गर्ने सही र निष्पक्ष शुद्धीकरणको अभियानलाई हामी स्वागत नै गर्छौँ। तर, जहाँसम्म २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्ने मस्यौदाको कुरा छ, यो आठवटै सङ्घ र महासङ्घलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन।
तपाईं आफैँ विचार गर्नुस् न, समाजमा डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर वा पत्रकारले आफ्नो पेसा अँगाल्दा राज्यलाई धरौटी बुझाउनुपर्छ र? पर्दैन। किनभने त्यो सेवा र परामर्श दिने ‘बौद्धिक पेसा’ हो। हाम्रो क्षेत्र पनि कुनै उद्योग होइन, हामी कुनै भौतिक सामान उत्पादन गरेर बेच्ने होइनौँ। हामी त विश्वका विश्वविद्यालय र कलेजहरूको सही सूचना र परामर्श विद्यार्थी र अभिभावकसम्म पुर्‍याउने परामर्शदाता’ हौँ। एउटा पेसामा धरौटीको डण्डा बर्साउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसङ्गत हुँदैन। यदि जबर्जस्ती धरौटी लाद्न खोजियो र हामीले अफिस बन्द गर्दियौँ भने, भोलि विद्यार्थी र अभिभावकहरू नै स्वतः आन्दोलनमा उत्रिने स्थिति आउन सक्छ।

तर सरकार र जनमानसमा त कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई ठगे, पैसा लिएर अलपत्र पारे भन्ने गुनासो र आरोपहरू सधैँ सुनिन्छन् नि? धरौटी राख्दा त्यस्ता घटनामा क्षतिपूर्ति दिन सजिलो हुन्छ भन्ने राज्यको तर्क होला नि?

यहीँनिर ठुलो भ्रम छ, जसलाई हामीले चिर्नु आवश्यक छ। नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता भएका वैधानिक कम्पनीहरूले कहिल्यै पनि विद्यार्थीको लाखौँ रुपैयाँ क्यास बुझ्दैनन्। विद्यार्थीले कलेजको फी नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा ‘एनओसी’ (No Objection Certificate) लिएर ‘ए’ क्लासको बैंकमार्फत सिधै विदेश पठाउने हो। कन्सल्टेन्सीले त केवल आफ्नो परामर्श र सेवा शुल्क मात्र लिने हो। त्यसो भए हामीले कहाँ ठग्यौँ?
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, कतिपय विद्यार्थी विदेश जान्छन्, त्यहाँको नियम पालना गर्दैनन्, पढ्न सक्दैनन् वा फेल हुन्छन्। कतिपय चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा गएर पढाइ छोडी वोर्किङ भिसामा तिर लाग्छन् र कमाउँछन्। तर, नेपाल फर्केपछि ‘मलाई कन्सल्टेन्सीले ठग्यो’ भन्दै प्रहरीकहाँ पुग्छन्। त्यस्तो बेलामा पीडित कन्सल्टेन्सी हो कि विद्यार्थी? विदेशमा कलेज नै बन्द भएर वा फी फिर्ता नआएर समस्या भएको खण्डमा हाम्रो नैतिक दायित्व हुन्छ, तर विद्यार्थीको व्यक्तिगत कमजोरीको दोष कन्सल्टेन्सीलाई थुपारेर ‘ठगी’को ट्याग लगाउनु अन्यायपूर्ण छ। त्यसैले हामी भन्छौँ। यो ‘ठगी’ भन्ने शब्द नै हाम्रो पेसाबाट हटाइनुपर्छ।

यदि धरौटी विकल्प होइन भने, यो क्षेत्रमा देखिने वास्तविक विकृति रोक्न र यसलाई अझै मर्यादित बनाउन महासङ्घसँग के कस्ता सकारात्मक विकल्प वा योजनाहरू छन् त?

हामी सुधारको पक्षमा छौँ र हामीसँग धेरै सकारात्मक तथा दिगो विकल्पहरू छन्, जसमा राज्यले सहकार्य गर्न सक्छ:
अक्षय कोष (रिस्क कभरेज):व्यवसायीहरूलाई करोडौँ धरौटीमा बाँध्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा ‘अक्षय कोष’ खडा गरौँ। प्रत्येक विद्यार्थी र अभिभावकबाट थोरै रकम (जस्तै १०० रुपैयाँ) उठाएर कोष बनाउन सकिन्छ, जसले भोलि आउने वास्तविक जोखिम वा भवितव्यलाई कभर गरोस्।

इन्डोर्स सिस्टम र पूर्व-समकक्षता:नेपालबाट विद्यार्थी लैजाने विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै ‘इन्डोर्स’ (सूचीकृत) गर्ने प्रणाली बनाौँ। विद्यार्थी पढ्न जानुअघि नै समकक्षता निर्धारण गरियोस् ताकि भोलि कलेज बन्द हुने वा उपाधिले मान्यता नपाउने डरै नहोस्।

देशैभरि शुद्धीकरण अभियान:शिक्षा ऐन २०२८ र निर्देशिका २०७३ पालना गर्ने वैधानिक कम्पनी र बजारमा विनादर्ता जथाभाबी काम गर्ने अवैध एजेन्टहरू बीचको फरक राज्यले छुट्याउनुपर्छ। ७७ वटै जिल्लामा अनुगमन गरेर अवैध रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूलाई कारबाही गरियोस्, हामी पूर्ण साथ दिन्छौँ।

नेपाली कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई धेरैले ‘नेपालको पुँजी बाहिर पठाउने माध्यम’ का रूपमा मात्रै आलोचना गर्छन्। तर तपाईंले यसलाई ‘अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने क्षेत्र’ भन्नुभएको छ, यो कसरी सम्भव छ?

यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक पाटो हो, जसमा धेरैको ध्यान पुगेको छैन। मानिसहरूले नेपालबाट बाहिरिएको ट्युसन फी मात्र देख्छन्, तर यो क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान अदृश्य र विशाल छ।
पहिलो कुरा, आज हाम्रै सही परामर्शका कारण लाखौँ नेपाली विद्यार्थीहरूले विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा र प्राविधिक ज्ञान हासिल गरिरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नै आज नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ। भोलि उनीहरू नेपाल फर्कँदा देशले ठुलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति पाउँछ, जसलाई ‘ब्रेन गेन’ भनिन्छ।
दोस्रो कुरा, नेपालभर रहेका हजारौँ कन्सल्टेन्सीहरूमा आज हजारौँ शिक्षित युवाहरूले व्यवस्थापक, परामर्शदाता, र भाषा शिक्षकका रूपमा स्वदेशमै आदरणीय रोजगार पाएका छन्। यसका साथै एनओसी दस्तुर, राज्यलाई तिर्ने कर, र बैंकमार्फत हुने अर्बौँको आर्थिक कारोबारले देशको राजस्व र बैंकिङ तरलतामा ठुलो मद्दत पुगेको छ। त्यसैले यो क्षेत्र देशलाई कमजोर बनाउने होइन, बरु युवाहरूलाई सक्षम बनाएर अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने बलियो खम्बा हो।

अन्तमा, अहिले अन्योलमा रहेका व्यवसायी साथीहरू, विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई महासङ्घका अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहनुहुन्छ?

म हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने डर र त्रास बोकेर बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखा र शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रष्ट भनिएको छ कि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर स्वीकृतिका साथ चलेका कम्पनीहरूलाई राज्यले छुने छैन। हामी कानुनी रूपमा पूर्ण वैधानिक छौँ र छाती फुलाएर आफ्नो व्यवसाय सुचारु गर्न सक्छौँ। यदि कतै कुनै व्यावहारिक वा प्राविधिक समस्या (जस्तै शाखा सञ्चालन वा नवीकरणको ढिलाइ) परेमा महासङ्घले ९ सदस्यीय ‘महासचिव स्तरीय टास्क फोर्स’ बनाएको छ, जसले तत्काल प्रहरी, गृह वा शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नेछ।
अभिभावक र विद्यार्थी वर्गमा मेरो आग्रह छ । जथाभाबी विज्ञापनको भरमा नलागी नेपाल सरकार र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त आधिकारिक कन्सल्टेन्सीहरूमा मात्र गएर सत्य र तथ्यमा आधारित परामर्श लिनुहोस्। राज्यले पनि प्रचलित कानुनको सम्मान गर्ने सच्चा व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गरोस् र मिडिया क्षेत्रले पनि यो पेसाको गरिमा र यसले पुर्‍याएको सकारात्मक योगदानलाई न्यायपूर्ण तरिकाले बाहिर ल्याइदिओस् भन्ने मेरो चाहना हो।