काठमाडौँ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्त्वाいうक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा राजस्वको स्रोत खुम्चिएको वर्तमान अवस्थाबीच खर्चको ठुलो आकारसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।

प्रस्तुत बजेटमा सरकारले साधारण (चालु) खर्चतर्फ सबैभन्दा ठुलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ भने विकास खर्च (पूँजीगत) को आकार तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिएको छ।

खर्चको बाँडफाँट: साधारणतर्फ साढे १२ खर्ब माथि

कुल विनियोजित बजेटमध्ये सरकारले दैनिक प्रशासनिक र साधारण खर्च चलाउन चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यता देशको विकासको मेरुदण्ड मानिने पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको सानो हिस्सा हो। वित्तीय व्यवस्थापन (ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी) का लागि भने ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

स्रोतको खाका: आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको भारी

बजेटको ठुलो आकारलाई धान्न सरकारले राजस्वका अतिरिक्त आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई मुख्य आधार बनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार स्रोत व्यवस्थापन निम्नानुसार गरिनेछ:

नीतिगत प्रस्थान र मुख्य घोषणाहरू

यस पटकको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिन नेपाली कागजको फाइल प्रयोग गर्नुभएको थियो। बजेटका मुख्य नीतिगत व्यवस्था र प्राथमिकताहरू यस प्रकार छन्:

• मध्यम वर्गलाई राहत, करमा हेरफेर: आयकरको न्यूनतम सीमा बढाएर १० लाख कायम गरिएको छ भने अधिकतम करको दर २९ प्रतिशत तोकिएको छ। अन्त:शुल्कको संरचनामा पनि व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ।

• स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा: विपन्न नागरिकलाई राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिएको छ।

• कृषि र क्षेत्रगत प्राथमिकता: कृषि मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै कर्णालीमा स्याउ र ओखरको विशेष उत्पादन जोन सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।

• सुरक्षा र प्रशासन: सेनाको जवान आवासका लागि २ अर्ब छुट्याइएको छ भने सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड फोर्स’ बनाउने र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ।

• खुला कूटनीति: कूटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्दै पहिलो पटक खुला दरखास्त आह्वान गरेर राजदूत नियुक्ति गर्ने नयाँ मापदण्ड ल्याइएको छ।