एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले साझेदार संस्थाहरू चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा मंगलबार राजधानीमा ‘नेपालमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

हिमाल इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रा.लि.ले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मको तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन र खर्चको प्रवृत्तिलाई आधार मानी उक्त अध्ययन गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार प्राविधिक र प्रणालीगत कमजोरीका कारण पनि स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । विशेष गरी जीआरबी (GRB) कोडिङलाई एलएमबीआईएस (LMBIS) र सुत्र (SUTRA) प्रणालीमा अनिवार्य नगरिएकाले अधिकांश पालिकाहरूमा यसको प्रभावकारी अभ्यास हुन नसकेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

चुनौतीहरूका बीच स्थानीय तहमा महिला लक्षित बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास भने क्रमशः बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।

उक्त अध्ययनका लागि संघीय तहमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र स्थानीय तहमा माडी नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका तथा शङ्खरापुर नगरपालिकालाई समेटिएको थियो । प्रतिवेदनले ती निकायहरूमा महिलामैत्री बजेट, खर्चको प्रभावकारिता र सीमान्तकृत समुदायको पहुँचबारे नीतिगत र व्यावहारिक अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ ।